रस्त्यांनाच गतिरोध

औरंगाबादेत आकाराला येणारे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी), जालन्याचा ड्रायपोर्ट हे प्रकल्प भविष्याच्या दृष्टीने मराठवाड्यासाठी महत्त्वाकांक्षी आहेत. यांच्या जोरावरच विकासाची गती पुढची पाच-पन्नाच वर्षे वाढती राहील. डीएमआयसीच्या माध्यमातून उद्योगासाठी १० हजार एकर जागा देशभरात फक्त मराठवाड्यात उपलब्ध आहे. तर ड्रायपोर्टमुळे येथून थेट बंदरापर्यंत माल पोहोचविण्याची सुविधा होणार असल्याने निर्यात सोपी होईल आणि निर्यातक्षम उद्योग इकडे वळतील. विकासाकडे ही वाटचाल गेल्या पाच वर्षात योग्य दिशेने चालू होती यात कमतरता होती ती रस्त्यांची. वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन येथील रस्ते रुंद चौपदरी करणे आवश्यक होते. म्हणून गेल्या वर्षी रस्ते विकासासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी १८ हजार कोटी रुपयांच्या रुंदीकरण, विकासकामाची घोषणा करून गती देण्याचा प्रयत्न केला. गडकरींच्या म्हणण्यानुसार हे रस्ते बनले असते तर मराठवाडा हा गतिमान प्रदेश बनला असता; पण येथेही वर्षभरानंतर माशी शिंकली आणि गडकरींचे सारे चौपदरीकरणाचे प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय झाला. म्हणजे रस्ते आहे तसेच राहतील. वर्षभरात वाहनसंख्या कमी होणारा मराठवाडा हा एकमेव प्रदेश जगाच्या पाठीवर असावा. या निर्णयामुळे पैठण, जळगाव, शिर्डी, नांदेड या शहरांना जोडणारे रस्ते आहे तसेच राहणार आहेत. वर्दळ वाढली आहे. अपघातांसोबत बळींची संख्याही वाढते आहे. चौपदरी करणाचा निर्णय बदलल्याने रस्त्यासाठी मिळणाऱ्या १८ हजार कोटी रुपयांऐवजी फक्त १२ हजार कोटी रुपये मिळतील. तब्बल ६ हजार कोटी रुपयाला मराठवाडा मुकणार असून, रस्त्यांचा अनुशेष ३५०० कोटी झाला आहे. एवढा मोठा निधी पुन्हा भविष्यात मिळण्याची शक्यता नाही आणि पुढची पाच-दहा वर्षे तरी रस्ते हा विषय मराठवाड्यासाठी निकाली निघाला आहे. चौपदरीकरण करता येणार नसल्याने तीन पदरी रस्त्यांचा नवाच प्रकार पुढे येण्याचा प्रयत्न आहे यामुळे अपघात वाढतील. चांगले रस्तेच नसतील तर विकासाची गती खुंटणार त्याचे दूरगामी परिणाम रोजगार निर्मितीवर होणार. या दुष्टचक्रात आजवर अडकलेला मराठवाडा बाहेर पडण्याची शक्यता नाही; ही उपेक्षा कधी थांबणार?