सैनिकाना विसरणारा देश

राजकारण टाळा, माझ्यावर विश्वास ठेवा’, असे आवाहन निवृत्त सैनिकी अधिकारी व जवान यांना करतानाच, ‘समान श्रेणी, समान निवृत्तीवेतन’ या त्यांच्या मागणीला गेली साडेचार दशके काँग्रेसने कशा वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या, हे सांगून पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत:ही राजकीय फायदा उठवायचाच प्रयत्न केला आहे. वस्तुत: माजी सैनिकी अधिकारी व जवान यांची ही मागणी जुनी असली, तरी ती आधीच्या सरकारांना पुरी करता आली नाही, याचे कारण मोदी यांना आज भेडसावणाऱ्या आर्थिक व इतर अडचणी हेच आहे. ‘समान श्रेणी, समान निवृत्तीवेतन’ अंमलात आणण्याचे आश्वासन भाजपाने लोकसभा निवडणुकीच्या काळात दिले होते. त्यावेळी हे आश्वासन अंमलात आणण्याच्या आड येणाऱ्या अडचणी पक्षात अनेक निवृत्त लष्करी अधिकारी असलेल्या भाजपाला निश्चितच ठाऊक होत्या. त्यामुळे या अडचणींबद्दल पक्षाच्या नेत्यात कोणत्याच प्रकाराची संदिग्धता नव्हती. तरीही असे ठाम आश्वासन देण्यात आले; कारण भाजपाच्या दृष्टीने तो ‘चुनावी जुमला’ होता. आता सरकारला एक वर्ष पुरे होत असताना आश्वासन अंमलात आणण्याच्या दिशेने काहीच पावले टाकण्यात आलेली नाहीत, हे दिसू लागताच निवृत्त सैनिकी अधिकारी व जवान या घटकात असंतोष खदखदू लागला. त्याचा फटका बिहारसह इतर आगामी विधानसभा निवडणुकीत बसण्याची शक्यता लक्षात येताच मोदी यांनी आपली ‘मन की बात’ सैनिकांना ऐकवली. मात्र निवृत्त सैनिकांचा त्यांच्यावर विश्वास नाही; कारण ‘समान श्रेणी, समान निवृत्ती वेतन’ या योजनेच्या स्वरूपाबाबत वाद आहे, असे पंतप्रधानांनी केलेले वक्तव्य. पंतप्रधान असे म्हणतात याचा अर्थ दिलेले आश्वासन अंमलात न आणण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल आहे, असा अर्थ घेतला जाऊ शकतो. खरे तर ‘सैन्यदले’ या विषयाबाबत आपल्या समाजात अजिबात वास्तववादी भूमिका नाही आणि राजकारण्यांपैकी बहुसंख्यांना युद्ध, रणनीती, एकूणच संरक्षण इत्यादीचा गंधही नाही. त्यामुळे एकीकडे सैन्यदलांबाबत स्वप्नरंजनात्मक, गौरवपूर्ण दृष्टी जोपासली गेली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला २१ व्या शतकातील प्रबळ सैन्यदल उभे करण्यासाठी आवश्यक असलेले निर्णय घेण्यासाठी लागणारी बौद्धिक व तांत्रिक क्षमता राजसंस्था चालवणाऱ्यांच्या ठायी नाही. साहजिकच युद्ध वा संघर्ष झाला की, ‘ऐ मेरे वतन के लोगो’ ऐकून डोळ्यात पाणी आणायचे, ‘भारत माता की जय’ अशा घोषणा आवेशाने द्यायच्या, ‘माणुसकीच्या शत्रूसंगे युद्ध सुरू’ असल्याचा आव आणायचा आणि नंतर शांतता प्रस्थापित झाली की, सैनिकांना विसरून जायचे, ही रीतच समाजात पडली आहे. त्याला जोड मिळाली आहे, ती ‘संरक्षण’ या विषयाबाबत पूर्णत: अनभिज्ञ असलेल्या आणि नोकरशाहीच्या व काही ‘संरक्षण तज्ज्ञां’च्या कलाने चालणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाची. मग व्ही.के.सिंग यांच्यासारखा अधिकारी लष्कर प्रमुख असूनही सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जातो, तेही आपल्या जन्मतारखेच्या वादावर तोडगा हवा म्हणून, यात नवल ते काय? सैन्यावर नियंत्रण राजकीय नेतृत्वाचेच हवे, पण आधुनिक युद्धशास्त्राला अनुसरून सैन्याला काय हवे, त्याच्या गरजा काय, याची जाण ठेवून, तशी तरतूद करण्यासाठी ठोस पावले टाकणे ही राजकीय नेतृत्वाचीही जबाबदारी आहे. ‘समान श्रेणी, समान निवृत्ती वेतन’ हा वाद आज उफाळून आला आहे, तो आतापर्यंत राजकीय नेतृत्वाने ही जबाबदारी कार्यक्षमतेने पार पाडली नसल्यामुळेच. सैन्यदलातील साधा जवान ३५ ते ३८ वयादरम्यान निवृत्त होतो. लेफ्टनंट कर्नलपर्यंतचा अधिकारी (हवाईदल व नौदलातीलही समकक्ष अधिकारी) ४५ वर्षांपर्यंत सैन्यदलाबाहेर पडतो. अशा वयात संसार मध्यावर असताना नवी नोकरी मिळवणे व त्यात स्थिरावणे त्यांना कठीण जाते. म्हणूनच समान श्रेणीतील अधिकारी व जवान समान कार्यकाळ पुरा करून निवृत्त झाले, तर त्यांना समान निवृत्तीवेतन मिळायला हवे, म्हणजे त्यांच्या आर्थिक विवंचना थोड्या तरी कमी होतील, असा दृष्टिकोन या मागणीमागे आहे. पण एकदा सैन्यदलांना ही योजना लागू केली, तर निमलष्करी दलांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. प्रत्यक्षात ज्यांना आपण ‘निमलष्करी दले’ म्हणतो, ती प्रत्यक्षात ‘केंद्रीय पोलीस दले’ आहेत. ‘आसाम रायफल्स’ हे देशात एकमेव ‘निमलष्करी दल’ आहे. याच दलात लष्कराचे अधिकारी व जवान प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जात असतात. दुसरी ‘अडचण’ सांगितली जाते, ती केंद्रीय कर्मचारी व अधिकारीही अशीच मागणी करतील ही. ती ‘अडचण’ नसून नोकरशाहीने मुद्दाम उभा केलेला तो ‘अडसर’ आहे. राष्ट्रीकृत बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते पूर्वलक्षी प्रभावाने १५ टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेऊन त्यापायी काही हजार कोटी रूपये खर्च करायची तयारी सरकार दर्शवते, तर ८५०० कोटी रूपये देऊन ही मागणी पुरी करण्यास का कचरत आहे? जो देश आपल्या सैनिकांना विसरतो, त्याला भवितव्य नसते, असे म्हटले जाते. एक देश म्हणून भारत आपल्या सैनिकांना असाच कायम विसरत आला आहे. ‘समान श्रेणी, समान निवृत्तीवेतन’ या मागणीवरून वाद व्हावा, हे याच विदारक वस्तुस्थितीचे निदर्शक आहे.