सर्वमान्य तोडगाच आवश्यक

अमृतसरचे सुवर्णमंदिर हे शिखांचे सर्वाधिक महत्त्वाचे व पवित्र धर्मस्थळ आहे. त्याचे व्यवस्थापन ज्या शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीकडे आहे, ती भारतासह साऱ्या जगात असलेल्या शीख समाजाचे प्रतिनिधित्व करते, अशी श्रद्धा आहे. तिच्या अधिकार व व्यवस्थापन क्षेत्रात पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ही राज्ये व चंदीगड यातील शिखांची धर्मस्थळे येतात. या समितीने केवळ धर्मकार्य करावे, हे अपेक्षित असले तरी ती राजकारणावरही आपले वर्चस्व गाजवीत असते. शीख समाज समृद्ध असल्यामुळे या धर्मस्थळांना मिळणाऱ्या देणग्या मोठ्या असतात. स्वाभाविकच या समितीचे आर्थिक बळही मोठे आहे. धर्मकारण, राजकारण व अर्थकारण अशा तिन्ही सामर्थ्यशाली बाबी नियंत्रणात असलेल्या या समितीचा शीख समाजावरील प्रभावही मोठा आहे. तिच्या निवडणुकांमध्ये अकाली दल, काँग्रेस, भाजपा व इतरही पक्ष आपापले झेंडे बाजूला ठेवून भाग घेतात. अकाली दल व काँग्रेस या पक्षांतील शीख पुढारी त्यात पुढे असतात. मात्र, १९२० साली झालेल्या स्थापनेपासून आतापर्यंत ही समिती बव्हंशी अकाली दलाला अनुकूल असलेल्यांच्या नियंत्रणातच अधिक राहिली. तो राजकीय पक्ष आहे आणि त्याचे भाजपाशी सख्य आहे. सध्या केंद्र, पंजाब व ही समिती या साऱ्यांत अकाली दलाचा दबदबा मोठा आहे. त्याचा धार्मिक व राजकीय असा दुहेरी लाभही त्याला मिळत आहे. त्याला आव्हान देऊ शकेल असा दुसरा पक्ष काँग्रेस हा आहे आणि अकाली दलाचे आव्हान मोडून काढायचे, तर त्या पक्षाला केवळ पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश यातील राजकारणातच बलशाली होणे पुरेसे नाही. गुरुद्वारा प्रबंधक समितीवरही त्याला आपले वर्चस्व निर्माण करणे गरजेचे आहे. ते होऊ शकत नसेल, तर त्या समितीचे अधिकार क्षेत्र कमी करणे त्याला आपल्या राजकारणासाठी आवश्यक वाटते. हरियाणातील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंग हुडा यांच्या पाठिंब्याच्या भरवशावर त्या राज्यातील कर्नाल व अन्य ठिकाणी असणाऱ्या गुरुद्वारांमधील काँग्रेसानुकूल शिखांनी एकत्र येऊन अमृतसरच्या प्रबंधक समितीचे नियंत्रण आमच्यावर नको, असा पवित्रा घेऊन हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समितीची स्थापना केली आहे व तशा आशयाचे विधेयक हरियाणा विधानसभेत मंजूरही केले आहे. मुळात गुरुद्वारा प्रबंधक समिती हीदेखील पंजाबच्या कायद्याने प्रस्थापित झाली आहे. हरियाणा हे वेगळे राज्य झाल्यामुळे आम्हालाही आमची वेगळी प्रबंधक समिती निर्माण करता येते, असा पवित्रा हे विधेयक आणणाऱ्यांनी घेतला आहे. यातून आपल्या अधिकाराला उभे होणारे आव्हान अकालींना कळणारे आहे. त्याचमुळे कर्नालच्या गुरुद्वारावर चाल करून जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यासाठी लागणारी पूर्वतयारीही केली. मात्र, या संघर्षातून त्या सीमावर्ती प्रदेशात हिंसाचार बळावेल आणि शेजारी देशाला त्याचा फायदा घेता येईल, हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने अकाली पुढाऱ्यांना दिल्लीत बोलावून घेऊन असा मोर्चा न नेण्याची गळ घातली व ती त्यांना मान्य करायला लावली. मोदी सरकारचे त्यासाठी अभिनंदन केले पाहिजे. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव व त्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुखबीरसिंग बादल त्याचसाठी मध्यंतरी दिल्लीला आले व मोदींकडून योग्य ती समज घेऊन परत गेले. मोर्चा त्यामुळे थांबला असला, तरी या घटनाक्रमाने पंजाब व हरियाणातील शीख समुदायांतील दुही मिटली मात्र नाही. हरियाणा विधानसभेने मंजूर केलेले या संबंधीचे विधेयक राज्यपालांसमोर मान्यतेसाठी थांबले आहे. त्यावर राज्यपालांनी सही केली, की त्याचा कायदा होईल. त्यामुळे राज्यपालांच्या संमतीआधीच तो राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचा पवित्रा केंद्राने घेतला आहे. एवढ्या वादंगाच्या विषयावर तोडगा काढायचा आणि राजकीय विरोधाने पेटलेल्या एकाच धर्मसमुदायातील दोन वर्गांना तो मान्य करायला लावायचा, ही बाब अवघड व दिल्लीची परीक्षा पाहणारी आहे. म्हणूनच देशाची सुरक्षा व एकात्मता राखण्यासाठी त्यावर सर्वांना मान्य होईल, असा तोडगा निघणे आवश्यक आहे. तो अकाली दल व काँग्रेस यांना मान्य होणेही गरजेचे आहे. पंजाब आणि हरियाणातील शीख समुदायालाही तो आपला वाटावा, असाही तो असावा लागेल. या प्रयत्नात केंद्राला व त्यातील नव्या सरकारला यश मिळावे, असेच या घटकेला आपण म्हटले पाहिजे. धर्माचे राजकारण भाजपा, अकाली आणि शिवसेना याच पक्षांना करता येते, असे या घटनेकडे पाहता आपण समजण्याचे कारण नाही. तशा राजकारणात काँग्रेसही पुरेशी पारंगत आहे आणि त्या पक्षाने भाजपा व अकाली दलाच्या युतीचे आजवरचे धर्माचे राजकारण तिच्यावर उलटविले आहे. राजकारणाला राजकारणानेच तोंड दिले पाहिजे. त्यात धर्म आणला की न सुटणारे अवघड तिढे असे उभे होतात.