- विजय बाविस्कर
कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीविरुद्ध भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली आहे. न्यायालयाने पाकिस्तानला फटकारले असल्याचे भारतीय माध्यमांत म्हटले आहे. परंतु, पाकिस्तानी माध्यमांतून मात्र पाकिस्तानच्या आरोपांना भारताला उत्तर देता आले नसल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहता, कदाचित निकाल लागायच्या आधीच फाशीची अंमलबजावणी होऊ शकते. आत्ताच भारतीय सोशल मीडियावर युद्धखोरीची भाषा सुरू झाली आहे. काही विपरित घडले, तर ही भाषा आणखी कडवट होऊ शकते. मुळात गेल्या काही वर्षांपासून सोशल मीडिया अभिव्यक्तीचे साधन बनताना परिणामांचा विचार करण्याची सवयच मोडून गेली आहे. त्या क्षणी अभिव्यक्त होताना केवळ भावनेचा विचार होतो. आताच्या राज्यकर्त्यांना मुख्य प्रवाहातील माध्यमांपेक्षा सोशल मीडिया अधिक भावत असल्याने तेदेखील त्याबरोबर वाहून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंतप्रधानांना एका सैनिकाच्या पत्नीने ५६ इंची ब्लाऊज भेट पाठविला, याबाबत ज्या पद्धतीने सोशल मीडियामध्ये कमेंट्स येत आहेत, त्या खरोखरच विचार करायला लावणा-या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या निवडणुकीपूर्वीच्या वक्तव्यांचा आधार घेऊन त्यांच्यावर टीका होत आहे. ही गोष्ट खरी, की संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे सरकार असताना भाजपाच्या सगळ्या धोरणकर्त्यांनी ‘अत्यंत दुबळे पंतप्रधान’ अशी मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा बनविली. ‘पाकिस्तान को उनकी भाषामें जवाब देंगे’ असे पंतप्रधानांचे वक्तव्यही प्रसिद्ध झाले होते. नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातची विधानसभा निवडणूक लढविताना याही पुढे जाऊन पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची पोस्टर लावून ‘तुम्हाला कोण पाहिजे?’ असे विचारत आपणच पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर देऊ शकतो, असे भासवले होते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘छप्पन इंच की छाती’ हा मुद्दा पाकिस्तानला उत्तर देण्यासाठीच असल्याचे म्हटले गेले होते. परंतु, विरोधात असणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष सत्ता राबविताना निर्णयांवर जबाबदारीचे ओझे असते. देशाच्या सुदैवाने मोदी आणि अमित शहा यांच्या भूमिकेत सत्तेवर आल्यावर बदल झाला आहे; पण सोशल मीडियावरील तज्ज्ञांना ही समज कशी येणार, हा प्रश्न आहे. भारताने पाकिस्तानबरोबर १९६५ आणि १९७१ मध्ये दोन युद्धे केली. कारगिलमध्ये घुसखोरी मोडून काढली; परंतु त्याला सर्वंकष युद्धाचे स्वरूप आले नव्हते. पण, एका ठराविक भागात लढल्या गेलेल्या या युद्धाचा खर्च ५०० कोटींहून अधिक आला होता. त्यापेक्षा ५००हून अधिक जवानांचा मृत्यू झाला. आताच्या काळात सर्वंकष युद्धाचे परिणाम याहून अधिक भयानक असतील. याशिवाय जागतिक लोकमत आपल्याच बाजूने असेल, याचीही खात्री देता येत नाही. १९७१च्या बांगलादेश युद्धात एक कोटींहून अधिक शरणार्थी भारतात आले असताना आणि त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार होत असतानाही संयुक्त राष्ट्रसंघातील १० टक्के राष्ट्रांनीही भारताला पाठिंबा दिला नव्हता. सुरक्षा समितीमध्येही रशियाला भारतविरोधी प्रस्तावावर नकाराधिकार वापरावा लागला होता. आताच्या जागतिक परिस्थितीत रशिया त्या पद्धतीने भारताबरोबर राहीलच, याची खात्री देता येत नाही. पूर्व सीमेवर भारताने विजय मिळविला, तरी पश्चिम आघाडीवर भारताला निर्विवाद विजय मिळविता आला नव्हता. उलट, पाकिस्तानच्या आक्रमणाविरुद्ध बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली होती. पण तरीही पाकिस्तानचे वर्णन करताना सगळीच माध्यमे ‘टिचभर देश’, ‘फुंकर मारली तरी उडून जाईल’ अशा पद्धतीची वर्णने करतात. लष्करी सामर्थ्य या गोष्टींवर अवलंबून असते, तर भारतातील एखाद्या राज्याएवढेही क्षेत्रफळ असणा-या इंग्लंडने दीडशे वर्षे भारतावर राज्य केले नसते. जपानसारख्या चिमुकल्या देशाने रशियावर विजय मिळविला नसता. त्यामुळेच राष्ट्रवादाचा अर्थ युद्धखोरी घेऊन त्या पद्धतीने जनमानस तयार होण्यापासून वाचविण्याची जबाबदारी सरकारबरोबरच विचारवंतांनी घेण्याची गरज आहे. युद्ध सुरू झाल्यावर जीडीपीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण होईल, महागाई प्रचंड वाढेल, विकासकामांसाठी पैसे राहणार नाहीत, कल्याणकारी योजना बंद कराव्या लागतील. या सगळ्याला आपण तयार आहोत का? या सगळ्याचा अर्थ भारत खूप दुबळा आहे, असाही नाही. परंतु, आत्ताच्या काळात प्रत्यक्ष युद्ध केवळ सीमेपुरते मर्यादित राहत नाही. दोन देशांपुरतेही ते राहत नाही, तर त्याचे जागतिक परिणाम होतात. त्यामुळेच जागतिक पातळीवर जनमत संघटित करून पाकिस्तानला एकटे पाडण्याची रणनीती आखणे आवश्यक आहे. पण, सोशल मीडियावरच्या लाटांवर तरंगणा-या नेत्यांना ‘देश की आवाज’ ऐकू येईल आणि त्यांच्याकडून आक्रस्ताळेपणाने निर्णय घेतले जाऊ शकतात. शहिदांच्या त्यागाचा सन्मान व्हायलाच हवा. पाकिस्तानने ज्या पद्धतीने शहिदांची विटंबना केली, त्याला उत्तर देणेही गरजेचे आहे. पण, हे करताना ‘जंग तो एक दिन की होती है, जिंदगी बरसों तक रोती है’ हेदेखील लक्षात ठेवायला हवे.