- राजेश निस्ताने, वृत्तसंपादक, लोकमत, नांदेड
अलीकडे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी फारसे फिल्डवर दिसत नाहीत, लोकांना भेटत नाहीत. कार्यालयात निवेदन घ्यायला, जनतेची गाऱ्हाणी ऐकायलाही उपलब्ध नसतात. प्रशासनाची प्रमुख असलेली ही आयएएस मंडळी नेमकी असते कुठे, असा प्रश्न पडतो. तर हे अधिकारी आपल्या चेंबरमध्येच तास न् तास बसून असतात. तेथूनच जिल्ह्याचा कारभार ते हाकतात. या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना सध्या शासनाच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने (व्हीसी) आपल्या कक्षातच अडकवून ठेवले आहे. ही व्हीसी शासनाच्या सोयीची असली तरी प्रशासनासाठी व सामान्य जनतेसाठी मात्र कमालीची अडचणीची ठरत आहे. पूर्वी सतत बैठकांचे सत्र चालायचे. तहसीलदार कलेक्टरकडे, कलेक्टर विभागीय आयुक्तांकडे किंवा मंत्रालयात बैठकीला गेल्याचे सांगितले जायचे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक क्वचितच व्हायची. परंतु कोरोना काळापासून ऑनलाइन बैठकांचे फॅड वाढले आहे. पूर्वी ‘साहेब दौऱ्यावर गेले’, असे उत्तर मिळायचे. आता ‘साहेब व्हीसीमध्ये आहेत’ असे उत्तर ऐकायला येते. व्हीसीच्या माध्यमातून ऑनलाइन बैठकांचे सत्र दिवसभर सुरू असते. मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, विविध खात्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्याचे विभागप्रमुख अशा विविध मंडळींच्या व्हीसी सतत सुरू असतात. या बैठकांना कलेक्टर आणि सीईओच लागतात. त्यांनी आपल्या कनिष्ठाला उपस्थित ठेवले, तर व्हीसी प्रमुखांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागते. आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने तर या व्हीसींची संख्या प्रचंड वाढली आहे. कलेक्टर, सीईओंचा संपूर्ण दिवस अनेकदा केवळ या ऑनलाइन बैठकांमध्ये जातो. वास्तविक ऑनलाइन बैठका केव्हा घ्याव्यात याबाबत २०१८-१९ मध्ये तत्कालीन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनी एक परिपत्रक जारी केले होते. त्यानुसार आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी अर्थात सोमवारी या सर्व व्हीसी घेण्याचे बंधन घालून दिले आहे. मात्र या परिपत्रकाचे पालन मंत्रालयातूनच केले जात नाही. या परिपत्रकाचे मंत्रालयाला स्मरण करून देण्याचे धाडस कलेक्टर, सीईओ करत नाहीत. आयएएस अधिकारी सतत बैठकांमध्ये व्यस्त राहत असल्याने प्रशासकीय व जनतेची कामे होत नाहीत. अभ्यागतांना भेटता येत नाही. मूळ विभागाचे काम प्रलंबित राहते. फायलींचा ढीग वाढत जातो. पीक पाहणी, पाणीटंचाई, पूरस्थिती, रस्त्यावरील खड्डे यांसारख्या समस्यांची फिल्डवर जाऊन पाहणी करता येत नाही. शासनाची रोहयोसारखी विविध कामे सुरू असतात. त्याची तपासणी करता येत नाही. सामान्य नागरिक गावखेड्यातून आपले गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी जिल्हा मुख्यालयी कलेक्टर, सीईओंकडे येतात. परंतु हे अधिकारी त्यांना भेटू शकत नाहीत. खालचे अधिकारी न्याय देतील याची शाश्वती वाटत नसल्याने नागरिक थेट कलेक्टर, सीईओंकडेच आपले गाऱ्हाणे मांडण्याचा आग्रह धरतो. आज साहेब भेटले नाहीत, तर त्यांना भेटण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी पुन्हा येतो. मात्र साहेब आठवडाभर सतत ऑनलाइन बैठकांमध्येच व्यस्त राहत असल्याने त्यांची भेट होतच नाही. जिल्हाधिकारी व्यस्त असतील तर निवासी उपजिल्हाधिकारी (आरडीसी) त्यांची कामे पाहतात. परंतु आजघडीला महसूल विभागात अधिकाऱ्यांच्या २० टक्के जागा रिक्त आहेत. अनेक ठिकाणी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. समन्वयक म्हणून महत्त्वाचे असले तरी निवासी उपजिल्हाधिकारी व्हायला कोणी तयार नाही. या पदावर नियुक्ती झाली तरी आपल्या ‘गॉडफादर’मार्फत परस्पर इतरत्र बदली करून घेतली जाते. ‘प्रतिनियुक्ती’वरच अनेकांचा अधिक जोर असतो.व्हीसीमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून आयएएस अधिकारी त्रस्त आहेत. कमी-अधिक प्रमाणात अशीच अवस्था महापालिका आयुक्त आणि पोलिस घटक प्रमुखांची आहे. आता तर निवडणुका असल्याने या व्हीसींची संख्या बरीच वाढली आहे. सध्या निधी खर्च करणे, नवे प्रकल्प मंजुरी, रखडलेली कामे मार्गी लावणे यावर जोर आहे. एकदा आचारसंहिता जारी झाली की, मग संपूर्ण यंत्रणा निवडणूक आयोगाच्या कामात व्यस्त असते. या काळात जवळजवळ जनतेची कामे प्रलंबितच असतात. आधी लोकसभा आणि आता विधानसभा यामुळे सुमारे सहा महिने जनतेची कामे लांबणीवर पडली. जनतेच्या समस्या सोडवण्याची जबाबदारी कलेक्टर, सीईओंची आहे. मात्र त्यांची या व्हीसीच्या जाचातून सुटका कोण करणार, हा प्रश्न आहे. rajesh.nistane@lokmat.com