जनतेची जबाबदारी संपली, आता...

राज्यातील १० महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून नागरिकांनी या संस्थांना आपली कामे करण्याचा अधिकार नव्याने प्रदान केला आहे. या निवडणुकांची मतमोजणी गुरुवारी पूर्ण होऊन त्यांचे पदाधिकारी निश्चित होतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय निवडणुकांच्या तुलनेत बहुदा कमी मतदान होते. मात्र या निवडणुकीत मतदारांचा दिसलेला उत्साह मोठा होता व त्यातही तरुण मतदार हिरिरीने सहभागी झालेले दिसत होते. मुंबईपासून महाराष्ट्रापर्यंत शिवसेना आणि भाजपा यांच्यात गेली २५ वर्षे टिकलेली युती यावेळी तुटली व त्या दोन्ही पक्षांनी आपापले उमेदवार या निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध उतरविले. कालपर्यंत एकत्र राहिलेली माणसे आज परस्परांविरुद्ध उभी राहिली की त्यांच्या भांडणातील तीव्रता व चुरस मोठी असते. शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस ज्या तऱ्हेची टीका एकमेकांवर करताना दिसले तो प्रकार जेवढा अभूतपूर्व तेवढाच तो त्यांच्यातील संघर्षाची तीव्रता प्रकट करताना दिसला. शिवसेनेला तिची ‘औकात’ दाखविण्याची भाषा फडणवीसांनी वापरली तर तुमचे सरकार आमच्या भरवशावर उभे आहे हे सेनेनेही फडणवीसांना ऐकविले. काय वाट्टेल ते झाले तरी मुंबई जिंकायचीच या ईर्षेने भाजपाचे कार्यकर्ते लढताना दिसले. तर ‘मेरी मुंबई नही दुंगी’ असा आवेश सेनेतही दिसला. ही हमरीतुमरी मग मुंबईपुरतीच मर्यादित राहिली नाही. तिने सारा महाराष्ट्रच व्यापलेला दिसला. सेनेने आपली आघाडी फडणवीसांच्या नागपूरपर्यंत नेली तर फडणवीस मुंबईतून महाराष्ट्राची लढाई लढताना दिसले. यात भरीला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातही तेढ उभी होऊन ते पक्षही आघाडी न करता एकमेकांविरुद्ध या लढाईत उतरले. मात्र सेना आणि भाजपाचे पुढारी जिल्ह्याजिल्ह्यात फिरताना व सभा घेताना जसे दिसले तसे काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे पुढारी फारसे दिसले नाहीत. एकतर त्यांनी ही लढाई पुरेशा जिद्दीने लढविली नाही वा त्यांच्याहून सेना-भाजपामधील लढतच लोकांना जोरकस दिसल्याने तसे झाले असावे. काँग्रेसला पराभवाची सवय अजून व्हायची आहे आणि राष्ट्रवादीला तिच्या विजयाच्या मर्यादांची जाणीव आहे. काँग्रेस पक्ष त्याच्या २०१४मधील पराभवाच्या गळाठ्यातून अजून बाहेर पडला नाही हेही येथे नोंदवायचे. आताचा प्रश्न पक्षांचा कमी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांचा अधिक आहे. या संस्थांचा संबंध लोकजीवनाशी येतो व तो केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या तुलनेत अधिक जवळचा व प्राथमिक असतो. त्यातले लोकप्रतिनिधी जनतेच्या अधिक जवळचे किंबहुना त्यांच्यापैकीच वाटावे असे असतात. त्यामुळे या संस्थांची जनतेबाबतची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची असते. शिवाय तिचे दैनंदिन असणेही लक्षणीय म्हणावे असे असते. जनतेशी जवळीक राखणाऱ्या व आपले प्रामाणिकपण सिद्ध करणाऱ्या उमेदवारांना त्यात यशाची पावती मिळण्याची शक्यताही त्यामुळे मोठी असते. नवे, प्रथमच निवडणुकीत उतरलेले नव्या दमाचे काही उमेदवार तीत विजयी होतात. मात्र त्यांची खरी ओळख निवडणुकीनंतरच त्यांच्या मतदारांना होत असते. एक गोष्ट मात्र मुद्दाम नोंदवण्याजोगी. समाज व देशाचे उद्याचे नेते याच वर्गातून पुढे येतात. त्यासाठी त्यांना स्वच्छ, पारदर्शी, कार्यशील व लोकहितदक्ष असावे व दिसावे लागते. महापालिका व जिल्हा परिषदांमध्ये काम केलेली किती माणसे गेल्या २५ वर्षात राज्य सरकारात व केंद्रात आली ते येथे लक्षात घ्यायचे. सुधाकर नाईक, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख किंवा आताचे देवेंद्र फडणवीस हे त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्तृत्व सिद्ध करूनच राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर आले आहेत. आपल्या विकेंद्रित लोकशाहीवरील एक मोठा आक्षेप हा की येथे सत्ता खालून वर जाण्याऐवजी वरून खालपर्यंत राबविली जाते. जशी सत्ता वरून खाली येते तसे वरचे दोषही खाली येतात. केंद्र भ्रष्ट असेल तर राज्येही भ्रष्ट होतात आणि राज्ये भ्रष्ट झाली की स्थानिक स्वराज्य संस्थाही स्वच्छ राहात नाहीत. महाराष्ट्रातील अशा अस्वच्छ व भ्रष्टाचाराने लिप्त असलेल्या संस्थांची नावे पुन्हा एकवार डोळ्यासमोर आणावी. उद्या निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींना या संस्थांवरील आजवरची काजळी धुवून काढायची आहे आणि आपल्या संस्था स्वच्छ राहतील याची काळजी घ्यायची आहे. स्वच्छ माणसेच स्वच्छ संस्था उभ्या करतात हे राजकारणाएवढेच सार्वत्रिक वास्तव आहे. आपल्या स्वच्छ व पारदर्शी कारभारातून या संस्थांनी त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्य व केंद्र सरकारलाही धडा घालून दिला पाहिजे. मात्र ही माणसे भ्रष्टाचाराच्या महत्त्वाकांक्षा घेऊनच या संस्थात येत असतील तर राजकारण आणि समाजकारण यातल्या स्वच्छतेच्या सगळ्या शक्यताच संपून जातात. सामान्य माणूस हा लोकशाही व्यवस्थेतला केंद्रबिंदू आहे. त्याच्या सुखदु:खांची व सुखसोर्इंची काळजी घेणे यात यशस्वी लोकशाहीच्या खऱ्या कसोट्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संबंध याच साध्या व सामान्य माणसांशी अधिक जवळचा आहे. मतदारांनी आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यांच्या सेवेचे कर्तव्य आता या संस्थांमधील त्यांच्या प्रतिनिधींना वाहून न्यायचे आहे.