- रवि टाले शेतीवर अवलंबून असलेली तोंडं कमी केल्याशिवाय कर्जबाजारीपणाचा रोग बरा होऊ शकत नाही. त्यासाठी शेतकरी कुटुंबांमधील तरुणांमध्ये कृषिक्षेत्रातून बाहेर पडण्याची मानसिकता निर्माण करणे, ही शेतकरी नेत्यांचीही जबाबदारी आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला रविवारी विराम मिळाला. यशस्वी सांगता झाली, ही अंगवळणी पडलेली शब्दयोजना सध्या करता येत नाही; कारण अद्यापही काही किंतु-परंतु बाकी आहेत. पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, वाशिम व बुलडाणा या तीनही जिल्ह्यांमध्ये सरकारच्या घोषणेचे जल्लोषात स्वागत झाले आहे. या तीन जिल्ह्यांमधील सुमारे आठ लाख अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सरकारने ‘तत्त्वत:’ मान्य केलेल्या सरसकट कर्जमाफीचे ‘निकष’, संपाचे नेतृत्व केलेल्या संघटनांना मान्य झाल्यास, उर्वरित शेतकऱ्यांचेही कर्ज माफ होऊन, संपाची यशस्वी सांगता झाल्याचे म्हणता येईल, अन्यथा आंदोलन नव्याने भडकू शकेल.अपेक्षेप्रमाणे आता संपाच्या यशाचे श्रेय घेण्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. श्रेयाचे तूप आपल्याच पोळीवर ओढून घेण्यासाठी जिथे सत्ताधारी आघाडीच्या दोन प्रमुख घटक पक्षांमध्येच चढाओढ सुरू झाली आहे, तिथे विरोधी पक्ष व आंदोलक संघटनांनी त्यासाठी अस्तन्या वर न चढविल्यासच नवल ! खरे म्हटले तर मुत्सद्दी राजकारणी व कुशल प्रशासक म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शेतकरी संपासंदर्भातील आराखडे, ठोकताळे काहीसे चुकलेच, असे आता म्हणता येईल. मुख्यमंत्री २०१७च्या अखेरीस किंवा २०१८च्या प्रारंभी कर्जमाफी जाहीर करून, निवडणुकीची तयारी करतील, असा राजकीय निरीक्षकांचा कयास होताच ! पण गडबड झाली ती प्रथम उत्तर प्रदेशमधील कर्जमाफीमुळे आणि नंतर मध्य प्रदेशमधील शेतकरी आंदोलन चिघळल्यामुळे! आता बदललेल्या परिस्थितीत कर्जमाफीचे संपूर्ण श्रेय मुख्यमंत्री फडणवीस यांना किंवा भारतीय जनता पक्षाला मिळणे नाही. कर्जमाफी द्यावी लागणार असेच राज्यातील एकंदर चित्र होते. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीही तसे संकेत दिले होतेच ! जर आंदोलनापूर्वीच कर्जमाफी जाहीर झाली असती, तर शेतकऱ्यांच्या नजरेत मुख्यमंत्री खूप मोठे झाले असते. मुख्यमंत्र्यांनी ती संधी गमावली, असेच आता म्हणावे लागेल.असो, श्रेय कुणालाही मिळो, राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला हे महत्त्वाचे ! त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे या आंदोलनाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या तब्बल ३५ संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी एक यशस्वी आंदोलन घडवून दाखविले. स्व. शरद जोशींसारखा उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व लाभलेला नेता आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी नसतानाही हे यश मिळणे खूप कौतुकास्पद आहे. या यशामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्याचा आत्मविश्वास परत मिळण्यास खूप मोठी मदत होणार आहे.सर्व शेतकरी नेत्यांसाठी हा क्षण खूप आनंदाचा असला तरी त्यांची जबाबदारी वाढविणाराही आहे. रुग्ण गंभीर असतो तेव्हा सर्वप्रथम त्याचा जीव वाचविण्यासाठी उपचार करावे लागतात; पण एकदा का त्याचा जीव वाचला, की त्याचा आजार कायमस्वरूपी बरा करण्यासाठीही उपचार करावे लागतात; अन्यथा तो पुन्हा मृत्यूच्या दारात पोहचू शकतो. कर्जमाफी हा जीव वाचविण्यासाठी केलेला उपचार आहे, रोग बरा होण्यासाठीचा नव्हे! निसर्ग कोपल्यास पुन्हा परिस्थिती जैसे थे होऊ शकते आणि सरकार काही वारंवार कर्जमाफी देऊ शकत नाही. हे लक्षात घेऊन यापुढे शेतकऱ्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळच येऊ नये, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात, हे बोलायला जेवढे सोपे आहे, तेवढेच प्रत्यक्षात आणायला अवघड ! शेतीवर अवलंबून असलेली तोंडं कमी करणे, हाच त्यासाठीचा एकमेव मार्ग आहे. त्यासाठी इतर क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणे व ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये आवश्यक कौशल्य निर्माण करण्यास चालना देणे, ही जशी सरकारची जबाबदारी आहे, तशीच शेतकरी कुटुंबांमधील तरुणांमध्ये कृषिक्षेत्रातून बाहेर पडण्याची मानसिकता निर्माण करणे, ही शेतकरी नेत्यांचीही जबाबदारी आहे. सरकार व शेतकरी नेत्यांनी हा धडा घेतला नाही, तर आर्थिक अराजकतेकडे वाटचाल सुरू व्हायला वेळ लागायचा नाही.