- अ‍ॅड. प्रतीक्षा पेडणेकर
मनमानी पद्धतीने दिला जाणारा तलाक आणि पहिली पत्नी हयात असताना दुसरा विवाह करणे यासारख्या प्रचलित प्रथांमुळे मुस्लिम महिलांना सोसाव्या लागणाऱ्या पक्षपाती अन्यायाच्या मुद्द्यावर एक स्वतंत्र जनहित याचिका नोंदवून सुनावणी करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आॅक्टोबर रोजी दिला. ही सुनावणी करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी एक स्वतंत्र खंडपीठ गठीत करावे, असेही न्या. अनिल आर. दवे व न्या. आदर्श कुमार गोयल यांनी सुचविले आहे. मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यांमुळे त्या समाजातील स्त्रियांना सोसाव्या लागणाऱ्या अन्यायाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५ व २१ अन्वये असलेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होते का, या मुद्द्यावर न्यायालय या निमित्ताने विचार करणार असून, त्यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरल व राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरणाला नोटीस काढण्यात आली आहे. यावरील पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर रोजी व्हायची आहे.विविध समाजवर्गांच्या व्यक्तिगत कायद्यांच्या वैधतेची चर्चा न्यायालयाने याआधीही काही प्रकरणांमध्ये केलेली आहे. श्रीकृष्ण सिंग वि. मथुरा अहिर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, मूळ व्यक्तिगत कायद्यात प्रथा किंवा रिवाजांनी काही बदल झालेला नसेल तर असे कायदे राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागाच्या (मूलभूत हक्कांच्या) कक्षेत येत नाहीत. मुंबई सरकार वि. नरसु अप्पा माळी या प्रकरणात राज्यघटनेचा जो संकुचित अर्थ लावला गेला त्याआधारे न्यायालयाने हा निकाल दिला होता. मात्र हे निकाल देताना न्यायालयांनी एका गोष्टीकडे कायम दुर्लक्ष केल्याचे दिसते ते हे की, राज्यघटनेतील अनुच्छेद १३ ही समावेशक तरतूद आहे व तिचा संकुचितपणे अर्थ लावल्याने कायद्याचा एक महत्त्वाचा स्रोत वगळला जातो. न्यायालयांनी यावर अनेक प्रकरणांमध्ये साधक-बाधक चर्चा केली आहे, पण ज्याला निसंदिग्ध निकाल म्हणावा असा न्यायनिर्णय दिलेला नाही.या संदर्भात एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात घ्यायला हवी की, राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार धर्माच्या आधारे दिलेले नाहीत. त्यामुळे एखाद्या समाजवर्गाच्या व्यक्तिगत कायद्यांमुळे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असेल व त्यामुळे त्या वर्गास सरकारकडून मिळू शकणाऱ्या संरक्षणास वंचित व्हावे लागत असेल तर अशा कायद्यांची वैधता तपासणे न्यायालयांच्या अधिकारकक्षेत नक्कीच यायला हवे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ने जगण्याचा आणि स्वाभिमान जपण्याचा दिलेला मूलभूत हक्क केवळ भारतीय नागरिकांपुरता मर्यादित नाही. तर भारतात वास्तव्य करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस तो उपलब्ध आहे. एस. एस. अहलुवालिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, विविध धर्मांचे, जातींचे आणि वंशांचे लोक गुण्यागोविंदाने एकत्र राहू शकतील, असे वातावरण तयार करणे हे अनुच्छेद २१ नुसार सरकारचे कर्तव्य ठरते, त्यामुळे सरकारने समाजातील प्रत्येकाची प्रतिष्ठा जपायलाच हवी. हेच सूत्र पकडून असे नक्कीच म्हणता येते की, मनमानी पद्धतीने तलाक देणे व पहिली पत्नी हयात असतानाही दुसरा विवाह करणे यासारख्या प्रथा घटनाबाह्य ठरतात. कारण यामुळे पत्नी पतीच्या हातातील खेळणे ठरते व आपल्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यांची गळचेपी होण्याची भीती कायम मनात बाळगून तिला जगावे लागते.शिवाय पूर्णपणे धर्मशास्त्रावर आधारित व व्यक्ती व्यक्तींमध्ये उघडपणे भेदभाव करणारा कायदा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ व अनुच्छेद १५च्या निकषांवर कसा काय टिकू शकतो? या दोन्ही अनुच्छेदांनी भारतीय नागरिकांना समान वागणुकीची आणि धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यापैकी कशाच्याही आधारे भेदभाव न केला जाण्याची ग्वाही दिलेली आहे. असे असूनही दुसरा विवाह करणाऱ्या पतीविरुद्ध खटला दाखल करण्याचा हक्क पत्नीला ती केवळ मुस्लिम आहे म्हणून डावलला जात असेल तर असा भेदभाव करणारा व्यक्तिगत कायदा राज्यघटनेला छेद देणारा नाही, असे कसे बरे म्हणावे?मुस्लिम व्यक्तिगत कायदे सर्वच कौटुंबिक बाबींमध्ये महिलांना भेदभावाची वागणूक देणारे, पुरुषी वर्चस्वाला अधिष्ठान देऊन महिलांना दुय्यम दर्जा देणारे आहेत. या प्रथांना इस्लामी धर्मशास्त्राची मान्यता आहे, त्या इस्लामच्या स्थापनेपासून रूढ झाल्या आहेत व त्यांचा समाजाने कायद्याप्रमाणे बंधनकारक म्हणून स्वीकार केला आहे, असे म्हणून या कायद्यांचे समर्थन केले जाते. पण ही दडपशाही पूर्वापार चालत आली आहे म्हणून काही ती विधिसंमत होत नाही व म्हणूनच विधिमंडळाने यात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. सरकारने महिलांसाठी लाभदायी अशा विशेष तरतुदी कराव्यात, असे अनुच्छेद १५(३)चे बंधन आहे. यावरून महिलांवरील पूर्वापार होत आलेला अन्याय दूर करण्याचा व लैंगिक समानता आणण्याचा घटनाकारांचा मानस स्पष्ट होतो. शिवाय अनुच्छेद ४४ मध्ये समान नागरी कायद्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, असेही म्हटले आहे. यावरून समाजात पूर्वापार चालत आलेल्या धर्मनिहाय व्यक्तिगत कायद्यांच्या पलीकडे जाऊन खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष शासनव्यवस्था प्रस्थापित होणे राज्यघटनेस अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे हा विषय स्वत:हून जनहित याचिका म्हणून सुनावणी घेण्याचे ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ मुस्लिम महिलांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत असे नव्हे तर समान नागरी कायद्याची पाठराखण करण्याच्या याआधी घेतलेल्या पवित्र्याचीही बूज राखली आहे.