ॲड. रमा सरोदे, ह्युमन राइट्स पॅनेलिस्ट
अतुल सुभाष या आयटी इंजिनीअरने आत्महत्येपूर्वी पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमुळे महिलांसाठी असलेल्या कायद्यांचा गैरवापर होतो का, याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. सर्रासपणे या कायद्यांचा गैरवापर केला जातो, असा पुरुषांचा समज आहे. त्यांचा हा विचार मला धोक्याचा वाटतो. केवळ महिलांसाठीच असलेल्या कायद्यांचा गैरवापर होतो का? नाही... सर्वच कायद्यांचा गैरवापर होत असतो. महिलांसाठी असलेले कायदे हे सामाजिक आहेत. त्यांच्याकडे केवळ महिलांचे कायदे म्हणून पाहणे अयोग्य ठरले. हा कायद्यामुळे काही पुरुष पीडित असतील, हे मान्य आहे. पण, हे कायदेच नको, ही धारणा चुकीची आहे. या कायद्यांना महिला विरुद्ध पुरुष, असे रंग कोणी देऊ नये.
आपला समाज पितृसत्ताक असल्याने महिलांनी कसे वागावे, कसे राहावे, तिने नोकरी करावी की नाही, वयाच्या कितव्या वर्षी कोणाबरोबर लग्न करावे, याचा निर्णय घरातले पुरुष घेत असतात. या निर्णय प्रक्रियेत फारच कमी वेळा महिलांचा सहभाग असतो. या पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिला व पुरुष दोघांवरही त्याचा पगडा आहे. त्यामुळे आपल्यावर अत्याचार होतो आहे, हेसुद्धा बऱ्याच स्त्रियांना कळत नाही. एखादे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचते. पण, तसा अत्याचार सहन करणारी ती एक नसते तर अशा अनेक महिला कोणतीही तक्रार न करता अत्याचार निमूटपणे सहन करत असतात. अत्याचाराला कंटाळलेल्या असतील तरी महिला माहेरच्या पाठबळाशिवाय सहसा एकटीने कोणताच निर्णय घेत नाहीत. त्यांनी माहेरी परतावे की सासरीच अत्याचार सहन करत राहावे, नवऱ्यापासून घटस्फोट घ्यावा की नाही? त्याच्यावर कोणते गुन्हे दाखल करावे, इथपासून सर्व निर्णय प्रक्रियेत एक पुरुष सहभागी असतोच.
वकील म्हणून माझा अनुभव आहे की, अनेक बायका त्यांच्या नवऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यास इच्छुक नसतात. आपल्या नवऱ्याने तुरुंगात जावे, अशी त्यांची इच्छा नसते. महिलांसाठी असलेले कायदे एकप्रकारे सामाजिक कायदे आहेत. त्यांच्यावर होत असलेले कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार थांबविण्यासाठी अशा कायद्यांची आवश्यकता वाटते. त्यांच्यावरील हिंसेचे प्रमाण वाढू लागले. आकडेवारीद्वारे हे चित्र स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा कायद्यांची गरज भासली. महिलांना हक्काचा निवारा मिळावा, संरक्षण मिळावे, मुलांपासून दूर केले जाऊ नये म्हणून २००५ चा दिवाणी स्वरूपाचा कौटुंबिक कायदा तयार केला.
कायद्यात पोटगी आणि देखभालीच्या खर्चाची तरतूद असल्याने बायका वाट्टेल तेवढे पैसे मागतात, असा लोकांचा गैरसमज आहे. दोघेही कमावते असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांच्याही मालमत्ता आणि कर्ज याबाबत प्रतिज्ञापत्रात तपशिलात माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणीही येऊन मनमानी रक्कम मागू शकत नाही. कोणावर किती जबाबदारी आहे, तो काय कमावतो आणि अन्य बाबींचा सारासार विचार करून पोटगीची रक्कम ठरविली जाते. काही बायका तर पोटगीची रक्कम नको केवळ सुटका करा, असे म्हणणाऱ्याही आहेत.
कौटुंबिक हिंसाचार त्याचबरोबर घटस्फोटाच्या केसेस सुरू असतील आणि घटस्फोटाचे प्रकरण सामंजस्याने सोडवायचे असेल तर बरेचदा अट घातली जाते की, कौटुंबिक हिंसाचार व अन्य प्रकरणे मागे घे. कोर्टकचेरीतून सुटका हवी असल्याने महिला अट मान्य करतात. मात्र, आयपीसी ४९८ (अ) अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा मागे घेतला जाऊ शकत नाही म्हणून महिलेला खोटी साक्ष द्यावी लागते आणि आपल्यावर अत्याचार झाला नाही. रागाच्या भरात आपण अशी तक्रार केली, असे न्यायालयाला सांगते. आपोआपच नवरा सुटतो. त्याचा अर्थ महिलेने कायद्याचा गैरवापर केला असा होत नाही. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या पुरुषांच्यामध्ये आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे, असे अभ्यासातून दिसते. त्यासाठी दारू पिणे, कामावरील तणाव अशा बाबी कारणीभूत आहेत.
अतुल आणि पुनीतच्या निमित्ताने पुरुषांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न चर्चेला आला आहे. त्यासाठी जुन्या बुरसटलेल्या रुढी सोडून लिंगभेदाच्या पलीकडे जावे लागेल. तरच स्वस्थ कुटुंब निर्माण होईल. उपाययोजना म्हणून दाम्पत्याने मानसोपचार तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.