शिवराजसिंह!

‘शिवराजसिंह चौहान हत्त्यारा है’ असा गंभीर आरोप करणारे शेकडो फलक हाती घेऊन भोपाळ आणि जबलपूरच्या नागरिकांनी परवा जी अफाट रॅली काढली तिने साऱ्या देशाला हादरा दिला आहे. शिवराजसिंहांच्या कारकिर्दीत मध्यप्रदेशात घडलेल्या हजारो कोटींच्या व्यावसायिक परीक्षा मंडळाच्या (व्यापमं) गैरव्यवहारात आजवर ३७ लोक संशयास्पद स्थितीत मृत्यू पावले आहेत. (जाणकारांच्या मते प्रत्यक्षात ही संख्या ४० च्या पुढे जाणारी आहे) झालेले मृत्यू खुनामुळे किंवा संशयास्पद कारणांखातर झाले आहेत. या घोटाळ्यात अडकणाऱ्यांना उघड्यावर आणणाऱ्या अनेकांचा या प्रकरणात बळी गेला आहे. ज्यांच्याकडून या परीक्षेतील निवडीसाठी मोठाल्या रकमा वसूल केल्या असे अनेक विद्यार्थी या मरणाऱ्यांच्या यादीत आहेत. शिवाय हा घोटाळा उघड झाल्याने ज्यांना मिळालेल्या नोकऱ्या अडचणीत आल्या, त्यांचेही मृत्यू यात समाविष्ट आहेत. मरणाऱ्यांच्या यादीत वैद्यकीय क्षेत्रातील डीन, प्राचार्य, प्राध्यापक, तपास अधिकारी, पोलीस प्रमुख आणि वरिष्ठ प्रशासक अशी वजनदार माणसेही समाविष्ट आहेत. शिवाय या प्रकरणातील आरोपींच्या यादीत मध्यप्रदेशचे राज्यपाल रामनरेश यादव, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, गृहमंत्री बाबूलाल गौर अशीही राजकारणातील दिग्गज मंडळी गुंतली आहेत. राज्यपाल यादव यांना या प्रकरणात अटक करण्यापर्यंत पोलिसांची मजल गेली होती. प्रत्यक्षात त्यांच्या पदाचे तांत्रिक महात्म्य लक्षात घेऊन सरकारला ती अटक टाळावी लागली होती. एवढी वर्षे चालू असलेला व सरकार आणि प्रशासन यातली मोठमोठी माणसे ज्यात गुंतली आहेत असा हा प्रचंड घोटाळा शिवराजसिंह चौहान यांनी दीर्घकाळ उघड्या डोळ्यांनी पाहिला आणि त्या विषयी एक गूढ मौन पाळले. त्यातही याप्रकरणी जनतेचा संताप उफाळण्याचे एक कारण हे की राज्यपाल व मुख्यमंत्री या घोटाळ्यात अडकले असतानाही ‘फारसे काही न घडल्याचे’ बेशरम समर्थन करताना त्यांना लोकांनी पाहिले आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्याचे काम उच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली पोलिसांच्या विशेष तपास तुकडीकडे सोपविल्यानंतरही त्यातून कोणतेही स्पष्ट सत्य बाहेर येत नसल्याने लोकांचा हा संताप व सरकारविषयीचा संशय आणखी वाढीला लागला आहे. आता कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली तपासकार्य सुरु होऊ शकेल. पण त्यातून सारे काही न्यायालयांच्या कक्षेत येत असल्यामुळे आम्हाला काही करता येत नाही हे सांगायला मंत्री मोकळे आहेत आणि आश्चर्याची बाब ही की केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनीही या प्रकरणात बचावाचा हाच पवित्रा अवलंबिला आहे. मात्र पोलीस तपास, अटकसत्र, न्यायालयीन तपासणी असे सारे होत असतानाही या प्रकरणात दरदिवशी एक वा दोन निरपराध माणसे बळी पडताना दिसत आहेत. या प्रकरणाशी संबंध असलेली सारीच माणसे संपविण्याचा आणि स्वत: नामानिराळे राहण्याचा या प्रकरणातील प्रमुख आरोपींचा प्रयत्न आहे. हे प्रकरण उघडकीला आणणारे आशिष चतुर्वेदी यांना आजवर खुनाच्या अनेक धमक्या मिळाल्या आहेत. मात्र आपण आपले काम सुरूच ठेवू असा निर्धार व्यक्त करणाऱ्या या धाडसी माणसाने या प्रकरणातील मुख्य आरोपी शिवराजसिंह चौहान आहेत असे ठामपणे म्हटले आहे. कोणताही आरोप जोवर सिद्ध होत नाही तोवर एखाद्याला गुन्हेगार म्हणता येत नाही. मात्र गुन्हे घडत असताना आणि त्याचे लाभार्थी समाजात ताठ मानेने फिरत असताना जे सरकार त्यांच्याकडे पाहून न पाहिल्यासारखे करते त्या सरकारातच काही पाणी मुरत असले पाहिजे हे उघड आहे. या प्रकरणाचा सुगावा लागला तेव्हाच मध्यप्रदेशच्या राज्यपालांचे चिरंजीव व अन्य नातेवाईक त्यात गळ्याएवढे रुतले असल्याचे साऱ्यांच्या लक्षात आले. त्याच काळात शिवराजसिंह चौहान राज्यपालांना वाचविण्याचा पवित्रा घेतानाही लोकांना दिसले. एक क्षण राज्यपालांच्या पायउतार होण्याचाही आला. मात्र अखेरच्या क्षणी त्याना सावरून घेण्याचे निलाजरे राजकारण दिल्लीने केले. कोणत्याही सरकारने आपल्या नागरिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी स्पर्धात्मक परीक्षा घ्याव्या आणि त्यातून योग्य त्या युवक-युवतींना पुढे जाण्याची संधी मिळवून द्यावी ही मुळातच अतिशय अभिनंदनीय गोष्ट आहे. ‘व्यापमं’ घोटाळ्यात नेमके याच्या उलट घडले आहे. परीक्षार्थींनी परीक्षा दिल्या, तपासणाऱ्यांनी त्यांचे पेपर तपासले पण प्रत्यक्षात गुणांची यादी करताना राजकारणी व अन्य वजनदार माणसांनी आपल्या जवळची माणसे पुढे सरकविली आणि या परीक्षेतील योग्य परीक्षार्थींवर अन्याय केला. जे सरकार आपल्या युवकांना आयुष्यातून असे उठवते त्याला सत्तेवर राहण्याचा खरोखरीच अधिकार नाही. सुषमा स्वाराज यांनी जे केले किंवा वसुंधरा राजे यांच्यावर जो आरोप आहे त्या तुलनेत व्यापमं घोटाळ्यात अडकलेले शिवराजसिंह चौहान हे मोठे व राष्ट्रीय म्हणावे असे आरोपी आहेत. केंद्राने त्याना अद्याप ‘क्लीन चिट’ दिलेली नाही. मात्र ती मिळणारच नाही, याची खात्री देता येत नाही. तुम्ही आरोप करा, आम्ही प्रशस्तीपत्र देतो हे सध्याच्या सरकारचे धोरण पाहता शिवराज असेच सुटले तर त्याचे आश्चर्य करण्याचे कारण नाही.