-ॲड. जाई वैद्य
भारतीय दंड विधान अन्वये विवाहबाह्य संबंध पुन्हा एकदा शिक्षापात्र गुन्हा ठरवण्यात यावा व त्यात विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या स्त्री-पुरुष दोघांनाही शिक्षेची तरतूद असावी अशी शिफारस नुकतीच करण्यात आली आहे. भारतीय विचारांनुसार विवाह पवित्र मानला जातो आणि विवाहबाह्य संबंध विवाहाचे पावित्र्य नष्ट करतात म्हणून विवाहबाह्य संबंध गुन्हा ठरवण्यात यावा अशी ही मागणी आहे. या विषयावर बरेच मुद्दे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या जोसेफ शाईन या न्यायनिर्णयात अतिशय विस्ताराने विचारात घेतले आहेतच. या निमित्ताने त्यांची पुन्हा एकदा उजळणी होईल एवढेच.
कायद्याने - विशेषतः नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी निगडित कायद्यांनी नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ करू नये असा सिद्धांत आहे. कायद्याचा अंमल नागरिकांच्या वैयक्तिक जीवनात सामाजिक न्यायनियंत्रण करण्यापुरता असावा. नागरिकांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या व अधिकार वा हक्क ठरवणे हे कायद्याचे मर्यादित काम असायला हवे. वैयक्तिक इच्छा, महत्त्वाकांक्षा, वैयक्तिक नीतिमत्ता यात काही ‘बेकायदेशीर’ असल्याशिवाय कायद्याने दखल देऊ नये, अन्यथा नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यासारख्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते. हे संकेत भारतासारख्या जबाबदार लोकशाही असलेल्या न्यायव्यवस्थेने कटाक्षाने पाळलेले आहेत. सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे कुणाच्याही भावना कायद्याने नियंत्रित करता येत नाहीत हे समजून घ्यायला हवे. प्रेम कुणी कुणावर करावे हे कायद्याने ठरवता येत नाही. यावर कायद्याचे कुठलेही बंधन नाही. कायदा लग्नाची वैध-अवैधता ठरवू शकतो, घटस्फोट देऊ वा नाकारू शकतो, पोटगी देऊ शकतो; पण कुणी कुणावर किती प्रेम करावे, कुणी कुणाला किती आदर, सन्मान द्यावा हे ठरवू किंवा मोजूमापू शकत नाही. त्यामुळे मुळातच नागरिकांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात कसे वागावे, कुणाशी कसे संबंध ठेवावेत हे कायद्याने ठरवले जावे का, हा पहिला प्रश्न. याचे उत्तर अर्थातच निर्विवादपणे नकारार्थी असेल.
दुसरा मुद्दा विवाह हे पवित्र नाते असल्याने विवाहबाह्य संबंध हे त्याविरोधातील कृत्य असून त्यास शिक्षा झाली पाहिजे या युक्तिवादाचा. बहुतेक धर्माधारित वैयक्तिक कायद्यांनुसार विवाह हा धार्मिक विधी असल्याने त्यास ‘पावित्र्य‘ बहाल केले गेले आहे; पण विवाहास करारनामा मानणारेदेखील आपल्याच समाजाचा भाग आहेत. वयाची अट आणि इतर काही अटींची पूर्तता केल्यास जात-धर्म यापलीकडे जाऊन कोणत्याही दोन भिन्न लिंगी व्यक्ती एकमेकांशी विवाह करू शकाव्यात यासाठी विशेष विवाह कायद्याची योजना आहे. विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत केलेल्या लग्नाला ‘नागरी’ किंवा सिव्हिल मॅरेज म्हटले जाते. कुठलेही धार्मिक विधी न करता एकमेकांचा कायदेशीररीत्या पती-पत्नी म्हणून स्वीकार करत असल्याची शपथ सरकारी अधिकारी व तीन साक्षीदारांसमक्ष घेऊन समाजमान्य वैवाहिक जीवनास सुरुवात करता येते. त्यामुळे नागरी विवाह हा ‘करार‘ मानला जातो. मग अशा नागरी विवाहांना आणि धार्मिक ‘पवित्र’ विवाहांना कायद्याचे वेगवेगळे मापदंड लावणार का? विवाहबाह्य प्रेमसंबंधांचा विषय फक्त दोघांच्या प्रेमापुरता मर्यादित राहत नाही आणि म्हणूनच जास्त गुंतागुंतीचा होतो. विवाहबाह्य संबंधांमुळे वैयक्तिक नैतिकतेचा भंग होणे न होणे हे आपण एकपती/पत्नी विवाह नैतिक मानतो की नाही यावर अवलंबून आहे. विवाहबाह्य संबंधांना मुख्य आक्षेप म्हणजे विवाहानंतर जोडप्याने एकमेकांशी निष्ठावंत राहावे अशी अपेक्षा असते. मात्र, एकनिष्ठता म्हणजे प्रेम अशी गल्लत करणे फिजूल आहे. मग प्रेम नसलेले एकनिष्ठ नाते म्हणजे वैवाहिक पावित्र्य म्हणायचे का, हा प्रश्न आपल्याला स्वतःला विचारावा लागेल.
आपले जिच्याशी संबंध आहेत ती स्त्री विवाहित असल्याचे माहिती असूनही तिच्याशी संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषावर त्या स्त्रीचा नवरा विवाहबाह्य संबंध ठेवण्याबद्दल गुन्हा दाखल करू शकत असे. हे स्त्रीवरील पुरुषाच्या मालकी हक्काचे द्योतक असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने भेदाभेदकारक व अयोग्य ठरवले आहे. म्हणून आपल्या पती/पत्नीसोबत विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार स्त्री व पुरुष दोघांनाही देण्यात यावा म्हणजे भेदाभेद होणार नाही असा युक्तिवाद केला जात आहे; पण मुळात कुणावरही प्रेम करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा का आणि कसा ठरवता येईल हा सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रश्न अनुत्तरितच राहातो. विवाहबाह्य संबंध हे घटस्फोटाचे कारण ठरू शकते; पण दंडनीय अपराध का ठरावा याचे कायदेशीर व तार्किक उत्तर विवाह ‘पवित्र’ आहे हे असू शकते का? कदाचित हा वैयक्तिक विश्वास आणि श्रद्धेचा प्रश्न म्हणता येईल; पण आपल्यासारख्या खंडप्राय आणि अवाढव्य लोकसंख्येच्या देशात लोकशाही मूल्याधारित न्यायव्यवस्थेला इतका संकुचित विचार करता येणार नाही. प्रेम ही संकल्पनाच इतकी विशाल आहे की दस्तुरखुद्द कुसुमाग्रजांनीदेखील ‘प्रेम कुणावरही करावं’ असा सल्ला किंवा परवानगी दिली आहे. त्यात कायद्याचा हस्तक्षेप तर नसावाच; पण त्यासाठी कुणी कुणाला शिक्षा करावी इतका संकुचित विचारही कुणी करू नये.