वसंत भोसले,संपादक, लोकमत, कोल्हापूर
महाराष्ट्र राज्याचे राजकारण जसे ढासळले आहे तसे राजकीय सोयीसाठी आर्थिक नियोजनही कोलमडलेलेच आहे. ‘नवे सरकार, नव्या घोषणा आणि नवा आर्थिक बोजा’ असे समीकरणच जणू ठरून गेले आहे. ते दुरुस्त करण्यासाठीचे दीर्घकालीन धोरण अमलात आणायचा प्रस्ताव मांडला जात नाही, परिणामी आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाते. जून ते ऑक्टोबर या पाच महिन्यांसाठी इंधन समायोजन आकारात वाढ करून वीज दरवाढीचा ग्राहकांना जो शॉक दिला गेला, ते ह्याचे उत्तम उदाहरण आहे. वीज ग्राहकांना कमीत कमी पासष्ट पैसे ते अधिकाधिक दोन रुपये पस्तीस पैसे प्रतियुनिट जादा मोजावे लागणार आहेत. अशा पद्धतीने या पाच महिन्यांत सुमारे सहा हजार कोटी रुपये ग्राहकांना जादा द्यावे लागतील.
महावितरण कंपनीने वाढत्या खर्चाचा हिशेब मांडून वीज नियामक आयोगाकडे इंधन समायोजन आकार वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. आयोगाची भूमिका ही ‘महावितरण’ला अनुकूल असते; परिणामी समायोजन आकारात वाढ करण्यास परवानगी देऊन टाकली. उन्हाळ्यात विजेची मागणी प्रचंड वाढल्याने महावितरणला बाहेरून वीज खरेदी करण्यासाठी अधिकचा खर्च करावा लागला म्हणून वीजपुरवठ्याचा खर्च वाढला, हे कारण दिले गेले आहे.
विजेचा उत्पादनखर्च वाढण्याचे प्रमुख कारण कोळशाची दरवाढ हे असते. महाजनको या वीजनिर्मिती कंपनीचे उन्हाळ्यातील उत्पादन १० हजार ९४२ मेगावॅट अपेक्षित होते. शिवाय बाहेरून नऊ हजार मेगावॅट वीज खरेदी करण्यात आली. खासगी क्षेत्रातून सात हजार मेगावॅट वीज घेण्यात आली. सोलर ऊर्जा उत्पादन एक हजार मेगावॅट होते. अशाप्रकारे सव्वीस हजार मेगावॅट वीज उत्पादन आणि सरासरी चोवीस हजार मेगावॅटचा पुरवठा करण्यात आला. वीज खरेदीच्या दरात वाढ झाल्याने महावितरणचा खर्च वाढला, असा दावा आहे. तो भरून काढण्यासाठी इंधन समायोजन आकार आकारण्यात येतो. त्यातही पाच महिन्यांसाठी वाढ केली आहे.
वास्तविक या इंधन समायोजन आकारातील वाढीने महावितरणचा खर्च भरून निघणार नाही. ही दरवाढ सुमारे १५ ते १८ टक्के आहे. उद्योग आणि व्यापारी क्षेत्राला ती अधिक असणार आहे. ही अवस्था येण्यामागे विजेची गळती, विजेच्या बिलांची थकबाकी आणि वाढता उत्पादनखर्च ही कारणे आहेत. कोळसा महागला?- करा इंधन समायोजन आकारात वाढ! गळती वाढली आणि उत्पादनखर्च वाढला नसला तरी खर्च अधिक दिसतो? - करा इंधन समायोजन आकारात वाढ! - असे हे धोरण! ते महावितरण आणि वीज नियामक आयोगाकडून अमलात आणले जाते. गेल्या आठ-दहा वर्षांतील महाजनकोकडे (म्हणजे विद्युत मंडळाची वीज उत्पादन कंपनी) असलेल्या सर्वप्रकारच्या वीज उत्पादनांच्या क्षमतेनुसार उत्पादन होतच नाही.
सुमारे पावणेअकरा हजार मेगावॅट वीज उत्पादनाची क्षमता असताना ६० ते ७० टक्केच उत्पादन होते. अनेक केंद्रामध्ये त्यापेक्षा कमीदेखील होते. उत्पादन वाढविणे किंवा क्षमतेचा पुरेपूर वापर करणे, हा विचारच नाही. कधी कोळसा टंचाई, कधी कोळशाची गुणवत्ता खराब; ही कारणे असतात. उत्पादित वीज ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या वितरणातील गळती चौदा टक्के आहे, असे महावितरण सांगते. मात्र, आता इंधन समायोजन आकारात वाढ करताना ती सव्वीस टक्के आहे, असे मांडले आहे. इतकी प्रचंड वीजगळती असेल तर महावितरण कधीही आपला खर्च भागवू शकणार नाही.
उत्पादन कमी आहे म्हणून सेंट्रल ग्रीड किंवा खासगी क्षेत्रातून वाढीव दराने वीज खरेदी केली जाते. या महाग विजेचा बोजा अशाप्रकारे ग्राहकांवर टाकून महावितरण मोकळे होते. अशा व्यवहारावर कोणाचे नियंत्रण आहे का? महावितरण जी आकडेवारी मांडते, त्यावर नियामक आयोग निर्णय घेतो. राज्यकर्ते या दोघांकडे बोट दाखवून नामानिराळे होतात. मात्र, राज्यकर्त्यांच्या घोषणांमुळे हा सर्व गोंधळाचा बाजार मांडला जातो, याकडेही कोणाचे लक्ष जात नाही. फडणवीस सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले तेव्हापासून हा गोंधळ अधिक वाढला आणि महावितरण अधिकाधिक खड्ड्यात गेले. त्या सरकारमध्ये ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते. त्यांनी सूत्रे घेताच घोषणा केली की, थकबाकी राहिली म्हणून कोणाची वीज तोडली जाणार नाही. परिणाम असा झाला की, ते सत्तेवर आले तेव्हा शेतीची वीज थकबाकी ११ हजार ६५२ कोटी होती. सत्ता सोडली तेव्हा तो आकडा फुगत ४० हजार २९१ कोटी रुपयांवर गेला. ही वाढ तब्बल ४०० टक्के होती.
आता महावितरणची थकबाकी ७३ हजार ८७९ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी कृषी पंपांची थकबाकी ४९ हजार ५७५ कोटी रुपये आहे. वीज थकबाकीमुळे तोडणीची मोहीम हाती घेतली तेव्हा भाजपने अधिवेशनात दंगा केला. ‘महावितरणा’वर ४५ हजार ८४० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. थकबाकी आणि कर्ज मिळून १ लाख १९ हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात असलेल्या ‘महावितरण’ला कोण आणि कसे वाचविणार? शेवटी ग्राहकांवर या तोट्याचा भार किती टाकणार? उत्पादन वाढ, क्षमतेचा पुरेपूर वापर आणि गळतीवर नियंत्रण आणून वीज स्वस्त देण्याचा प्रयोग महाराष्ट्राने करायला हवा. राजकारण्यांनी राजकारण चुलीत घालून आग तयार करावी; पण विजेच्या नादाला न लागता पुढील दहा वर्षांचे नियोजन करून ग्राहकांना शॉक देणे थांबविले पाहिजे. दोष कोणाचा...? आणि शॉक कोणाला देता...?