मनोरुग्णांना दिलासा

मानसिक रोगातून बऱ्या झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी दिशानिर्देश तयार करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अशा पीडित आणि असहाय रुग्णांना दिलासा आणि जगण्याची नवी उमेद देणारा ठरणार आहे. हे मनोरुग्ण उपचाराने बरे झाल्यावर त्यांंचे कुटुंबीयसुद्धा त्यांना घरी घेऊन जाण्यास इच्छुक नसतात, हे वास्तव लक्षात आणून देतानाच हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असल्याने शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. बहुतांश वेळेस असे अनुभवास येते की, मनोरुग्ण आजारातून पूर्णपणे बरे झाले की शासकीय मनोरुग्णालये अथवा नर्सिंग होममध्ये त्यांना वास्तव्याची परवानगी दिली जात नाही. दुसरीकडे त्यांचे नातेवाईकही त्यांना परत घरी घेऊन जाण्यास इच्छुक नसतात. त्यामुळे या रुग्णांना जगण्याचा आधारच नसतो. यापैकी अनेकांना तर वर्षानुवर्षे मनोरुग्णालयातच खितपत राहावे लागते आणि जे घरी जातात त्यांचेही आयुष्य खचितच सामान्य होते. खरे तर अशा मानसिक अवस्थेत त्यांची जपणूक करणे आवश्यक असते. पण त्यांच्याप्रति संवेदनशीलता दाखविणे तर दूरच उलट त्यांच्यावर अत्याचार होत असल्याचे निदर्शनास येते. नागपुरात एका पोलीस शिपायाने आपल्या मनोरुग्ण पत्नीला घरातच उपाशीपोटी डांबून ठेवल्याने तिचा मृत्यू झाल्याची घटना नुकतीच उघडकीस आली आहे. समाजात मनोरुग्णांबद्दल अत्यंत अमानवीय दृष्टिकोन बाळगला जातो. त्यांचा माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकारही हिरावून घेतला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. नॅशनल क्राइम ब्युरोच्या २०१५च्या अहवालानुसार देशात सुमारे आठ हजार मनोरुग्णांनी आत्महत्त्या केली असून, त्यात महाराष्ट्रातील १,४१२ लोकांचा समावेश आहे. आज वाढते नैराश्य हा जागतिक पातळीवरील चिंतेचा विषय झाला आहे. विश्व आरोग्य संघटनेनुसार सद्यस्थिती जगभरात ३५ कोटींपेक्षा अधिक लोक नैराश्याने ग्रस्त आहेत. भारतात नैराश्यग्रस्तांची संख्या साडेतीन कोटींच्या घरात पोहोचली असून, ही फार मोठ्या धोक्याची घंटा आहे.