- रघुनाथ पांडे
शेळीच्या पावशेर दूधाने जीव वाचेल म्हणून श्रीमंत- अतिश्रीमंत दिल्लीकरांची तगमग सुरू आहे.. पण सरकारला मृत्यूचे भय वाटेनासे झाले आहे!!बापू प्रकर्षाने आठवले ते दिल्लीकरांच्या आक्रोशामुळे, दहशतीच्या वातावरणामुळे आणि ७० वर्षे होत आली तरी जगण्याची हमी देणाऱ्या आरोग्य सेवेची घडी नीट न बसल्यामुळे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या इशाऱ्यानंतरही सरकार लोकांच्या जीवनाशी कसे खेळते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्याची भयभीत दिल्ली. कर्करोग, एड्स, हेपेटायटीस-बी, मलेरिया, स्वाईन फ्लू आणि आता डेंग्यूने देशाच्या उत्तर भागाला पछाडले आहे. दिल्ली तर डेंग्यूच्या दंशाने फणफणली आहे.बापू आठवायचे आणखी एक कारण म्हणजे, आख्खी दिल्ली सध्या शेळ्यांच्या शोधात आहे. श्वेतक्रांतीच्या युगात शेळीच्या पावशेर दुधाने जीव वाचेल म्हणून श्रीमंत-अतिश्रीमंत दिल्लीकरांची तगमग सुरू आहे. एरवी पुराण्या दिल्लीच्या बारक्या गल्ल्यांमधील ढोरबाजारात नाकाला कापड लावून दुर्गंधीची तक्रार करणारे दिल्लीकर सध्या त्याच गल्ल्यांमधून जीवाच्या आकांताने भटकत आहेत. शंभर रूपये लिटर मिळणारे शेळीचे दूध या आठवड्यात दोन हजार रूपये झाले. डेंग्यूचा दंश प्रतिकारशक्ती लोपवितो व शेळीच्या दुधात प्रतिकारशक्ती वाढविण्याची किमया असल्याने हरयाणा, उत्तर प्रदेशातील शेळीपालकांना औटघटकेचे सुख मिळते आहे. पपईच्या पानांचा रस घेतला तर प्रतिकारशक्ती वाढते, असे जाणकारांनी सांगताक्षणी दिल्लीच्या आजुबाजूची पपईची झाडे बोडकी तर झालीच पण एरवी फुकटात मिळणाऱ्या एका पानाला आता शंभर रूपये मोजणे भाग पडू लागले. कांद्यावरून राजकारण तापविणारे दिल्लीकर व कांद्याच्याच ठसक्याने सरकारही पाडणारे राजकारणी आता डेंग्यूवरून राजकारण रंगवू लागले आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घेराबंदीलाही हा दंश कारणीभूत ठरला आहे.राजधानीत सहा हजारांवर नागरिक फणफणत आहेत. २५ पेक्षा अधिक दगावले तर शेकडो गंभीर आहेत. दवाखाने वाहू लागले आहेत. खासगी इस्पितळांना डेंग्युचा रूग्ण नको, सरकारी इस्पितळात एकेका पलंगावर तीन रूग्ण आहेत. स्ट्रेचर आणि खुर्र्च्या बेडमध्ये रूपांतरीत झाले आहेत. विकसनशील देशाच्या राजधानीतील हे महाभीषण वास्तव आहे. केजरीवाल व त्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांनी इस्पितळांचे दौरे सुरू केले पण परिणाम शून्य! खासगी इस्पितळांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा देऊनही डॉक्टर बधत नाहीत. सप्टेंबर-आॅक्टोबरातील बदलत्या वातावरणामुळे डेंग्यूच्या डासांची उत्पत्ती होते. मागच्या वर्षी दोन महिन्यात ७४ लोक दगावले होते. २००३ मध्ये १३ हजार लोक गंभीर होते. पण केंद्र किंवा राज्याने बोध घेऊन नियोजन केलेलेच नाही. देशात १९५० च्या दशकात डेग्युने दंश घेतला तो अजूनही उतरवता आला नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने जगातील ४० टक्के माणसं डेंग्युच्या छायेत असल्याचे सांगितले तर मानवाधिकार आयोगाने सरकारी अनास्थेमुळे मानवाधिकाराची पायमल्ली होत असल्याचे ताशेरे ओढले, पण लक्षात कोण घेतो? लोकसभेचे उन्हाळी सत्र सुरू असताना स्वाईन फ्लूने शेकडो नागरिक दगावत होते. देशभर कल्लोळ माजला होता. मुलायमसिंहांना लागण झाल्यावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. तेव्हा संशयित व दगावलेल्यांची आकडेवारी घेऊन आरोग्यमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन केले. कालौघात प्रकोप थांबला असला तरी, नियोजन कुठे आहे? कृषिमंत्रीही तसेच. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांची आकडेवारी वाचून मोकळे होतात. उपायाअभावी आत्महत्त्या सुरुच आहेत. सरकारला मृत्यूचे भय वाटेनासे झाले आहे! १९७७ साली मलेरिया निर्मूलन कार्यक्रम राबविला गेला. १९९४मध्ये मलेरियाने हजारो माणसे दगावली तेव्हा गहजब झाला. सरकारने जुनी धोरणे बदलली. डेंग्युच्या इलाजाचे तर अजून ठरतच नाही. डेंग्युचे विषाणू-विरोधी औषध उपलब्ध नाही. सरकारी बधिरतेने लोकांची सहनशक्ती संपत चालली, आता देशाची प्रतिकारशक्ती संपण्याची वाट पाहायची का? सुदृढ आरोग्य व्यवस्थापनासाठी शेळीचे दूध हा अक्सीर इलाज बापूंनी शोधला होता. त्यांनी शत्रूचा प्रतिकार केला. आज देशातीलच नेत्यांच्या बधिरतेचा प्रतिकार करायची वेळ आली... म्हणून बापू आठवले, त्यासाठी दोन आॅक्टोबरची प्रतीक्षा कशाला!