आज आणखी एक स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात असताना, गेला महिनाभर काश्मिरातील घटनांमुळे जे एक मळभ तयार झाले होते, ते सर्वपक्षीय बैठकीनंतर दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत प्रथमच लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत संसदीय कामकाजाच्या दृष्टीने बरीच विधायक प्रगती झाली आहे. भारत आज स्वातंत्र्याच्या ७० व्या वर्षात पदार्पण करीत असताना घडलेल्या या दोन्ही घटना हे एकप्रकारे देशातील लोकशाहीच्या सुस्थिरतेच्या दृष्टीने सुचिन्हच मानायला हवे. काश्मीर खोरे हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, यावर देशात एकमत आहे आणि तसे भारतीय संसदेने आधीच केलेल्या ठरावात नमूद केले होते. गेल्या आठवड्यातील सर्वपक्षीय सभेनंतर लोकसभेने एकमताने जो ठराव संमत केला, त्यात याच भारतीय भूमिकेचा पुनरुच्चार केला गेला. मात्र काश्मीर खोऱ्यातील जनतेत परात्मतेची भावना का आहे, याबाबत आजपर्यंत अनेकदा चर्चा झाली आहे आणि या मुद्द्याबाबत अनेक प्रकारची मत-मतांतरे आहेत. काश्मीर खोऱ्यातील जनतेला गेले काही आठवडे जे सोसावे लागले, त्याबद्दल भारतीय संसदेने सहवेदना व सहानुभूती दर्शविली, हेही एक मोठे आश्वासक पाऊल आहे. काश्मीर खोऱ्यात फुटीरतावादी शक्ती आहेतच; पण सर्वसामान्य जनता एकमुखाने व एकदिलाने या फुटीरतावाद्यांच्या मागे आहे, असे कधीच घडलेले नाही. फुटीरतावादी व दहशतवादी गटांनी मतदानावरील बहिष्काराचा आदेश देऊनही काश्मीर खोऱ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते संसदेपर्यंतच्या निवडणुकीसाठी मतदान होतच आले आहे. किंबहुना तीन वर्षांपूर्वी तिथे झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकातील मतदारांचा सहभाग अत्यंत उत्स्फूर्त होता. त्यामुळेच मतदारांवर दहशत बसवण्यासाठी निर्वाचित सरपंचांच्या हत्त्यांचे सत्र दहशतवाद्यांनी सुरू केले होते. काश्मिरी जनता मतदानात भाग घेत आली आहे; कारण तिला आपल्या समस्या सोडविण्यावर भर देणारा राज्यकारभार अपेक्षित आहे. खरे तर नेमकी हीच अपेक्षा देशाच्या इतर भागांतील मतदारांचीही असते आणि तीही अनेकदा पुरी होत नाही. पण काश्मीर व अन्य राज्ये यात एक मूलभूत फरक आहे. तो म्हणजे खोऱ्यात या उणिवेचा फायदा उठविण्याची संधी फुटीरतावादी गट साधत आले आहेत आणि ‘फाळणीनंतर मुस्लीम बहुसंख्य असलेले काश्मीर आमच्याकडे यायला हवे होते’ अशी पाकची भूमिका असल्याने, खोरे सतत अशांत कसे राहील, हेच डावपेच तो देश खेळत आला आहे. अशा परिस्थितीत सुसूत्रता व सुव्यवस्था नसलेल्या राज्यकारभारामुळे गांजलेल्या जनतेला आपल्या प्रचाराने भुलवून ‘आझादी’च्या मागणीचा धोशा लावणे फुटीरतावादी गटांना शक्य होत आले आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्याच्या गेल्या सात दशकांत काश्मीर खोऱ्यात अधूनमधून जनक्षोभाचा उद्रेक झालेला दिसून येतो, तेव्हा जनहिताला प्राधान्य न देणाऱ्या राज्यकारभाराची पराकोटी झालेली असते. या पार्श्वभूूमीवर काश्मीरमधील घटनांबाबत सर्वपक्षीय सहमती होणे हे सुचिन्ह मानतानाच तेथील जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण होईल, असा राज्यकारभार अंमलात आणण्याचा मोठा पल्ला अजून बाकी असल्याचे भान राखणेही आवश्यक आहे. त्यातच पाकच्या कारवाया हा घटकही निर्णायक ठरत आला असून, अफगाणिस्तानातील सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीचे त्याला एक विशिष्ट परिमाण आहे. त्याबाबत नजीकच्या काळात जरी फारसे काही करणे भारताला शक्य नसले, तरी जम्मू व काश्मीर राज्यातील राज्यकारभारात लक्षणीय सुधारणा घडवणे सहज शक्य आहे. शेवटी मुद्दा प्रातिनिधिक सरकार जनतेच्या आशा-आकांक्षाबाबत किती सजग असते, हाच असतो आणि म्हणूनच स्वातंत्र्याची सात दशके पुरी होत असताना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजाचे विधायक स्वरूप आशादायक ठरते. गेल्या काही वर्षांतील सत्तेच्या राजकारणातील कुरघोडीमुळे संसद ही राजकीय गटा-तटांच्या स्वार्थासाठीच्या डावपेचांचा आखाडा बनवण्यात आली आहे. देशहिताचा कोणताही प्रश्न असो, त्यावर संसदेत सखोल चर्चा गांभीर्याने घडलेली गेल्या तीन- साडेतीन दशकांत क्वचितच बघायला मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दिसलेली कामकाजाची ही विधायक रीत जर कायमस्वरूपी स्वीकारली गेली, तर देशहिताच्या मुद्द्यांवर राजकीय सहमती घडवून आणून त्यावर तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेला वैधानिक अधिमान्यता मिळेल. परिणामी जनहिताच्या कारभाराचा पायाही पक्का होत जाईल. एका अर्थाने भारतीय लोकशाही ही नुसती निवडणुकीत मतदान करण्यापुरती न उरता तिला सघन आशय प्राप्त होईल. म्हणजेच आपल्या राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेला जो ‘नागरिक’ आहे, तो जागरूक, सजग व प्रगल्भ बनेल. आज भारत सत्तरीत प्रवेश करीत असताना देशातील लोकशाहीला हे विधायक वळण लावण्याचे आव्हान आपल्यापुढे उभे ठाकले आहे. काश्मीरबाबत घडून येत असलेली सर्वपक्षीय सहमती म्हणजे हे आव्हान स्वीकारण्याची मनोभूमिका आकाराला येत असल्याचे लक्षणच मानायला हवे.
सत्तरीतील भारत
By admin | Updated: August 15, 2016 05:19 IST