शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

‘म्हणून काय झाले’?

By admin | Updated: July 28, 2016 04:22 IST

केन्द्र सरकारच्या प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर विधेयकास पाठिंबा देण्यासाठी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी ज्या भरमसाठ अटी लादल्या होत्या त्यातील ‘जलिकट्टू’ला मान्यता

केन्द्र सरकारच्या प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर विधेयकास पाठिंबा देण्यासाठी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी ज्या भरमसाठ अटी लादल्या होत्या त्यातील ‘जलिकट्टू’ला मान्यता मिळवून देण्याच्या ज्या अटीवर केन्द्र सरकारदेखील डोलायला लागले होते त्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने केन्द्र आणि राज्य या दोहोंचे कान चांगलेच उपटले आहेत. बैलगाड्यांची शर्यत आणि त्यासाठी बैलांच्या वंशाचे संवर्धन असा हेतू समोर ठेऊन म्हणे तामिळनाडूत पोंगलच्या सणाच्या निमित्ताने जलिकट्टूचा सोहळा साजरा केला जातो. पण त्यात बैलांवर अत्याचार होत असल्याचे कारण पुढे करुन काही प्राणीमित्र संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या व त्या न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी जलिकट्टूवर बंदी लागू केली. हीच बंदी उठवावी म्हणून केन्द्र सरकारचे पर्यावरण आणि जंगल मंत्रालय केवळ जयललितांना उपकृत करण्यासाठी रदबदली करीत आहे. या सोहळ्याला प्राचीन परंपरा असल्याचा युक्तिवाद जेव्हां केला गेला तेव्हां न्यायालयाने प्रतिप्रश्न केला की, ‘कायदा करण्यापूर्वीपर्यंत बाल विवाहालाही प्राचीन परंपरा होती, म्हणून काय झाले’? केन्द्र सरकारच्या वतीने स्वत:च्या समर्थनार्थ महाभारतातील काही दाखलेदेखील दिले. उधळलेल्या बैलाला श्रीकृष्णाने कसे काबूत आणले याचा दाखला देऊन जलीकट्टूच्या कथित खेळाची सांगड थेट श्रीकृष्णाशी घातली गेली. पण न्यायालय काही प्रभावित झाले नाही. तामिळनाडूच्या वकिलाने तर हे प्रकरण सुनावणीसाठी मोठ्या खंडपीठाकडे सुपूर्द करावे अशीदेखील मागणी केली. त्यावर न्यायालय परखडपणे म्हणाले की, दोन वर्षांपूर्वी ज्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने जलिकट्टूवर बंदी लागू केली ते खंडपीठ न्यायदानाच्या दृष्टीने सक्षम नव्हते हे उभय पक्षांनी आधी सिद्ध करुन दाखवावे. केन्द्र सरकारला आपल्या तालावर नाचविण्यात तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता कशा पटाईत आहेत हेच यातून पुन्हा एकदा दिसून येते.