पराभवानेही शहाणपण शिकवू नये काय?

दिल्ली गमावली, मुंबई घालवली आणि आता राज्यभरातील नगरपरिषदांसह विधान परिषदेतील आपले बळही संपविण्याची अवदसा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीला आठवली आहे. तिकडे सत्तेची सारी सूत्रे हातात असताना भाजपावाले शिवसेनेचा संताप घालवायला तिच्या नेत्यांना भेटीची निमंत्रणे देत आहेत आणि इकडे हातात फारसे काही नसताना यांची मात्र एकमेकांवर दगडफेक सुरू आहे. विधान परिषदेत या आघाडीचे बहुमत अजून टिकले आहे. ते पुढेही टिकविण्यासाठी तरी आपापली डोकी ठिकाणावर ठेवून आणि देवाणघेवाणीत शहाणपण आणून तिने काही चांगले निर्णय घेणे गरजेचे आहे. पण आमचा पक्ष राष्ट्रीय आहे याची काँग्रेसची अहंता आणि आमच्या शरद पवारांएवढा दुसरा मोठा नेता तुमच्याकडे नाही हा राष्ट्रवादीचा अहंकार. त्यामुळे आम्ही काहीएक सोडणार नाही, सोडायचे तर तुम्हीच सोडा हा कमालीचा हास्यास्पद आणि न सुटणारा तिढा. यातल्या काँग्रेसजवळ राष्ट्रीय नेतृत्व आहे. त्या पक्षाची काही राज्यांत सत्ता आहे. विस्कळीत असले तरी त्याचे देशभर एक संघटन आहे आणि त्याच्या परंपरागत मतदारांचा वर्ग मोठा आहे. राष्ट्रवाद्यांजवळ शरद पवार सोडले तर यातले काहीही नाही. त्यांना २० वर्षांएवढाही इतिहास नाही. महाराष्ट्राखेरीज व महाराष्ट्रातीलही विशिष्ट विभागापलीकडे अन्यत्र स्थान नाही. त्या ठिकाणीही एका विशिष्ट जातीपल्याड त्याचा प्रभाव नाही. झालेच तर इतिहासाएवढेच त्याचे भविष्यही मोठे नाही. राज्याच्या काँग्रेसमध्ये नेते फार आणि कार्यकर्ते थोडे आहेत. अशा वेळी परस्परांच्या उणिवा व सामर्थ्याची स्थाने लक्षात घेऊन एकत्र राहण्याचे समंजस राजकारण करणे सोडायचे आणि नसलेल्या ‘स्वबळा’ची भाषा बोलायची, याला जपानी भाषेत हाराकिरी आणि मराठीत आत्महत्त्या म्हणतात. पराभूतांनी पराभूतांसारखे बोलायचे नसले, तरी आपले बळ वाढविण्याच्या योजना आखत असताना काही दुराग्रह सोडायला राजी व्हायचे असते. पण तसे होताना दिसत नाही. विधान परिषदेच्या ज्या जागांसाठी काँग्रेसने आग्रह धरला त्या राष्ट्रवादी सोडायला तयार नाही आणि राष्ट्रवादीला हव्या असलेल्या जागांवरचा आपला हक्क काँग्रेस सोडत नाही. परिणामी आघाडी ही नावापुरतीच राहून विधान परिषद ते नगरपरिषद असा तिचा सार्वत्रिक आखाडा होण्याचीच शक्यता मोठी आहे. हा प्रकार सत्तारुढ युतीला सुखावणारा आहे आणि झालेच तर तो भाजपाची दिल्लीतली सत्ता गल्लीपर्यंत पोहचवू शकणारा आहे. सत्तेतल्या माणसाने विनम्र दिसले (व असलेही) पाहिजे असे चाणक्य म्हणतो. पण आघाडीतली माणसे सत्तेत असतानाही तशी नव्हती आणि आताही त्यांचे अहंकार ओसरताना दिसत नाहीत. हे अहंकार अन्यत्र दिसले तर त्यालाही हरकत नाही. मात्र सत्ताधाऱ्यांसमोर कातडी बचावून वागायचे, त्यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या प्रेमळ गाठीभेटी घ्यायच्या आणि त्याचवेळी आपण ज्या संघटनेच्या पोटी जन्म घेऊन बाहेर पडलो तिच्यावर लाथा झाडायच्या यात राजकारण असले तरी शहाणपण नाही. या राजकारणातले अदूरदर्शीपणही साऱ्यांच्या लक्षात येणारे असते. त्यातून आता होणाऱ्या निवडणुका विधान परिषदेच्या आहेत. त्यातले सभासद स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भुकेल्या सदस्यांची मते मिळवून लढणार आहेत. त्यातून लोकप्रियता प्रगट होत नाही आणि जिंकणाऱ्या पक्षांची उंचीही लोकमानसात वाढत नाही. (खरे तर या निवडणुका पारदर्शी होण्याची आणि त्यातल्या बोलीबाजांवर गुन्हे दाखल करण्याचीच आज मोठी गरज आहे. मतदार पकडायचे, त्यांना वानगीच्या रकमा द्यायच्या, मग त्यांना मोटारीत व विमानात घालून अज्ञात स्थळी न्यायचे. तिकडे त्यांना यात्रा घडवून ती पूजास्थाने अपवित्र करायची आणि अखेर त्यांचा शेवटचा भाव विचारून त्यांना थेट मतदान स्थळी आणून पोहचवायचे या गोष्टी सरकारएवढ्याच साऱ्यांना आणि अगदी निवडणूक आयोगालाही ठाऊक आहेत. मात्र त्यांना आळा घालायला कोणी समोर येत नाही व तशी मागणीही कोणी करीत नाही. कारण सगळेच पक्ष या गुन्हेगारीत भागीदार आहेत.) त्यामुळे या निवडणुकांसाठी राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर आपल्याच खऱ्या मातृपक्षाशी वैर घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसला काय साधायचे आहे? आणि त्याला दूर लोटून काँग्रेसला तरी कोणती थोरवी प्राप्त करायची आहे? सुदैवाने या दोन पक्षातली बोलणी सहजपणे होऊ शकणारी आहेत. तिकडे एकटे शरद पवार बोलणार, इकडच्यांनीच आपल्यातल्या कोणाला बोलायचे अधिकार द्यायचे ते ठरवायचे आहे. अशोक चव्हाण, नारायण राणे, पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच ते ठरवायचे आणि त्यांना ते ठरविता येत नसेल तर त्याविषयीचा आदेश त्यांनी दिल्लीहून आणायचा. मात्र ज्या कामात अहंता आड येते ते काम कुतरओढीपर्यंत जाऊन बिघडते. सध्याचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे चित्र हे असे आहे. दुर्दैवाने पडत्या काळात तरी याविषयीचे शहाणपण आघाडीत या पक्षांना येऊ नये हीच साऱ्या संबंधितांना व त्यांच्या चाहत्यांना व्यथित करणारी बाब आहे.