रिझर्व्ह बँकेने आपल्या राखीव निधीमधून १.७६ लाख कोटी सरकारला देण्याचे ठरविले आहे. खरे तर हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने स्वेच्छेने घेतला नसून बिमल जालान समितीच्या शिफारसवजा दबावामुळे घेतला आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेमध्ये रघुराम राजन यांच्या काळापासून गेल्या पाच वर्षांत सुरू असलेल्या शीतयुद्धाची ती परिणती आहे. यात सरकार रिझर्व्ह बँकेवर कुरघोडी करण्यात यशस्वी ठरले असे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे हे स्पष्ट आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी हा अडचणीत आलेल्या बँकांना तारण्यासाठी असतो व वेळोवेळी त्यातून कमजोर झालेल्या बँकांना सशक्त करण्यासाठी भांडवल दिले जात असते. याचे उत्कृष्ट उदाहरण १९९६ मधील चेन्नईच्या इंडियन बँकेला १४०० कोटी एकमुश्त भांडवल देण्याचे आहे. जयललिता मुख्यमंत्री असताना कर्ज मेळाव्याद्वारे जे कर्जवाटप झाले ते परत आले नाही़ त्यामुळे इंडियन बँक दुर्बल झाली होती व तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी अर्थसंकल्पात तरतूद केली नाही म्हणून रिझर्व्ह बँकेला विनंती केली होती व रिझर्व्ह बँकेनेही ती स्वीकारली होती. आजच्या घडीला रिझर्व्ह बँकेजवळ २.५० लाख कोटी आकस्मिक तरतूद निधी (काँटीन्ज सी फंड) आहे व रिझर्व्ह बँकेजवळ जे सोने व विदेशी चलन आहे ते ६.९१ लाख कोटींचे आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा एकूण राखीव निधी ९.४१ लाख कोटी आहे. १९९७ साली स्थापन झालेल्या एका वित्त समितीने सर्व बँकांच्या एकूण संपत्तीच्या १२ टक्के राखीव निधी रिझर्व्ह बँकेने ठेवावा, अशी शिफारस केली होती. खरे तर सरकारला दरवर्षी रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी भांडवलावरील लाभांश मिळत असतो व तो सतत वाढता आहे. २०१४-१५ मध्ये सरकारला ६६,००० कोटी, २०१५-१६ मध्ये पुन्हा ६६,००० कोटी २०१६-१७ मध्ये नोटाबंदीमुळे ३१,००० कोटी, २०१७-१८ मध्ये ५०,००० कोटी व २०१८-१९ मध्ये ६८,००० कोटी असा लाभांश सरकारला मिळाला आहे. तरीही गेल्या पाच वर्षांपासून सरकारने रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा धोशा लावला आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे दोन गव्हर्नर रघुराम राजन व ऊर्जित पटेल आणि डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य राजीनामा देऊन गेल्या तीन वर्षांत बाहेर पडले आहेत.
आचार्य यांनी राजीनामा देताना रिझर्व्ह बँक स्वतंत्र तर नाहीच, स्वायत्तसुद्धा नाही, असे खोचक विधान केले होते. सरकारला रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी का हवा आहे, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारचा कमी होत चाललेला महसूल व वाढता योजना खर्च आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे एकीकडे विकासदर सतत वाढत आहे, असा दावा करत असताना महसूल कमी झाला हे मात्र सरकारने गेली पाच वर्षे कधीच मान्य केले नाही. परिणामी अर्थसंकल्पीय तूट सतत वाढत आहे. सध्या ही तूट जीडीपीच्या ३.८० टक्के म्हणजे जवळपास ७.५० लाख कोटी झाली आहे आणि म्हणून सरकारला रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी हवा आहे. अर्थसंकल्पीय तूट वाढणे हे अर्थव्यवस्था मंदीत असल्याचे लक्षण आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर ६.१० टक्के म्हणजे बेरोजगारांचा आकडा ७.८० कोटींवर गेला आहे. वाहन उद्योगात प्रचंड मंदी आली आहे़ वाहन कंपन्यांनी कामगार कपात सुरू केली आहे. गेल्या एक वर्षात १.१० कोटी लोक बेकार झाले आहेत. त्यापैकी एकट्या वाहन क्षेत्रातील पाच लाख लोक आहेत. एवढेच नव्हे तर १८ सरकारी बँकांचे थकीत कर्ज १० लाख कोटींपेक्षा अधिक झाले आहे.
चीन-अमेरिका व्यापारयुद्धाचा परिणाम अर्थव्यवस्था मंदावण्यात झाला आहे आणि परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. अशा स्थितीत सरकारी व इतर बँकांना तारण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी सरकारकडे हस्तांतरित करावा, अशी शिफारस बिमल जालान समितीने केली आहे आणि ती रिझर्व्ह बँकेने त्वरित स्वीकारून १.७६ लाख कोटी सरकारला देण्याचे ठरवले आहे. वरकरणी हे सर्व आलबेल वाटत असले तरी अर्थव्यवस्था व बँकांचा आधार अनवधानाने नाहीसा होण्याची शक्यता बळावली आहे. भारतासारख्या १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशासाठी ही खचितच आनंदाची बाब नव्हे!