किरण अग्रवाल
शाळा बंद आढळल्या म्हणून शिक्षकांना दोष देण्यापूर्वी यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे पर्यवेक्षण कुचकामी ठरले वा त्यांचा वचक ओसरला, याचा विचार केला जाणार आहे की नाही? धोरणांची अस्पष्टता व धरसोडीतुनही अनागोंदी जन्मास येते हे विसरता येऊ नये.
यंत्रणांची शिथीलता अगर दुर्लक्ष संबंधितांच्या अनागोंदी व अनिर्बंधतेला निमंत्रण देणारे ठरते हेच खरे. कोरोनाच्या संकटामुळे शिक्षणाकडे झालेले दुर्लक्षही आता चिंतेचे कारण बनू पाहत असून, ऑनलाइन व्यवस्थेचा तर बोजवारा उडाला आहेच; परंतु शाळा कशा बेवारस झाल्या आहेत याचा प्रत्यय अकोला जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत येऊन गेला आहे. त्यामुळे शिक्षणाची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसवणे हेच आता यंत्रणांपुढील आव्हान आहे असे म्हटले तर गैर ठरू नये.
कोरोनाची लाट ओसरत असल्याचे पाहता हळूहळू सर्व चलनवलन अनलॉक केले जात आहे, यात बाजार आदी बाबी पूर्वपदावर आल्या असल्या तरी शाळा अजून सुरू झालेल्या नाहीत. मध्यंतरी शाळाही सुरू करण्याचे फर्मान काढण्यात आले होते, परंतु सद्यस्थिती लक्षात घेता पुन्हा तो आदेश मागे घेण्यात आला. अर्थात विद्यार्थी शाळेत येणार नसले तरी शिक्षकांनी मात्र शाळेत उपस्थित राहून ऑनलाइन शिक्षणाचे नियोजन करण्याचे निर्धारित होते. प्रत्यक्षात मात्र तसे होते आहे का हा प्रश्नच ठरलेला होता आणि या प्रश्नामागील शंका अकोल्याच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली ठग यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत खरी ठरून गेली आहे. त्यांनी जिल्ह्यातील प्रातिनिधिक सहा शाळांची तपासणी केली असता त्यात पाच शाळा बंद तर एका शाळेतील शिक्षक मद्यपान केलेल्या अवस्थेत आढळून आले. कोरोनाच्या संकटामुळे मिळालेली सूट किंवा यंत्रणांचे झालेले दुर्लक्ष संबंधितांची बेफिकिरी वाढावयास कसे कारणीभूत ठरले हेच यातून स्पष्ट व्हावे.
महत्त्वाचे म्हणजे, एकीकडे अकोला जिल्हा परिषदेच्या दानापूर येथील शाळेच्या शिक्षकांनी कोरोना काळात शाळेत येऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकरीता त्यांच्या घरादाराच्या भिंतीवर अभ्यासाचे तक्ते स्वखर्चाने रंगवून शाळा त्यांच्या घरापर्यंत नेल्याचे आदर्श उदाहरण समोर आलेले असताना, दुसरीकडे काही घटकांनी मात्र निवांतपणा शोधल्याचे निदर्शनास येते. ईकडे अकोल्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या तपासणीत शाळा बंद आढळून आल्या, तर तिकडे नाशकात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर - वीर या शाळेचे अनुदान मंजुरी व वेतन सुरू करण्यासाठी आठ लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्या गेल्या. क्षेत्र शिक्षणाचे, पवित्र विद्यादानाचेच; पण त्यातील ही दोन टोकाची उदाहरणे जी कर्तव्यदत्त जबाबदारीशीच नव्हे तर मानसिकतेशी निगडीत म्हणता यावीत.
