विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
गेले काही दिवस प्रशासकीय वर्तुळात केंद्र सरकारचा एक आदेश चर्चेचा विषय झाला आहे. सामान्य माणसाचेही या आदेशाकडे लक्ष गेले असून, या आदेशाचा खरोखर काही परिणाम होईल का, यावर देशभर खल सुरू आहे. तर आदेश असा की, एखाद्या आयएएस, आयपीएस किंवा आयएफएस अधिकाऱ्याने आपल्या सहा महिन्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा जास्त गुंतवणूक शेअर बाजारात केली असेल तर त्याची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक आहे. अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली १९६८ च्या १६(१४) या कलमानुसार दोन महिन्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा जास्त खरेदी-विक्री शेअर किंवा डिबेंचर्समध्ये झाली असेल तर महिन्याच्या आत त्याची माहिती सरकारला दिली गेली पाहिजे.
या नियमानुसार अधिकाऱ्यांकडून सरकारला अशी माहिती दिली जाते की नाही? अर्थात, तसे असते, तर अशा प्रकारचा आदेश काढण्याची गरज पडली नसती. भारतीय प्रशासनिक सेवेतील १४०० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांनी गेल्या ११ वर्षांत आपले उत्पन्न आणि संपत्तीशी संबंधित माहिती दिलेली नाही, असे संसदीय समितीने केलेल्या तपासात आढळून आले. याचा अर्थ, अस्तित्वात असलेला कायदा अधिकारी खुंटीवर टांगतात. सर्व अधिकाऱ्यांचे उत्पन्न आणि संपत्तीशी संबंधित आकड्यांचे विश्लेषण जलदगतीने करता येईल, असे तंत्र विकसित करण्याची जबाबदारी संसदेच्या स्थायी समितीने कार्मिक विभागाला दिली आहे.
प्रशासकीय सेवेतील बहुतेक अधिकारी निष्ठा, समर्पण आणि पावित्र्य राखून काम करतात याविषयी शंका नाही; परंतु काही भ्रष्ट अधिकारी मात्र सगळ्या व्यवस्थेलाच कलंकित करतात. वरिष्ठ पातळीवर एका जागी भ्रष्टाचार सुरू झाला, तर त्या भ्रष्टाचाराची साखळी पुढे जात असते हे स्पष्टच आहे. किती टक्के अधिकारी भ्रष्टाचाराने लिप्त आहेत हे सांगणे अतिशय कठीण; पण ते संख्येने जास्त असावेत, अशी सामान्य धारणा असते खरी! दरवर्षी भ्रष्टाचाराच्या साधारणत: २५ ते ३० हजार तक्रारी येतात. तपास यंत्रणांच्या छाप्यामध्ये अधिकाऱ्यांच्या घरी नोटांचे गठ्ठे सापडतात. दागिन्यांचे भांडार समोर येते. उत्पन्न आणि संपत्ती यात ताळमेळ नसणे हे तर नेहमीचेच!
पंजाब वीज मंडळाचे तत्कालीन मुख्य विद्युत अभियंता त्रिलोकीनाथ यांना पगार होता २६ हजार रुपये महिना. नोकरीला लागल्यानंतर काही वर्षांत त्यांच्याकडे जवळपास पावणेतीन कोटी रुपये सापडले. पगाराचा एक पैसाही समजा त्यांनी खर्च केला नसता तरी इतका पैसा जमा करण्यासाठी किती वेळ लागला असता? मध्य प्रदेश केडरमध्ये आयएएस अधिकारी अरविंद आणि टिनू जोशी आठवतात? त्यांच्याजवळ ३ कोटी रुपये रोख सापडले होते. एका शिपायाकडे कोट्यवधी रुपये सापडल्याची घटनाही समोर आली आहे.
प्रश्न असा की, लोक एकट्याच्या बळावर इतका मोठा भ्रष्टाचार करतात? - अर्थातच नाही. राजकारण आणि नोकरशाहीच्या हातमिळवणीशिवाय हे शक्य नाही. उत्तर प्रदेश आयएएस असोसिएशनने १९९६ साली अखंडप्रतापसिंह नावाच्या एका अधिकाऱ्याला राज्यातील सर्वांत भ्रष्ट अधिकारी म्हणून घोषित केले. त्याच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी चौकशीची मागणी फेटाळली. केंद्र सरकारने सीबीआय चौकशीसाठी मंजुरी मागितली तर तीही नामंजूर झाली. मायावती मुख्यमंत्री झाल्यावर तर सिंह यांच्याविरुद्धची चौकशीची प्रकरणे मागे घेण्यात आली. मुलायमसिंह यादव मुख्यमंत्री झाल्यावर हे महाशय मुख्य सचिव झाले, शिवाय त्यांना सेवेत मुदतवाढही मिळाली. विभिन्न पक्षांच्या विभिन्न मुख्यमंत्र्यांनी या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला का वाचवले असेल? आयएएस असोसिएशनने नीरा यादव नामक दुसऱ्या अधिकाऱ्याला त्याच वर्षी सर्वाधिक भ्रष्ट जाहीर केले होते; परंतु त्या मुख्य सचिवपदापर्यंत पोहोचल्या.
राजकारण्यांशी हातमिळवणीमुळे कधीच शिक्षा न झालेल्या अशा अधिकाऱ्यांची यादी मोठी आहे. एकतर सरकारमध्ये बसलेले त्यांचे आश्रयदाते त्यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याची परवानगी देत नाहीत किंवा ते कायद्यातील डावपेचांचा आश्रय घेऊन स्वतःला वाचवतात. गेल्या काही वर्षांत भारताची स्थिती सुधारली आहे असे ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलचे आकडे सांगतात; परंतु अजूनही आपण बऱ्याच खालच्या नंबरवर आहोत. आपल्या देशात भ्रष्टाचाराचा जन्म राजकारणाच्या कुशीत झाला. निवडणुका महाग झाल्या तेव्हा नेते आणि अधिकारी यांच्या संगनमतातून भ्रष्टाचाराचा पैसा राजकारणात आला. या अधिकाऱ्यांना नेताजींनी रस्ता दाखविला. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पूर्वी केवळ राजकारणी किंवा निवडक उद्योगपतींची नावे येत असत; परंतु आता तर सरकारी अधिकाऱ्यांची नावे आघाडीवर असतात. आमच्याकडे अजिबात भ्रष्टाचार नाही, असा दावा कोणताच विभाग करू शकत नाही.
देश भ्रष्टाचारमुक्त व्हावा, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे; परंतु ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कडक नियम करावे लागतील, कामाची पद्धत बदलावी लागेल, राजकीयप्रणाली ठीकठाक करावी लागेल.
दैनंदिन जीवनात भ्रष्टाचार काय असतो याचा अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स जपान या देशांतल्या लोकांना थांगपत्ता नसतो. आपल्यालाही तशी व्यवस्था करावी लागेल. म्हणूनच ताज्या सरकारी आदेशाचे स्वागत केले पाहिजे. अधिकाऱ्यांना आपली झोळीही पारदर्शक ठेवावी लागेल. त्यांनी ती लपवण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारने त्यांच्या झोळीत हात घालावा, त्यात किती माल भरलेला आहे आणि तो कुठून आला हे शोधावे.
- vijaydarda@lokmat.comविजय दर्डा यांचे समग्र लेखन