गती की मंदी?

सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक दिवसापासून प्रतीक्षा असलेली बातमी अखेर आली आहे. त्यांना येत्या १ आॅगस्टपासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींनुसार वाढीव वेतन आणि सोबतच सहा महिन्यांची थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. प्रारंभी केंद्र सरकारचे ४७ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना याचा लाभ होणार असला तरी, लवकरच विविध राज्यांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही तो द्यावाच लागणार आहे. एकट्या केंद्र सरकारलाच वाढीव वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतनापोटी दरवर्षी तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागणार आहे. स्वाभाविकच आता सरकारी खजिन्यावरील भार आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम, या मुद्यांसोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे फाजील लाड केले जात असल्याची चर्चा नव्याने सुरू होईल. वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्याने सरकारी खजिन्यावर अतिरिक्त बोजा पडणार असला तरी, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त पैसा आल्याने बाजारात मागणी वाढेल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती लाभेल, असे गृहीतक त्यामागे आहे. परिणामी गृहनिर्माण, वाहन, बँका, आदी क्षेत्रांना सुगीचे दिवस दिसू शकतात. मात्र दुसरीकडे वित्तीय तूट मर्यादित ठेवताना सरकार मेटाकुटीस येऊ शकते. गत दोन वर्षात खनिज तेलाच्या घसरत्या दरानी सरकारला चांगलाच हात दिला. पण आता पुन्हा या दराने चढता प्रवास सुरू केल्याचे दिसत आहे. तो तसाच कायम राहिल्यास, अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर सरकारला दुहेरी मार बसू शकतो आणि त्याचा परिणाम विकास प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीवर होऊन, अर्थव्यवस्था मंदावू शकते. थोडक्यात, एकाच निर्णयाचे सकारात्मक व नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम संभवू शकतात. जे आधीच सुस्थितीत आहेत, त्यांच्या पदरात अधिक पडेल, तर सरकारची आर्थिक स्थिती नाजुक झाल्याने ‘नाही रे’ वर्गासाठीच्या सरकारी योजनांवर कपातीची कुऱ्हाड कोसळेल. याचा दृश्य परिणाम असा असेल, की समाजातील आर्थिक दरी अधिक रुंदावेल. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा हा अपरिहार्य भाग असला तरी, ‘आहे रे’ व ‘नाही रे’ या दोन वर्गांमधील दरी सांधता येण्यापलीकडे रुंदावणे, हे अराजकाला निमंत्रण ठरू शकते. सरकारसोबतच ‘आहे रे’ वर्गानेदेखील याचे भान बाळगणे गरजेचे आहे; अन्यथा एकदा वणवा पेटला, तर ‘आहे रे’चे ‘होत्याचे नव्हते झाले रे’ होण्यास वेळ लागायचा नाही!