राजेंद्र दर्डा, एडीटर- इन- चिफ, लोकमत वृत्तपत्र समूह
निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका शेतकऱ्यांना नवा नाही. मराठवाड्याच्या लातूर, उस्मानाबाद, बीड आणि शेजारच्या सोलापूर जिल्ह्याला अवकाळी पावसाने झोडपले. बीडमध्ये पाच जणांचा जीव गेला. याशिवाय हाता-तोंडाशी आलेला गहू, हरभरा, ज्वारीची दाणादाण झाली. आंबा गेला आणि शेतकरी पुन्हा नागवा झाला. अशा नियमित येणाऱ्या संकटांना सामोरे जात शेती करावी लागते व पीक हाती आलेच तर बाजार पडलेला असतो. कधी दुष्काळ भाजून काढतो. अर्थ एकच शेतकऱ्याची अवस्था पीक हाती येऊन आणि न येऊन सारखीच असते. महाराष्ट्रात १९८६ साली यवतमाळ जिल्ह्यातील साहेबराव करपे या शेतकऱ्याने पत्नी आणि चार मुलांसह आत्महत्या केली. ही पहिली घटना होती. तेव्हापासून सुरू झालेले सत्र तीस वर्षांत थांबले नाही. गेल्या सोळा वर्षांत महाराष्ट्रात तेरा हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी केवळ कर्जबाजारीपणामुळे जीवन संपविले. आपण कोणाचे तरी देणे लागतो; पण परतफेड करू शकत नाही. त्यामुळे होणारी मानहानी आणि घुसमटीतून तो मरण पत्करतो. ही घटनाच ‘शेतकरी राजा’ मानणाऱ्या महाराष्ट्रात भयानक आहे. आता शेतकऱ्याची आत्महत्या गंभीरपणे कोणी घेत नाही इतक्या संवेदना बोथट झाल्या. या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी २००८ साली केंद्रातील काँग्रेसच्या पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारने कर्जमाफी दिली तब्बल ६० हजार कोटींची! उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यातील असमतोलामुळे परिस्थिती काही सुधारली नाही. शेती व शेतकऱ्याला उभारी देण्यासाठी पुन्हा एकदा सरकारने त्याचा सात-बारा कोरा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या मुद्यावर महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्ष आक्रमक असतानाच सरकारमधील घटक पक्ष असलेली शिवसेनाही आक्रमक झाली आहे. सत्ताधारी भाजपचाही विरोध नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारही तेवढेच संवेदनशील आहेत, त्यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जवळून पाहिल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात निवडणूक प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. पंतप्रधानांचा शब्द असल्याने ते पूर्ण होईलच. महाराष्ट्रात तर सरकार आणि विरोधी पक्ष साऱ्यांचीच ही मनोधारणा असताना शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यास कोणती आडकाठी आहे? देशातील दहा बड्या उद्योगपतींकडे असलेल्या थकीत कर्जाचा आकडा पाहता यातील एकाच्या थकबाकीएवढेच महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकऱ्यांचे कर्ज असेल. आजही ६० टक्के रोजगार शेतीवरच अवलंबून आहे; सरकारने या अधिवेशनातच कर्जमाफीची घोषणा करून शेती व शेतकऱ्याला उभारी दिली तर दोघेही वाचतील. उत्तर प्रदेशात सात-बारा कोरा होत असेल तर पुरोगामी महाराष्ट्रात का नाही?