स्टेन्ट किमतींची चिंता

सध्या मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याची चर्चा होताना दिसते़ ट्रम्प भेटीतून काय निष्पन्न होईल ते यथावकाश कळेलच, मात्र या दौऱ्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेतील काही बड्या वैद्यकीय कंपन्यांच्या प्रमुखांनी मोदींची भेट घेतली़ त्याची दखल प्रसारमाध्यमात तितकी दिसली नाही़ या बैठकीत अ‍ॅन्जिओप्लास्टीसाठी लागणाऱ्या ‘स्टेन्ट’बाबत चर्चा झाली़ भारत सरकारने स्टेन्टची किंमत कमी केल्याने या कंपन्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली़ भारत सरकारचे औषधांसंदर्भात असेच धोरण राहिले, तर भविष्यात आम्हाला गुंतवणूक करणे अवघड जाईल, असा इशारा या कंपन्यांनी दिला़ अमेरिकेतील बड्या कंपन्यांची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक भारतात आहे़ तेथील वैद्यकीय कंपन्या राजकीय पक्षांच्या मोठ्या देणगीदार आहेत़ अमेरिकेच्या कायदे मंडळाचेही या कंपन्यांना झुकते माप मिळते. भारत सरकारने स्टेन्टच्या किमती कमी करण्यावर कायदे मंडळानेही आक्षेप नोंदवला. विशेष म्हणजे तसे रीतसर पत्र त्यांनी तेथील सरकारला धाडले़ भारत सरकारने किंमतीबाबत असा हस्तक्षेप केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना अत्याधुनिक उपचारांपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ शकते, असा युक्तिवादही कायदे मंडळाने केला आहे. भारतातील वैद्यकीय क्षेत्रातील गुंतवणुकीवरही त्याचा परिणाम होईल, असे कायदे मंडळाने पत्रात स्पष्टपणे म्हटलेले आहे़ काही महिन्यांपूर्वी स्टेन्टच्या किमतींचे गौडबंगाल उघडकीस आले. त्यानंतर भारत सरकारने त्यात हस्तक्षेप केला. परिणामी स्टेन्टच्या किमती धक्कादायकरीत्या खाली आल्या. त्यातून रुग्णांची होणारी लूट काहीप्रमाणात थांबल्याचे चित्रही निर्माण झाले. मात्र आता भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या अमेरिकन वैद्यकीय कंपन्यांनी या कमी झालेल्या स्टेन्टच्या किमतींवर आक्षेप नोंदवला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात ‘जायंट’ असलेल्या या कंपन्यांच्या भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा स्टेन्टच्या किमतीबाबत सरकारला विचार करणे भाग पडू शकते. अमेरिकेतील कायदे मंडळाचा पाठिंबा या कंपन्यांना आहेच, आता त्यापाठोपाठ भारत सरकारही अमेरिकन कंपन्यांसमोर झुकल्यास त्याचा भुर्दंड पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना सोसावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोदींसोबत अमेरिकन वैद्यकीय कंपन्यांच्या झालेल्या बैठकीचे परिणाम येत्या काही दिवसात दिसतीलच़