रोल बॅक मोदी सरकार

सलग दहा वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडून देशाचा कारभार भाजपा नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे अर्थात नरेंद्र मोदींच्या हाती देण्यात देशातील सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय, कामगार आणि कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. आज या सामान्यांबाबत निर्णय घेण्यात मोदी सरकार अनावश्यक कठोरपणा दाखवित आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीबाबतच्या दोन-तीन निर्णयात तर ‘रालोआ’ सरकारची गत ‘वाघ म्हणून आला अन् शेळी होऊन गेला’ अशी झाली आहे. भविष्य निर्वाह निधीबाबत सरकारचा धरसोडपणा हास्यास्पद वाटत आहे. देशाच्या विकासाचे मोठे निर्णय, परराष्ट्र नीतीसंदर्भातील एखादा निर्णय घेण्यात सरकारचा आत्मविश्वास दिसून येतो; पण सर्वसामान्यांबाबतचे निर्णय घेण्यात सरकारचा धरसोडपणा आणि सांगोपांग विचाराचा अभाव दिसून येत आहे. खरंतर सरकारच्या हाताशी भारतीय मजदूर संघासारखी मोठी कामगार संघटना आहे. कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या हितासंदर्भातील कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारच्या प्रतिनिधींनी या संघटनांच्या नेत्यांबरोबर अनौपचारिक का होईना चर्चा करायला हवी होती; पण भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भातील व्याज निश्चिती, कर लावणे आणि रक्कम काढण्यासंदर्भातील नियम घोषित करण्यापूर्वी अशी सल्लामसलत झाली नसल्यामुळे आपल्याच बाजूने असलेल्या कामगार संघटनेचा म्हणजेच घरातील मंडळींचाच विरोध झेलण्याची नामुश्की सरकारवर आली नसती. भविष्य निर्वाह निधीचे सन २०१५-१६ वर्षाचे व्याज निश्चित करताना सरकारने व्याजाचा दर ८.७५ टक्क्यांवरून ८.७० टक्के केला. ०.०५ टक्क्याची कपात अन्य कामगार संघटनांप्रमाणे भारतीय मजदूर संघालाही सहन झाली नाही अन् मजदूर संघाने प्रसिद्धी माध्यमांकडे पत्रके पाठवून सरकारच्या व्याज कपातीच्या निर्णयाला जाहीर विरोध केला. या विरोधापुढे मोदी सरकारला मान तुकवावी लागली अन् ‘रोल बॅक’ करून व्याजदर ८.८० टक्के इतका निश्चित करावा लागला. ‘पीएफ’च्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारचे हे तिसरे ‘रोल बॅक’ होते. यापूर्वी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी भविष्य निर्वाह निधीतील ६० टक्के रक्कम काढताना कर लावण्याचा निर्णय आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केला होता. त्यानंतर कर्मचाऱ्याला ५८ व्या वर्षापर्यंत फंडातील रक्कम काढण्यावर बंधन घातले होते. कामगार संघटनांचा विरोध लक्षात घेता यासंदर्भातही ‘रोल बॅक’ करावे लागले होते. खरं म्हणजे व्यापक विचार आणि परिणामाचा अंदाज बांधण्याचे कसब नसल्यामुळेच मोदी सरकारला असे ‘रोल बॅक’ करावे लागत आहेत.