- मनीषा मिठबावकरभारतातील ११२ कोटी लोकांनी आधार कार्ड काढल्याची माहिती यूआयडीएआयच्या वेबसाइटवर आहे. जनगणना, तसेच जन्म दाखल्यानंतर देशातील सर्वाधिक नोंदणी झालेली ही योजना आहे, परंतु अद्यापही तिच्या घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळेच भारतीयांना ‘ओळख’ मिळवून देण्यासाठी, अस्तित्वात आलेल्या या योजनेला सुमारे आठ वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही, स्वत:चे अस्तित्व, स्वत:ची ओळख निर्माण करता आलेली नाही. सरकारी अनुदान विना भ्रष्टाचार थेट लाभार्थ्यांना मिळावे, त्यातील अडथळे दूर होण्यासाठी त्यांना आधार मिळावा, सोबतच नागरिकांना स्वत:ची ओळख सांगणारा एकमेव ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर) मिळावा, हा आधार योजनेचा मूळ उद्देश आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आॅफ इंडिया (यूआयडीएआय)च्या माध्यमातून, तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने २८ जानेवारी २००९ रोजी ही योजना लागू केली. त्याला कायदेशीर मंजुरी मिळावी, म्हणून डिसेंबर २०१० मध्ये या संदर्भातील विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले. त्यावर काहींनी आक्षेप घेतला. ‘आधार’ योजनेंतर्गत नागरकांच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. विरोधाच्या आवाजात भाजपाचा आवाज सर्वात मोठा होता. त्यानंतर मात्र, भाजपा सरकार सत्तेवर आले आणि काँग्रेस आघाडी सरकारच्या या योजनेला त्यांनी सुधारित विधेयकाच्या रूपात सादर केले. वित्त विधेयकाच्या नावाखाली मार्च २०१६ मध्ये लोकसभेत त्याला मंजुरी मिळवून घेतली. त्यामुळेच या योजनेला वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला, पण तो मिळवण्याच्या घाईत या विधेयकात आवश्यक त्या सुधारणा, दुरुस्ती मात्र झालीच नाही. फायदा काय?आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक केल्यामुळे गरजूंना मिळणारे अंशदान, सरकारी अनुदान हे केंद्र ते राज्य, राज्य ते जिल्हा, जिल्हा ते तालुका आणि तालुका ते ग्रामपंचायत असा प्रवास करत, भ्रष्टाचारात न अडकता थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे शक्य झाले आहे. शिवाय बँकेचे प्रत्येक खाते आधार कार्डशी जोडले गेल्याने, आयकर विभागाला प्रत्येकावर करडी नजर ठेवता येणार आहे. यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसवणे शक्य होईल. आधार कार्डमुळे एकच विद्यार्थी अनेक शाळांमध्ये दाखवून, अनुदान लाटण्याचे सुरू असलेले प्रकार थांबवता येतील. एलपीजीचे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने, बोगस एलपीजी गॅसधारक, तसेच बोगस रेशनकार्ड धारक, बनावट निवडणूक ओळखपत्र धारक, सामाजिक कल्याण योजनांचे बोगस लाभार्थी यांचे पितळ उघडे पडण्यास मदत होईल. शिवाय प्रगत शहरांसह खेड्या-पाड्यातील गोरगरिबांना ‘आधार’च्या रूपात स्वत:ची ओळख मिळणार आहे. विरोध कशासाठी?आधार कार्ड काढण्यासाठी पॅन कार्ड, रेशन कार्ड आदी दस्तावेज द्यावेच लागतात, शिवाय हे सर्व दस्तावेज असताना, आणखी नवीन ओळच हवीच कशाला, त्यासाठीची धावाधाव का करायची, असा नाराजीचा सूर नागरिकांमध्ये आहे. त्यातच अनेकांनी खोटे दस्तावेज दाखवून, आधार कार्ड काढल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आल्यामुळे, ‘आधार’च्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यामुळेच ‘आधार’ला विविध स्तरातून विरोध होत आहे. विरोध करणाऱ्यांचे हेतू वेगवेगळे आहेत. ‘आधार’मुळे आपल्या सरकारी खात्याचे महत्त्व कमी होईल, असे काहींना वाटते. काहींना खासगी एजन्सीच्या सहभागातून मिळणारी दलाली बंद होईल, लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानातील आपला हिस्सा (?) बाजूला काढून ठेवता येणार नाही याची चिंता आहे, तर काहींना नागरिकांची गोपनीय माहिती पळवली जाईल, याची भीती आहे. कारण ‘आधार’अंतर्गत नागरिकांचा बायोमेट्रिक डेटा घेण्यात येतो. यात डोळे, बोटांचे ठसे, जन्मतारीख, निवासी पत्ता आदी सर्व गोपनीय माहिती आहे, ही माहिती हॅक करून नगारिकांच्या बँक खात्यावर परस्पर व्यवहार केले जाऊ शकतात. