- दीप्ती देशमुख
प्राधिकरण नेमून प्रत्येक राजकारण्याला ‘खाण्यासाठी’ एक खाते उघडून देणार आहात का? पूल प्राधिकरण नेमणे, हा निव्वळ मूर्खपणाचा बाजार आहे. मोडीत निघालेल्या संस्थांना सुधारा, असे शहर नियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन म्हणाल्या.
प्रश्न : सीएसटीएम पूल दुर्घटनेला जबाबदार कोण?उत्तर : महापालिका आयुक्त किंवा कोणताही एक पदाधिकारी या दुर्घटनेला जबाबदार नाही. महापालिकेची किडलेली व्यवस्थाच या दुर्घटनेला जबाबदार आहे. कोणाचा दोष आहे, हा प्रश्न दुय्यम आहे. या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर काय सुधारणा करावी, याचा विचार व्हायला पाहिजे. पण राजकारणी निर्बुद्ध आहेत. त्यांच्या डोक्यात हा विचार येणार नाही आणि प्रशासनाची इच्छा असली तरी अधिकाराशिवाय ते काहीच करू शकत नाही. सहा जणांनी जीव गमावला म्हणून सहा जणांचे निलंबन, याचा संबंध काय?
प्रश्न : मुंबईतील पायाभूत सुविधांसमोर कोणती आव्हाने आहेत?उत्तर : मुंबईतील पायाभूत सुविधा अपु-या व जुनाट आहेत आणि ज्या काही आहेत, त्या सार्वजनिक हितासाठी नाहीत. उदाहरण द्यायचेच झाले तर रस्त्यांचे देता येईल. मुंबईचे रस्ते सार्वजनिक बससाठी वापरले पाहिजेत. परंतु, या रस्त्यांचा वापर सर्रासपणे खासगी वाहनांच्या पार्किंगसाठी होतो. या शहरातील पार्किंग प्रश्न दहशतवादापेक्षाही अधिक भयंकर आहे. महापालिकेला मिळत असलेल्या एकूण उत्पन्नापैकी ६० टक्के उत्पन्न पगारात जाते तर उर्वरित ४० टक्के नवीन योजनांसाठी जाते. मग अस्तित्वात असलेल्या सुविधांच्या देखभालीचे काय? महापालिकेची मालमत्ता हजारो कोटींची आणि त्याच्या देखभालीसाठी केवळ ३० कोटी रुपये? उपलब्ध असलेल्या साधनांचे असमानपणे वाटप होत आहे. याबाबत अभ्यास करायला हवा. मात्र, स्वत:च अभ्यास करून आपली बुद्धी वापरणारे नेतृत्व नाही. त्याला अजय मेहता काय करणार? कितीही इच्छा असली तरी त्यांना अधिकार नाही. त्यामुळे दोष असेलच तर तो मुख्यमंत्र्यांचा.शहरनियोजनात उत्तर नाहीदुर्घटना कशा रोखायच्या, याचे उत्तर शहरनियोजनात नाही. पूल कुठे बांधायचे, एवढेच काय ते हे विभाग सांगू शकतात. मात्र आता जिथे तिथे एमएमआरडीए पूल बांधत सुटली असल्याचे चित्र आहे. किडकी व्यवस्था सुधारण्यासाठी राजकीय प्रणाली सुधारायला हवी. त्याशिवाय मुंबई सुधारणार नाहीमूर्खपणाचा बाजारपूल प्राधिकरण हा मूर्खपणाचा बाजार आहे. प्राधिकरण नेमून प्रत्येक राजकारण्याला ‘खाण्यासाठी’ एक खाते उघडून देणार आहात का? मोडीत काढलेल्या संस्थांना आधी सुधारा. व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक सर्वोच्च संस्थेची नियुक्ती करा. मात्र, हा विचार राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात येणार नाही. पूल कसे बांधायचे, ते कुठे बांधायचे, हे आयआयटीजना विचारा. अभ्यासकांना विचारा, ते सांगतील.मुंबईच्या समस्या समजल्या नाहीत :पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यापूर्वी याबाबत प्रयत्न केले. मुळात ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी काय करत आहात? हा प्रश्न विचारला पाहिजे. शिवसेनेच्या ताब्यात २० वर्षे महापालिका आहे तरीही अद्याप त्यांना मुंबईच्या समस्या समजल्या नाहीत. नेमका घोळ येथेच आहे. त्यामुळे ज्यांना समस्याच समजल्या नाहीत ते या समस्यांवर उपाययोजना करतील, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून करणे व्यर्थ आहे.