भारतीय न्यायव्यवस्थेत न्यायालयांचं, त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाचं स्थान अतिशय महत्त्वाचं आहे. सामान्यांच्या विश्वासाला न्यायालयेही जागली आहेत. देशातील प्रत्येकाला न्याय मिळावा आणि त्याच्या हितांचं, विशेषत: सार्वजनिक हितांचं रक्षण व्हावं म्हणून भारतात न्यायालयांना ‘सुओ मोटो’चा अधिकार आहे. ‘सुओ मोटो’ म्हणजे न्यायालयांनी स्वत:हून हस्तक्षेप करीत एखाद्या प्रकरणाची दखल घेणे आणि त्यात निवाडा करणे किंवा संबंधितांना, सरकारला कार्यवाहीबाबत निर्देश देणे. याच माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयानं आजवर अनेक ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत. १९९०च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीतील वायुप्रदूषणाबाबत स्वत:हून दखल घेतली होती. त्यानंतर दिल्लीत डिझेलवर चालणाऱ्या बसेसऐवजी सीएनजीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला होता. ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’संदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयानं ‘सुओ मोटो’चा वापर करीत केंद्र सरकारला उपाययोजना करण्यासाठी आदेश दिले होते. कोरोनाकाळात जेव्हा हजारो मजूर, कष्टकऱ्यांना आपल्या कामाच्या जागा, शहरं सोडून नेसत्या वस्त्रानिशी आपापल्या गावांकडे पलायन करावं लागलं होतं, तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची स्वत:हून गंभीर दखल घेतली होती. अलीकडचं आणखी एक प्रकरण म्हणजे उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी हिंसा प्रकरण.
शेजारच्या पाकिस्तानात या संदर्भात काय स्थिती आहे? पाकिस्तान आता अक्षरश: भिकेला लागला आहे. सर्वसामान्य नागरिक जगण्या-मरण्याच्या विवंचनेत आहेत. लष्कराने कायमच लोकशाहीचा गळा आवळला आहे. अर्थात पाकिस्तानातील न्यायालयांनाही ‘घटनेनुसार’ सुओ मोटोचा अधिकार आहे. तेदेखील एखाद्या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेऊ शकतात; पण पाकिस्तानच्या शाहबाज शरीफ सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचा सुओ मोटोचा अधिकारही आता संकुचित केला आहे. या संदर्भात पाकिस्तानात नुकतंच एक विधेयक संमत करण्यात आलं आहे. या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे पंख अजून कापले जातील.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी थेटच म्हटलं आहे, आमच्याकडची न्यायालये निष्पक्ष असती, तर इम्रान खानसारखे लोक निवडणूकच लढवू शकले नसते. या विषयावर संसदेत चर्चा सुरू असताना तर शाहबाज म्हणाले, केवळ देशातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात पाकिस्तानी न्यायव्यवस्था आणि पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाची खिल्ली उडवली जाते आहे. आपल्या एका ‘लाडक्या’ला (इम्रान खान) वाचवण्यासाठी, त्याला पाठीशी घालण्यासाठी न्यायाधीश स्वत:च त्याच्या कारजवळ जातात, त्याच्याशी गप्पा मारतात आणि त्यानंतर त्याला सहजपणे जामीन मिळतो!
इम्रान खान आणि सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांच्यात आणि शाहबाज शरीफ यांच्यातून आता विस्तवही जात नाही. इम्रान खान यांना अटक करण्याची एकही संधी शाहबाज यांना सोडायची नाही; पण सरन्यायाधीश उमर यांचा वरदहस्त इम्रान खान यांच्यावर आहे, असं शाहबाज यांना वाटतंय. अर्थातच याचं प्रमुख कारण म्हणजे उमर यांनी प्रत्येक प्रकरणात इम्रान खान यांना दिलासा दिला. याशिवाय इम्रान यांना कोर्टात हजर राहावं लागू नये आणि त्यांना जामीन मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरही दबाव टाकला, असं शाहबाज शरीफ यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच संसदेत नवं विधेयक आणून सरन्यायाधीशांचे पंख शाहबाज यांनी कापले आहेत. त्यामुळे सरन्यायाधीशांना आता सुओ मोटोचा अधिकार एकट्यानं बजावता येणार नाही. त्यांच्यासह सर्वांत ज्येष्ठ तीन न्यायाधीशांची समितीच आता या संदर्भात निर्णय घेऊ शकेल. सहयोगी न्यायाधीशांच्या संमतीशिवाय बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये त्यांना आता निकालही देता येणार नाही. ज्या ज्या प्रकरणांमध्ये खंडपीठ किंवा घटनापीठ स्थापन करण्याची वेळ येते, त्या त्या वेळी सरन्यायाधीश आपल्या निकटवर्तीय न्यायाधीशांनाच त्यात स्थान द्यायचे, असाही आरोप उमर यांच्यावर आहे. या सगळ्या प्रकारात सामान्य जनतेचे मात्र आणखीच हाल होणार आहेत.
इम्रान यांनी मुलीलाही ‘नाकारलं’!
इम्रान खान यांच्यावर जवळपास ८० गुन्हे दाखल आहेत. ते मुद्दामच न्यायालयात हजर राहत नाहीत; कारण तिथे आरोप निश्चित झाल्यास तुरुंगाची हवा खावी लागेल, हे त्यांनाही माहीत आहे. प्रेमिका सीता व्हाईट यांच्यापासून झालेली मुलगी टिरीयन व्हाईट ही आपली मुलगी असल्याचं लपवणं, पदावर असताना मिळालेल्या भेटींची हेराफेरी, महिला न्यायाधीशाला धमकी... अशी अनेक प्रकरणं इम्रान खान यांच्या अंगाशी येण्याची चिन्हं आहेत. त्यात त्यांना शिक्षा झाली, तर त्यांना कधीच निवडणूक लढवता येणार नाही.