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, आधार कार्ड देताना अनेकांनी बोगस कागदपत्रे सादर करून, आधार कार्ड काढल्याचे उघडकीस आले आहे. यात बांगलादेशीय नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. त्यामुळे ‘आधार’च्या आधारे चुकीची माणसेही सरकारी अनुदान लाटू शकतात, ही भीती नाकारता येणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा संकल्पनेच्या व्याख्येचा अभावविधेयकानुसार ‘आधार’अंतर्गत जमा केलेली माहिती अन्य कोणालाही दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव ही माहिती इतर संस्थांना दिली जाऊ शकते. कारण ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या संकल्पनेची व्याख्या विधेयकात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच माहितीचा दुरुपयोग होण्याचा मोठा धोका आहे. ही माहिती इतरत्र उघड होऊ नये, यासाठी ज्या प्रतिबंधात्मक उपायांची आवश्यकता आहे, त्याबाबतही विधेयकात अस्पष्टता आहे. ‘आधार’अंतर्गत माहितीचा दुरुपयोग झाल्यास, होणारी कारवाईही सौम्य आहे. दंडाची रक्कम १० हजार, १ लाख आणि जास्तीत जास्त १० लाख रुपये, तर तुरुंगवास १ ते ३ वर्षांचा आहे. त्यामुळेच दंडाचा तितकासा धाक दिसून येत नाही. तरतुदींची गरजसरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत अर्थात, अंशदान, अनुदान हे अनेकदा लाभार्थ्यांना न मिळता भलताच त्याचा लाभ घेतो. ‘आधार’च्या रूपात ते थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होत असेल, तर चांगलेच आहे. यामुळे भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराला बऱ्याच अंशी पायबंद बसेल. त्यामुळे ‘आधार’चे समर्थन करायलाच हवे, पण असे करताना खासगीपणा जपण्याचा नागरिकांचा हक्क, त्यांच्या गोपनीय माहितीची सुरक्षा, यांचीही हमी द्यायला हवी. त्यासाठी या योजनेतीली त्रुटींवर गांभीर्याने विचार करून, पुरेशा प्रतिबंधात्मक व सुरक्षात्मक सुधारणा करायला हव्यात. प्रत्यक्षात या सुधारणांकडे डोळेझाक झाल्यामुळेच, सुमारे ८ वर्षे उलटूनही ‘आधार’ला स्वत:चीच ओळख निर्माण करता आलेली नाही आणि केवळ त्यामुळेच ‘आधार’च्या घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. १कोणत्याही सेवा मिळविण्यासाठी अथवा सरकारी योजनेतील सहभागासाठी ‘आधार’सक्ती असू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या तीन वर्षांत एकदा नव्हे, तर तब्बल तीनदा बजावले आहे. २‘आधार’ योजनेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी जलद गतीने करण्यास नकार देतानाच, नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयतेच्या दृष्टीने या योजनेसाठी खासगी संस्थांना माहिती (डेटा) गोळा करण्याचे काम देणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालाने स्पष्ट केले आहे. ३सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार, प्राप्तिकर भरण्यासाठी खाती उघडण्याकरिता सरकार आधार कार्डची सक्ती करू शकते, परंतु गरिबांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी सरकारला ‘आधार’ची सक्ती करता येणार नाही.
‘आधार’ ओळखीच्या शोधात !
By admin | Updated: April 2, 2017 01:10 IST