शाळा सुरू नसल्याने व ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षणाचा बोजवारा उडाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची काय दशा आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. पालक तर याबाबत चिंतीत आहेतच, पण नोकरीला सेवा मानून पिढी घडविण्याची जबाबदारी समजणारे संवेदनशील शिक्षकही याबाबतीत बोलताना हळहळतातच. विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटातच ज्यांचा जीव रमतो, पण कोरोनातून ओढवणाऱ्या आरोग्यविषयक संकटापुढे हतबल ठरलेले अनेक शिक्षक अस्वस्थही आहेत. शाळेत वर्ग भरविता न आल्याने विद्यार्थ्यांच्या घरोघरी जाऊन त्यांच्या शिक्षणाची विचारपूस करणारे म्हणजे गृहभेटी करणारे सन्माननीय अपवादही आहेत मात्र त्यांचे प्रमाण किती? नोकरीतही सेवेची मानसिकता जपण्याचा मुद्दा याच संदर्भाने लागू पडतो, पण यंत्रणांचे काय? ज्या यंत्रणांनी व्यवस्थांवर नजर ठेवावी त्या काय करीत आहेत असा प्रश्न यासंदर्भात उपस्थित झाल्यावाचून राहू नये.
कोरोनामुळे शाळा ओस पडल्या आहेत व इमारतींचा गैरवापर सुरू झाला असताना स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समित्या काय करीत आहेत, हादेखील यातील प्रश्न ठरावा. एकतर ऑनलाईनची सुविधा नाही व दुसरे म्हणजे गावातील मुलांचे भविष्य घडविणारा घटक दांडी मारत असेल तर स्थानिक व्यवस्थापन समिती सदस्यांनी हा मुद्दा नको का वरिष्ठांच्या लक्षात आणून द्यायला, पण कोणीच जबाबदारीने वागणार नसेल तर खेळखंडोबा होणारच! कोरोनामुळे दीड-दोन वर्षांपासून शाळा बंद असताना शाळांच्या डागडुजीची कामे किती जणांनी करून घेतली? विद्यार्थ्यांना घरपोच पोहोचवायची अभ्यासक्रमाची पुस्तके किती ठिकाणी व किती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविली गेलीत? सेतु अभ्यासक्रमाची मुदत संपून गेली, पण झाली का त्याची नीट अंमलबजावणी? यादरम्यान यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कुठे व किती भेटी दिल्या? शाळा बंद आढळल्या, शिक्षक गायब होते; मग वरिष्ठ अधिकारी काय करत होते? कामकाजाबाबत शिक्षकांना दोष दिला जातो, पण याकाळात नित्य नवे आदेश काढून शिक्षक वर्गाला संभ्रमित करून सोडणारे शिक्षण खात्याचे धोरण राहिले, त्याचे काय? असे अनेक प्रश्न यासंदर्भाने उपस्थित होणारे आहेत. धोरणकर्तेच गोंधळलेले होते, तर अंमलबजावणीच्या पातळीवर गोंधळ आढळणारच! तेव्हा संबंधित प्रत्येकानेच त्याबाबत आत्मावलोकन करणे गरजेचे आहे.
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आज शाळा शाळांमध्ये झेंडावंदन करताना राष्ट्रभक्तीचे गान गायले जाईल, राष्ट्रभिमानाचे स्फुल्लिंग चेतविले जाईल; यासोबतच कर्तव्यभानातून गत कोरोनाकाळात विद्यार्थ्यांचे जे शैक्षणिक नुकसान झाले ते भरून काढण्यासाठी व त्यांच्या माथी बसू पाहणारा कोरोना पासिंगचा शिक्का पुसण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा प्रण केला जावयास हवा. तसे प्रामाणिक प्रयत्न झाले तर शिक्षणाची विस्कटलेली घडी नक्कीच बसवता येऊ शकेल. व्यवस्था आपल्या जागी आहेत, त्याखेरीज शिक्षक संघटनांनीच यासाठी पुढाकार घेतला तर परिणामकारी परिवर्तन घडून येऊ शकेल.