विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर पेट्रोल, डिझेलच्या किमतींना लागलेली आग विझण्याचे नाव घेत नाही असे दिसते.. गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केंद्राने कर थोडे कमी केले तेव्हा लोकांना लगेच दिलासा मिळाला; पण पूर्वानुभवानुसार लोकांना तेव्हाच हे कळून चुकले होते की निवडणुकांच्या नंतर हे भाव वाढतील. तसे झालेही; पण लोकांना केंद्र वा राज्य सरकारांकडून थोडी आशा होती. वाढत्या भावांना अजिबात आळा न घालता स्वस्थ बसून राहण्याइतकी दोन्ही सरकारे निर्दयी असतील, असे त्यांना वाटले नव्हते. नसेल. नोव्हेंबर २१ नंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल ३५ डॉलरनी वाढल्या, हे खरे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचा भाव प्रतिबॅरल १ रुपयाने वाढला तर भारतात पेट्रोल - डिझेलच्या किमती लिटरला ५५ ते ६० पैशांनी वाढतात. निवडणुकांच्या तोंडावर मतदार नाराज होऊ नयेत म्हणून किंमतवाढ रोखून धरली गेली हे उघडच आहे. केंद्राने अबकारी कर कमी केला तेव्हा भाजपशासित राज्यांनी व्हॅट कमी केला; पण हे गणित इतके सोपे नव्हते. किमान कर निश्चित केला गेला. लोकांना दिलासा मिळाला; पण तो फारच तुटपुंजा. भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी तर व्हॅट कमी करायलाही नकार दिला. ढोबळमानाने पाहता पेट्रोल - डिझेलवर साधारण ४६ टक्के कर लागतो. या भरभक्कम करभारामुळेच किमती भडकलेल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली; पण, चर्चेच्या ओघात त्यांच्यासमोर पेट्रोल - डिझेलच्या किमतीचा मुद्दा ठेवला. राज्यांनी इंधनावरचा व्हॅट कमी केला तर लोकांना दिलासा मिळेल, असे आवाहन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले. केंद्राला जो कर मिळतो त्याचा ४२ टक्के हिस्सा राज्यांनाच जातो, असेही त्यानी सांगून टाकले. स्वाभाविकपणे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगालसह अन्य बिगरभाजप शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री भडकले. केंद्र जास्त कर घेते की राज्य, असा प्रश्न निर्माण झाला. तसे पाहता केंद्राकडची आकडेवारी असे दाखवते की, ज्या राज्यांनी व्हॅट कमी केला. त्यांना २३,२६५ कोटी रुपये नुकसान झाले आणि ज्यांनी कमी नाही केला त्यांना १२,४४१ कोटींची अतिरिक्त कमाई झाली. सर्वाधिक कमाई महाराष्ट्र (३,४७२ कोटी), तामिळनाडू (२,९२४ कोटी) या राज्यांना झाली. आकडे हेही सांगतात की महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र या राज्यांचे कर केंद्रीय अबकारी करापेक्षा अधिक आहेत. महाराष्ट्रातले जे आकडे मला मिळाले ते चकित करणारे आहेत.मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि औरंगाबादमध्ये पेट्रोलवर २४ टक्के आणि डिझेलवर २६ टक्के व्हॅटव्यतिरिक्त इतर कर वसूल केले जातात. महाराष्ट्राच्या इतर भागात पेट्रोलवर २५ टक्के आणि डिझेलवर २१ टक्के व्हॅट लागतो. असे का असावे? मी केवळ महाराष्ट्राचे उदाहरण दिले, इतर राज्यांतली परिस्थितीही फार चांगली नाही. बिगरभाजपशासित राज्ये लोकांकडून जादा कर घेत आहेत, असे ट्विट केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी केले. भाजपशासित राज्यांत व्हॅट १४.५० ते १७.५० इतकाच आहे. इतर राज्यांत तो २६ ते ३२ रुपये प्रतिलिटर असल्याचेही त्यांनी म्हटले. सर्व राज्यांत सारखा व्हॅट का नाही, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे लोकांच्या मनात निर्माण होत आहे. इंधनावर व्हॅट लावला नाही, तर खजिन्यात पैसा कुठून येणार हे राज्यांचे दु:ख! राज्यांना उत्पन्नाची साधने कमी आहेत. बहुतेक राज्ये कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली आहेत. सरकार चालविण्यासाठी मोफत वीज, धान्य, शिक्षण, वैद्यकीय उपचार असे मार्गही अवलंबावे लागतात; ज्यासाठी पैसा लागतो. यंत्रणेतील गळती आणखी समस्या उत्पन्न करते. फार थोडी राज्ये स्थिती नियंत्रणात ठेवू शकतात. याशिवाय आकस्मिक कारणांसाठी खजिन्यात पैसे ठेवावे लागतात. व्हॅट वसूल केला नाही, तर हे सगळे कसे शक्य आहे? लक्षद्वीपमध्ये पेट्रोल - डिझेलवर करच नाही. अंदमान - निकोबारमध्ये केवळ १ टक्का व्हॅट आहे, असे पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण अभ्यासगटाचे आकडे सांगतात. जाणकारांचे म्हणणे, दुसरी राज्ये असे करू शकत नाहीत; कारण त्यांच्या गरजा जास्त आहेत. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, सरकारच्या विचार करण्यातच गडबड आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नाहीत आणि त्यांचा खर्च कित्येक पटीने वाढतो. मी माझ्या १८ वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीत अनेकदा हा मुद्दा उपस्थित केला. सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले तर देशाला मोठा फायदा होईल, हे उघड आहे. पंतप्रधानांनी हा विषय खोलात समजून घेतला आहे. महत्त्वाच्या प्रकल्पांची यादी करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प लांबणीवर पडून खर्च वाढू नये याची काळजी घेण्यात येत आहे. लोकांना दिलासा देण्याचाच विषय असेल तर अटलजींच्या काळात पेट्रोल - डिझेलवर पथ अधिभार (रोड सेस) लावला होता तोही वाढतच चालला आहे. दुसरीकडे घसघशीत टोलही वसूल केला जातो. तुम्ही टोल घेता तर मग हा कर का? पण, हा प्रश्नही कोणी विचारू देत नाही.कधीकधी वाटते सामान्य माणसाला दिलासा देण्याची या व्यवस्थेची नियतच नाही. देशाने स्वीकारलेली वस्तू आणि सेवा कराची प्रणाली ठीक चालली आहे तर त्यात पेट्रोल - डिझेल सामील का करून घेतले जात नाही? ‘एक देश, एक करप्रणाली’ असे मी नेहमी म्हणत आलो. केंद्र आणि राज्याला जितका कर आकारायचा, तितका त्यांनी एकदाच आकारावा. त्याचप्रमाणे ‘एक देश, एक कार्ड नीती’ ही अवलंबली गेली पाहिजे. तेच आधार, तेच पॅन. एका कार्डात सगळे समाविष्ट करता येईल; पण सरकार याचा विचार का करीत नाही, हे अनाकलनीय आहे. ते काही असो, सरकारने लोकांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचललीच पाहिजेत. परिस्थिती गंभीर आहे.
vijaydarda@lokmat.com