राज्य परिवहन महामंडळाला कोरोनाच्या दोन वर्षात सेवा बंद असल्याने धाप लागली. प्रवाशांचा ऑक्सिजन न मिळाल्याने महामंडळ व्हेंटिलेटरवर गेले. कोरोनाची बाधा संपून आता पुन्हा चालते-फिरते व्हायचे तर कर्मचाऱ्यांच्या संपाने एसटीला जायबंदी केले. बहुतांश कामगारांनी संघटनांकडे पाठ फिरवली आणि मृगजळाच्या मागे ते धावत राहिले. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या एकमेव मुख्य मागणीकरिता ऑक्टोबरपासून सुरू असलेला संप आजतागायत अधिकृतपणे संपुष्टात आलेला नाही. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने विलीनीकरणाची मागणी व्यवहार्य नसल्याचे कारण देत फेटाळली आहे. त्यामुळे आता हजारो कामगारांची अवस्था फडक्यावर पडल्यासारखी झाली आहे.
आतापर्यंत दहा हजारांपेक्षा अधिक कामगार बडतर्फ झाले, जवळपास तेवढेच निलंबित झाले आहेत. एसटी कामगारांची मूळ समस्या ही अत्यल्प वेतन व त्यातून होणारी आर्थिक कोंडी ही होती. अनेक कर्मचाऱ्यांनी एसटी बँक, पतपेढ्या, ग्राहक भांडार येथून आगाऊ रकमा उचलल्या असून, त्यामुळे त्यांचे पगारात भागत नाही, हाही कंगोरा दुर्लक्षित करून चालणार नाही. मात्र आर्थिक कोंडी सोडविण्याकरिता मागील भाजपप्रणीत सरकारने थोडीफार वेतनवाढ दिली. विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने कमाल सात हजार ते किमान अडीच हजारांची वाढ दिली. मात्र तरीही राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करून वेतन आयोग लागू करा हे स्वप्न पाहणे आत्मघातकी आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेचा सूर एसटीचे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने आहे. म्हणजे अगोदर कोरोना व नंतर बेलगाम संप यांनी खासगीकरणाच्या सुप्त योजनांना खतपाणी घातले. महाराष्ट्रात अगोदरच काहीअंशी खासगीकरण झालेले आहे.
आता उत्तर प्रदेशाप्रमाणे ८० ते ९० टक्के खासगीकरणाला मुक्तद्वार असेल. म्हणजे वर्षानुवर्षे संघर्ष करून टिकवलेली कायमस्वरूपी नोकरी गेली, सरकारने अलीकडेच देऊ केलेली पगारवाढ गेली आणि आता कंत्राटदाराच्या शोषणाचे धनी होणे हेच या कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी असणार आहे. उ. प्र. मध्ये तेथील परिवहन सेवेच्या बस कंत्राटी पद्धतीने चालवल्या जातात. त्यामुळे तेथील परिवहन सेवा देशात नफा कमावत आहे. तेथील जे मोजकेच कर्मचारी परिवहन सेवेत आहेत त्यांना वेतन आयोग लागू केला आहे. मात्र महाराष्ट्रात एसटी संपात पुढारीपण करणारे भाजपचे नेते उत्तर प्रदेशात सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना शासनाचा वेतन आयोग लागू असल्याचे सोयीस्कर भासवत होते. एसटी कामगारांचा संप सुरू झाला तेव्हा लोकभावना कामगारांच्या बाजूची होती. आता ती तशी नाही.
गेल्या काही वर्षांत मध्यमवर्गीयांनीही खासगी ट्रॅव्हल कंपनीच्या बसगाड्या, रिक्षा, वडाप वगैरे पर्यायी साधनांचा स्वीकार केला आहे. खासगी ट्रॅव्हल कंपनींकडून स्लीपर कोच बसकरिता आकारण्यात येणारे काही मार्गांवरील भाडे हे काही दिवशी एसटीच्या बसगाड्यांपेक्षा स्वस्त आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत एसटीच्या प्रवाशांना गळती लागली. त्यातच अवैध प्रवासी वाहतुकीने एसटीचे खच्चीकरण केले. एसटी कामगारांच्या संघटनांनी पंधरा वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची संख्या काही लाखांच्या घरात होती. आता हीच संख्या तिप्पट, चौपट झाल्याचा अंदाज आहे. कोरोनाकाळात एसटी बंद असल्याने प्रवासी एसटीपासून दुरावला व आता संपाने त्या प्रवाशाच्या आयुष्यातील एसटीची जागा खासगी वाहतुकीने घेतल्याचे अधोरेखित केले.
एकदा का एसटी सेवेचे खासगीकरण झाले की, कामगारांची संघर्षशक्ती संपुष्टात येईल. मग एसटीच्या २५० डेपोंपैकी मुंबई सेंट्रल, पुणे, नाशिक यांसारख्या शहरांमधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागांचा खासगीकरणाच्या माध्यमातून विकास करण्याचे राजकीय नेत्यांचे मनसुबेही फलद्रूप होणार हे स्पष्ट दिसत आहे. काळाच्या ओघात एसटी बदलली नाही. राजकीय नेतृत्वाने तशी दूरदृष्टी दाखवली नसल्याने एसटीची आर्थिक घसरण झाली. आपण ज्या महामंडळात सेवा बजावत आहोत त्याच्या समोरील आव्हानांची कामगारांना, त्यांच्या नेत्यांनी जाणीव करून दिली नाही. त्यामुळे झापडबंद कामगार भूलथापा देणाऱ्यांच्या कच्छपी लागले आणि स्वत:चा कपाळमोक्ष करून घेतला. अनेक अवघड वळणांवर एसटी चालवताना ‘मनाचा ब्रेक हाच उत्तम ब्रेक’ ही शिकवण देणारे फलक एसटी कर्मचाऱ्यांनी दररोज वाचले असतील, पण ही शिकवण केवळ ड्रायव्हिंग सीटवर बसलेल्यांकरिता नाही, याचा विसर त्यांना पडला..