अस्वच्छ मानसिकता

मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरांची स्वच्छता निकषानुसार जी क्रमवारी जाहीर झाली आहे, त्यात म्हैसूरने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे, तर झारखंडमधील धनबाद शहर सर्वात गलिच्छ शहर ठरले आहे. मोदींचा मतदारसंघ असलेले वाराणसी शहरही यादीत तळाशीच आहे. मात्र यादीत वरच्या क्रमांकावर असलेल्या शहरांमधील स्वच्छतेच्या दृश्य स्वरूपात, स्वच्छ भारत अभियानानंतर बदल झाला काय, असा प्रश्न तेथील नागरिकाना विचारल्यास, उत्तर हमखास नकारार्थीच येईल. त्यामागचे कारण मानसिकतेत दडले आहे. मुळात स्वच्छतेची आवड असावी लागते, जिचा भारतीयांमध्ये जात्याच अभाव आहे. स्वच्छतेचा प्रारंभ घरापासून होतो, असे नेहमी म्हटले जाते. मात्र भारतात स्वच्छतेचा अंत घरातच होतो. घर अगदी आरशासारखे लख्ख राखणाऱ्यांना घरातील केर रस्त्यावर फेकण्यात काही चुकीचे आहे, असे अजिबात वाटत नाही. पाळलेल्या श्वानांना साखळी बांधून फिरायला घेऊन गेल्यानंतर त्याने दुसऱ्याच्या घरासमोर घाण करणे, हा तर श्वानाचा जन्मसिद्ध हक्कच वाटतो. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शहर स्वच्छ राखण्यासाठी पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध असाव्या लागतात. दुर्दैवाने बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्याचा गंधच नाही. एखाद्या सुजाण नागरिकाने एखादे ‘रॅपर’ टाकण्यासाठी कचराकुंडीचा शोध घेतल्यास, त्याला ते ‘रॅपर’ बराच वेळ हातात वागवावे लागेल आणि शेवटी नाइलाजास्तव रस्त्यावरच फेकावे लागेल, अशीच बव्हंंशी शहरांची अवस्था आहे. त्यामुळेच शहरांमध्ये जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात. रस्त्याच्या कडेला आडोसा शोधून मूत्र विसर्जन करण्यात काही वावगे आहे, असे कोणालाच वाटत नाही; जिथे कचराकुंड्याच नाहीत, तिथे प्रसाधनगृहांची काय अपेक्षा करायची? तिसरी बाब म्हणजे स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी होऊ शकते आणि हा देश स्वच्छ होऊ शकतो, याबाबत नोकरशाहीच आश्वस्त दिसत नाही. काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतांश अधिकारी अभियानाची खिल्लीच उडवताना आढळतात. त्यामुळे नागरिक, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नोकरशाही या तिन्ही पातळ्यांवर, मानसिकतेत सकारात्मक बदल जोवर घडून येत नाही, तोवर स्वच्छ भारत अभियानाच्या यशाची फार अपेक्षा करता येणार नाहीच!