‘बोलता बोलता’(च) झाले की शंभर दिवस !

आज अचानक या मंत्राची आठवण झाली आहे वा करून दिली आहे, ती राज्यातील नव्या सरकारने वा या सरकारचे ‘मुख’ असलेल्या देवेन्द्र फडणवीस यांनी हाणलेल्या शतकामुळे.

देशाचे दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर एक मंत्र सांगितला होता. ‘टॉक लेस, वर्क मोअर’ म्हणजे बाते कम, काम जादा ! आज अचानक या मंत्राची आठवण झाली आहे वा करून दिली आहे, ती राज्यातील नव्या सरकारने वा या सरकारचे ‘मुख’ असलेल्या देवेन्द्र फडणवीस यांनी हाणलेल्या शतकामुळे. एखाद्या लहान मुलाने बोलायला सुरुवात केली की, त्याला ‘तोंड आलं’ असं त्याच्या परिघातले लोक मोठ्या कवतिकानं म्हणतात आणि आपलं असं कौतुक होतं आहे, म्हटल्यावर ते मूलदेखील सारखं बोलत राहतं आणि त्याला जणू किती बोलू आणि किती नको, असं होऊन जातं. सरकारात येणं तर नवीनच पण देवेन्द्र यांच्या दृष्टीनं सरकार चालविणंदेखील नवीनच. त्यामुळं आपण या सरकारचे मुख असल्यानं मुखाचा सतत वापर करीतच राहिलं पाहिजे, असा काही तरी मिठ्ठास समज त्यांनी करून घेतला असावा. त्यामुळंच की काय, रामाची सीता कोण, असा अगदी निरुपद्रवी प्रश्न विचारला तरी ते थेट ईक्ष्वाकू वंशापासून सुरुवात करतात. अर्थात आजवर लोकानी हेदेखील मोठ्या कौतुकानं ऐकलं वा सहन केलं. पण दीर्घकाळ हे कसं चालावं? पूर्वी असं म्हणत की, एखाद्या सरकारचं आणि त्याच्या कामगिरीचं मूल्यमापन करायला, शंभर दिवस हा काळ तसा अपुरा असतो. पण आजच्या बदलत्या आणि झंझावलेल्या काळात शंभर दिवसदेखील खूप झाले म्हणावे लागेल. ज्या व्यवसायाचं राजकारण्यांना मोठं अप्रूप वाटत असतं, त्या चित्रपट व्यवसायाचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर पूर्वी रौप्य, सुवर्ण, हिरक अशी काही सिनेमाच्या यशस्वितेची मानकं होती. आज मात्र हा कालावधी एक सप्ताह तर सोडाच, थेट तीन-चार दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळं याच निकषावर एखाद्या सरकारचं मूल्यमापन करायला शंभर दिवसांचा कालावधी तसा खूपच म्हणायचा. त्याच त्याच चेहऱ्यांचा आणि या चेहऱ्यांच्या त्याच त्याच कारवायांचा अखेर लोकाना कंटाळा आला म्हणून लोकानी सत्तेत बदल घडवून आणला. जगाच्या पाठीवरील आणि अगदी घरामधीलदेखील कोणताही बदल सुखावह व्हावा वा किमानपक्षी वाटावा, यासाठीच केला जात असतो. स्वाभाविकच बदलाकडून तो घडवून आणणाऱ्यांच्या काही अपेक्षा असतात. सत्ताग्रहणानंतरच्या देवेन्द्र फडणवीस यांच्या उक्ती आणि नाममात्र का होईना, कृती यांचा विचार करता, राज्यात एक आश्वासक वातावरण जरुर निर्माण झाले होते. खरे तर या आश्वासकतेचा स्तंभ दिसामाजी उंचावत जावयास हवा होता. पण तसे घडताना दिसत नाही. सरकारच्या स्थैर्यासाठी मन मारुन का होईना, शिवसेनेशी युती करावी लागल्याने आणि आजही सेना स्वत:कडे वडिलकीच्या नात्याने बघत असल्याने, फडणवीस त्याबाबत फार काही करु शकत नाहीत हे वास्तव आहे व त्याबाबतीत त्यांना कदाचित लोकांची सहानुभूतीही असेल. पण खुद्द भाजपातील मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे आचरण आणि त्यांची वक्तव्ये लोकाना आश्वस्त तर राहोच पण चिंतामय करुन सोडण्यासारखी आहेत. लोकशाही शासन व्यवस्थेत मंत्रिमंडळ आणि नोकरशाही या दोहोंचेही स्थान तितकेच महत्वाचे असते. परिणामी सतत नोकरशहांना तुसडून काढण्याने (जे युतीच्या आधीच्या सत्ताकाळात वारंवार होत असे) आपण कार्यक्षम ठरत नाही, हे नव्या सरकारमधील नव्या मंत्र्यांना कोणीतरी समजावून सांगण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सतत आपणावर कोणीतरी लक्ष ठेऊन आहे, ही जाणीव या दोन्ही घटकांमध्ये असणेही तेवढेच महत्वाचे असते. मंत्र्यांच्या खासगी तैनातीला असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरुन जो गहजब माजवला जातो आहे, त्यामागे या लोकांच्या आधीच्या वाईट सवयी कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. पण सरकारच्या उच्च आणि अत्युच्च स्थानावर असलेल्या लोकांच्या सवयींचे काय? आजही त्यांची वर्तणूक तितकीच बेगुमान असल्याचे काही प्रसंग इतक्यातच घडून गेले आहेत. अखेर चमत्काराशिवाय नमस्कार नसतो. ज्यांना आदर्श मानून देवेन्द्र यांनी सत्ताग्रहण केले आहे, त्या पंतप्रधानांनी थेट गृह सचिव पदासारख्या अत्यंत उच्च पदावरील व्यक्तीचीही गय केलेली नाही. चुकीची शिक्षा होणार आणि कठोर होणार हा संदेश मुखावाटे नव्हे तर कृतीद्वारे लोकांपर्यंत जाईल, तेव्हांच लोक खऱ्या अर्थाने आश्वस्त होतील. हे झाले अधिकाऱ्यांचे. पण मंत्र्यांचे आणि राज्यमंत्र्यांचे काय? ‘कॅबिनेट मिटींग’ या शब्दरचनेतच केवळ कॅबिनेट म्हणजे पूर्ण दर्जाचे मंत्री असे अनुस्यूत आहे. महाराष्ट्रातही तीच परंपरा दीर्घकाळ सुरु होती. त्रिस्तरीय रचनेत राज्य आणि उप असलेल्या मंत्र्यांना खास पाचारण केले गेले तरच कॅबिनेट मिटींगला बसण्याची संधी मिळत असे. पण हा इतिहासही ज्यांना ठाऊक नाही व म्हणून जे जाहीरपणे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर तोंडसुख घेत राहतात, त्यांच्यावर जरब कोण आणि कशी बसवणार? आपल्याला सरकारात असून काहीही किंमत नाही, अशी जाहीर वक्तव्ये करणारे स्वत:च स्वत:ची किंमत कमी करुन घेत असतात, हेही त्यांना कोणीतरी सांगितले पाहिजे. जोवर हे काहीही होत नाही, तोवर फडणवीस सरकार सत्तेच्या अढळ अंबारीत बसले आहे, याचा साक्षात्कार होणार नाही. तो जेव्हां केव्हां होईल तेव्हांच आपल्या पुढ्यातील जबरी आव्हानांचा सरकारलाही साक्षात्कार होईल.