खडसेंचा अहेर...

कालपरवापर्यंत स्वपक्षाची ध्येय धोरणं आणि सत्तेचे गोडवे गाणारे भाजपाचे नेते एकनाथ खडसे परवा एकदम स्वपक्षाच्या सरकारवर घसरले. औद्योगिक क्षेत्रात राज्याची पीछेहाट झाली असल्याचा आरोप करत, आतापर्यंत राज्यात किती गुंतवणूक झाली, राज्यातीेल शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. रात्री आठनंतर वीज मिळते. रात्रीतून कोणी पेरणी करतं का? अशा प्रश्नांची सरबत्तीच त्यांनी केली. अर्थातच, त्यांचा रोख उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्यावर होता. उद्योग खात्यावरील खडसे यांचा राग समजू शकतो, पण त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासातील बावनकुळे यांना का टार्गेट केले? भोसरी एमआयडीतील भूखंड नातवाइकांच्या नावे खरेदी केल्याचा आरोप झाल्यानंतर खडसेंना महसूल मंत्रिपद सोडावे लागले. विरोधकांनी धारेवर धरण्याआधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या चतुराईने खडसेंवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी न्या. झोटिंग आयोग नेमून टाकला. आणि त्याचे कार्यालय नागपुरात ठेवले. शिवाय, याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सरकार पक्ष आपली बाजू कणखरपणे मांडत नाही, असे कदाचित खडसे यांना वाटत असावे. त्यामुळे थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर शरसंधान साधण्याऐवजी खडसे यांनी बावनकुळेंवर नेम साधून ‘लेकी बोले, सुने लागे’ म्हणीचा प्रत्यय आणून दिला. खडसेंचे राजकीय पुनर्वसन होईल की नाही, हे सर्वस्वी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. झोटिंग आयोगाने काहीही निष्कर्ष काढला तरी न्यायालयापुढे तो टिकेल की नाही, याची शाश्वती नाही. या गोष्टी तर पुढच्या. मुळात मोदी, शाह आणि फडणवीसांना खडसे मंत्रिमंडळात हवेत का, हा खरा प्रश्न आहे. राजकारणाला उपयुक्तावादाचा सिद्धान्त लागू पडतो. खडसेंना तो सध्यातरी लागू पडतो, असे दिसत नाही. तेव्हा त्यांनी विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेत सहभागी होऊन शेतकऱ्यांवरील आणि पर्यायाने स्वत:वरील अन्यायाला जनतेच्या दरबारात वाचा फोडावी. विरोधक स्वागत करतील आणि पक्षश्रेष्ठी दखल घेतील!