सेवा सुधार संकल्प

भाडेवाढ केली किंवा टाळली आणि आपल्या विशिष्ट भूप्रदेशाला नवे काही दिले अथवा न दिले याच निकषांवर सामान्यत: रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाकडे किमान सामान्य प्रवासी तरी पाहात असतो आणि याच निकषांचा विचार केला तर रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी कोकणपुत्र आणि मुंबईकर असूनही दोहोंच्या पदरी निराशा टाकली पण आहे त्या भाड्यात वाढ केली नाही हे नशीब, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाणे स्वाभाविक आहे. केन्द्रातील रालोआ सरकारचा संपूर्ण वर्षाचा हा पहिला अर्थसंकल्प. रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची गरज काय आणि ब्रिटीशांनी सुरु केलेल्या परंपरेचे पालन सुरु ठेवण्याची आवश्यकता काय अशी चर्चा रालोआ सत्तेत आल्यानंतर सुरु झाली होती. पण प्रभू यांनी लागोपाठ दुसरा अर्थसंकल्प सादर केल्याने त्या चर्चेला विराम मिळाला असावा असे गृहीत धरायला हरकत नाही. त्यांच्या आधीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच आगामी वर्षाच्या संकल्पातदेखील आहे तीच सेवा अधिक सुदृढ, सुरक्षित, जलद आणि ‘यूजर फ्रेन्डली’ कशी करता येईल यावर भर दिलेला दिसतो. त्यासाठी त्यांनी योजलेले उपाय सर्वसामान्य प्रवाशांना अगदी नजीकच्या काळात थेट लाभ मिळवून देतीलच असे या प्रवाशांना वाटत नसल्याने अर्थसंकल्प चटकदार नाही. त्यातच अत्याधुनिक उपकरणांच्या माध्यमाद्वारे काही वाढीव सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्या तरी एकूण प्रवाशांपैकी किती टक्क््यांचे अशा आधुनिक उपकरणांशी सख्य आहे, हा एक प्रश्नच आहे. रेल्वेचा प्रवास अनेकांच्या अंगावर येतो त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे डब्यांमधील आणि रेल्वे स्थानकांमधील स्वच्छतागृहे. ती स्वच्छ असावी म्हणून प्रभूंनी काही विशेष तरतुदी केल्या आहेत. तरतुदी भले स्मार्ट असल्या तरी त्यांच्या माध्यमातून प्रवाशांचा ज्यांच्याशी संबंध येणार ते रेल्वे कामगार आणि कर्मचारी किती स्मार्ट बनतात त्यावर या योजनांचे यश अवलंबून राहील. फलाटावरील हमालाना पोर्टर म्हणण्याऐवजी सहाय्यक संबोधले जाण्याने व त्यांच्या गणवेशात बदल करण्याने संबंधिताना सामाजिक प्रतिष्ठा काहीशी उंचावल्याचे मानसिक समाधान मात्र जरुर मिळू शकेल. चटकदार आणि चमकदार घोषणा टाळून सेवा सुधार करण्याचा संकल्प गरजेचाच असला तरी तो सिद्धीस नेण्यातच खरे कौशल्य असून गुरुवारी सादर झालेल्या या संकल्पाचे खरे मूल्यमापन वर्षभराने करणेच अधिक योग्य होईल.