रवि टाले, कार्यकारी संपादक, लोकमत, अकोला
कलेक्टर (जिल्हाधिकारी) किंवा एसपी (पोलिस अधीक्षक) बनणे हे कोट्यवधी युवक-युवतींचे स्वप्न असते. दोन्ही पदांवरील व्यक्तींचे व्यापक अधिकार, रुबाब, दरारा, सोयीसुविधांचे आकर्षण हे त्यामागील कारण ! या आणि तत्सम इतर पदांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा दरवर्षी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेसाठी दहा ते बारा लाख जण अर्ज करतात. त्यापैकी पाच ते सहा लाख जणच पूर्वपरीक्षा देतात. त्यातील दहा ते बारा हजार जण मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. ती उत्तीर्ण होणाऱ्या केवळ दोन ते अडीच हजार जणांना मुलाखतीसाठी निमंत्रण मिळते आणि अंततः केवळ ८०० ते ११०० उमेदवारांची निवड होते ! स्वप्न बघणे आणि प्रत्यक्षात आणणे, यातील महदंतर या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
यूपीएससी परीक्षेचे महत्त्व लक्षात घेता, ही परीक्षा प्रणाली पारदर्शी असायला हवी; पण दुर्दैवाने ती गंभीर प्रश्नचिन्हांच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. यावर्षी तर कळसच गाठला गेला. गेल्यावर्षी २४ मे २०२४ रोजी पूर्वपरीक्षा पार पडली. निकाल १० जुलै २०२४ रोजी लागला. यावर्षीची पूर्वपरीक्षा २५ मे रोजी पार पडली आणि गेल्यावर्षीच्या पूर्वपरीक्षेची ‘आन्सर की’ (उत्तरसूची) सार्वजनिक करण्यात आली २१ मे रोजी ! निकालास दहा महिने उलटल्यावर ‘आन्सर की’ सार्वजनिक करण्यामागील कारण काय ? ‘नीट यूजी’ आणि इतर काही स्पर्धा परीक्षांच्या ‘आन्सर की’ परीक्षेनंतर लगेच सार्वजनिक केल्या जातात. मग यूपीएससी परीक्षेच्या का नाही?
पुढील परीक्षा आणि गतवर्षीची ‘आन्सर की’ सार्वजनिक करण्यातील फरक एवढा कमी असल्याने, निकालास आव्हान देण्यासाठी वावच नसतो. ‘नीट यूजी’ परीक्षेची केवळ ‘आन्सर की’च नव्हे, तर प्रत्येक परीक्षार्थ्याची ‘ओएमआर’ उत्तरपत्रिकादेखील उपलब्ध करून दिली जाते. पारदर्शकतेची ही पातळी यूपीएससी का गाठू शकत नाही?
गतवर्षीच्या पूर्वपरीक्षेतील तीन प्रश्न यूपीएससीने चक्क बाद ठरवले; त्या प्रश्नांची उत्तरे अचूक देणाऱ्यांवर हा अन्याय नव्हे का? मुख्य परीक्षेसाठी निवड झालेल्यांपैकी ज्यांनी त्या प्रश्नांची उत्तरे चुकीची लिहिली असतील, त्यांना फायदा पोहोचवला गेला नाही का? हे काय गौडबंगाल आहे?
परीक्षार्थी तीनपैकी कोणत्याही टप्प्यात अपयशी ठरल्यास, त्याला पुढील वर्षी पुन्हा सर्व टप्प्यांतून जावे लागते. तिन्ही टप्प्यांमध्ये निकालाबाबत पुरेशा तपशीलांचा अभाव जाणवतो. उत्तरपत्रिका तपासण्याची पद्धत, गुणांकनाचे निकष, मुलाखतीचे गुण का आणि कसे दिले, याबाबत आयोग कोणतीही माहिती उघड करत नाही. त्यामुळे निवड न झालेल्यांमध्ये गोंधळ आणि नाराजी वाढते. यूपीएससी परीक्षार्थ्यांना त्यांच्या उत्तरपत्रिका उपलब्ध होत नसल्याने स्वतःचे मूल्यमापन करता येत नाही. गुण पुन्हा तपासण्याची कोणतीही संधी नसते. अनेक शिक्षणतज्ज्ञ या प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.
यूपीएससीच्या मुलाखतीचे २७५ गुण अंतिम यशात निर्णायक ठरू शकतात; परंतु मुलाखतीदरम्यान विचारले गेलेले प्रश्न, उमेदवाराचे उत्तर, त्याचे मूल्यमापन आणि मुलाखत मंडळाची शिफारस याबाबत स्पष्टता नसते. एखाद्या उमेदवारास एका वर्षी २०० पेक्षा जास्त गुण मिळतात आणि दुसऱ्या वर्षी केवळ १२० ! ही बाब वैयक्तिक पूर्वग्रह किंवा व्यक्तीनिष्ठ मूल्यांकनाच्या आरोपांना खतपाणी घालते.
आयोगाच्या प्रक्रियांविषयी माहितीच्या अधिकारात केलेल्या अर्जांना ‘मुलाखत प्रक्रियेतील गोपनीयता’ या कारणाखाली नकार देण्यात येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये उमेदवारास त्याची उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला असतानाही, यूपीएससी त्याचा व्यापक अवलंब करत नाही.
या अपारदर्शकतेमुळे हजारो परीक्षार्थी मानसिक दबावाखाली येतात. काही जण वर्षानुवर्षे तयारी करूनही अंतिम यशापासून दूर राहतात आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव हे त्यामागील मुख्य कारण मानतात. या पार्श्वभूमीवर यूपीएससीने काही सुधारणा तातडीने करणे गरजेचे आहे. पूर्वपरीक्षेची ‘आन्सर की’ निकाल जाहीर होताच सार्वजनिक करायला हवी. मुख्य परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका ‘स्कॅन’ करून विद्यार्थ्यांना ई-मेलने किंवा पोर्टलवरून उपलब्ध करून द्यायला हव्या. सोबतच मूल्यांकनासाठीचे मापदंड स्पष्ट करायला हवे. मुलाखत प्रक्रियेचे चित्रीकरण करून ते मागणीनुसार उपलब्ध करून द्यायला हवे. गुणांबाबत न्यायिक पुनरावलोकनाची संधी मिळायला हवी.
यूपीएससी भारतीय लोकशाहीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ आहे. आयोगाच्या परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव लोकशाहीच्या मूल्यांवरच आघात आहे. एकीकडे सरकार ‘डिजिटल इंडिया’, ‘ई-गव्हर्नन्स’सारख्या उपक्रमांवर भर देत असताना, दुसरीकडे यूपीएससी ब्रिटिशकालीन गोपनीयता जोपासत आहे; हे अजिबातच योग्य नव्हे !
ravi.tale@lokmat.com