शड्डू ठोकून लालमातीच्या आखाड्यात उतरणाऱ्या पहिलवानापासून ते एक यशस्वी राजकारणी आणि आता शरपंजरी पडलेल्या भीष्माचार्यासारखी मुलायमसिंह यादव यांची जी अवस्था झाली आहे, ती ऐतिहासिक काळापासून गंगेच्या खोऱ्यातील राजघराण्यातील कलहानंतर उद्भवणाऱ्या भाऊबंदकीला साजेशीच आहे. फरक फक्त इतकाच की, आज भारत २१ व्या शतकात आहे आणि मुलायमसिंह व त्यांचा समाजवादी पक्ष हे देशातील घटनात्मक लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील एका राज्यातील सत्ताधारी आहेत. तरीही अशी भाऊबंदकी उसळून येऊन सत्तेसाठी साठमारी होते आहे; कारण स्वातंत्र्यानंतर आपण ‘नागरिका’ला केंद्रस्थानी ठेवून राज्यघटना तयार केली, पण सगळा समाजव्यवहार हा समूहकेंद्रीच राहिला. त्यामुळे मतांचा अधिकार प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मिळाला. पण आर्थिकदृष्ट्या सबळ झालेल्या समाजातील काही मोजक्या घटकांपलीकडे असणाऱ्या कोट्यवधी ‘नागरिकां’ना हा हवक बजावण्याचे स्वातंत्र्य त्यांची जात, जमात, वांशिक वा भाषिक गट यांच्या चालीरीती व प्रथा यामुळे मर्यादितच राहत आले आहे.
थोडक्यात सांगावयाचे झाले, तर ‘व्यक्तिकेंद्री’ म्हणजेच नागरिककेंद्री राज्यव्यवस्था आणि समूहकेंद्री समाजव्यवहार यातील विसंगती स्वातंत्र्याच्या गेल्या सात दशकांत दूर होऊ शकलेली नाही. उलट ही विसंगती अधिकाधिक वाढतच गेली आहे. त्यामुळेच एकीकडे भारत जागतिक स्तरावर आर्थिकदृष्ट्या बलवान बनत जात असला आणि दरडोई उत्पन्नातही वाढ होत असली तरी जागतिक स्तरावर देशातील राजकारणात ‘जात’ निर्णायक ठरत आली आहे. मुलायमसिंह यादव यांचा भारतीय राजकारणात वाढत गेलेला दबदबा आणि आता त्यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेला लागत असलेले ग्रहण ही या वास्तवाची अपरिहार्य अशी परिणती आहे. उत्तर प्रदेशातील राजकारणात स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या किमान तीन दशकांत काँगे्रसचा बोलबाला राहिला, तो उच्चवर्णीय, दलित व मुस्लीम या त्या राज्यातील तीन प्रमुख समाजघटकांना आपल्या पाठीशी उभे करण्यात हा पक्ष सतत यशस्वी होत होता म्हणूनच. साठ व सत्तरच्या दशकांत इतर मागासवर्गीय समाजघटक आपला वेगळा राजकीय आधार शोधू लागल्यावर काँगे्रसच्या यशाला पहिले गालबोट लागले.
नंतर ‘जात’ हे राजकीय संघटन करण्याचे हत्यार म्हणून वापरण्याची सुरूवात कांशीराम यांनी केली आणि त्यातून बहुजन समाज पक्ष उभा राहिला. मुस्लीम महिला विधेयक, मग निघालेली रामंदीर रथयात्रा, मंडल आयोगाच्या राखीव जागांसंबंधीच्या शिफारशी अंमलात आणण्याचा निर्णय अशा घटनांमुळे उत्तर प्रदेशातील राजकारणाला ‘मंडल-कमंडल’च्या डावपेचांचे धुमारे पुसटायला लागले. त्यातच बाबरी मशीद पाडण्यात आली आणि १९९३साली झालेल्या निवडणुकीत काँगे्रसच्या हातून सत्ता जाऊन भाजपा, समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष या तिघांना जवळ जवळ समसमान राजकीय बळ मिळवता आले. तेव्हापासून गेली सव्वा दोन दशके उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात ‘जात’ या घटकाच्या आधारे सत्तेसाठी रस्सीखेच चालू आहे. ‘हिंदुत्वा’च्या चौकटीत राहून सत्ता एकहाती ताब्यात घेण्याच्या भाजपाच्या प्रयत्नाला राजकारणातील या जातीच्या समीकरणाने मर्यादा पडत होत्या. मात्र २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली संघ परिवाराने विविध प्रकारे ‘हिंदू’ ही राजकीय ओळख मतदारांच्या मनात रूजवून जातीच्या प्रभावापलीकडे जाण्याचा यशस्वी प्रयोग केला आणि उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या बहुसंख्य जागा जिंकल्या. त्यानंतर आता तीन वर्षांनी राज्यात मतदारांनी पुन्हा कौल देण्याची वेळ आली आहे आणि समाजवादी पक्षात भाऊबंदकी उसळून येण्याचे ते प्रमुख कारण आहे.
यादवकुळातील या दंगलीला ठळक किनार आहे, ती मुलायमसिंह यांच्या घराण्यातील ‘सख्खे-सावत्र’ या वादाची. सत्तेच्या शिंक्यातील लोणी केवळ अखिलेश यांच्या तोंडातच का, असा वाद कुटुंबातील सावत्र घटक विचारीत आहेत. ‘हिंदू’ ही ओळख ‘विकासा’च्या मुखवट्याखाली भाजपाने २०१४ साली तयार केली असली, तरी ‘विकासा’च्या नावे फारसे काही झालेले नाही आणि शेवटी ‘जात’ हाच निर्णायक घटक ठरणार, हे लक्षात आल्यावर, समाजवादी पक्षाच्या पाठीशी असलेल्या यादव व इतर मागासवर्गीय घटक आणि मुस्लीम यांच्यात चलबिचल निर्माण होण्यात भाजपाला आपले हित दिसत आहे. त्याचसाठी भाजपाने अमरसिंह यांना हाताशी धरल्याचे चित्र आहे. मुलायमसिंह यांच्या घराण्यातील ‘सख्खे सावत्र’ वाद उफाळून आल्यास समाजवादी पक्षात गटबाजीला उधाण येईल व आपल्याला त्याचा फायदा होईल अशी भाजपाची रणनीती आहे.
मात्र अखिलेश यांनी मुलायमसिंहाना शरपंजरी निजवून पक्षच ताब्यात घेतल्याने या रणनीतीला ‘खो’ बसेल काय, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर अवलंबून आहे, ते अखिलेश किती धडाडी दाखवतात यावर. यात निर्णायक ठरणारा मुद्दा आहे, तो अखिलेश यांच्या हाती असलेल्या कमी कालावधीचा. या अवधीत त्यांना ते जमले नाही, तर समाजवादी पक्षाच्या मागे असलेले समाजघटकांचे पाठबळ विस्कटून ते बहुजन समाज पक्ष व भाजपा यांच्या बाजूला सरकू शकते. अशा परिस्थितीत उत्तर प्रदेशात त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येऊन राज्यात राजकीय अस्थिरता उद्भवू शकते.