अस्मितेचा वास्तवावर विजय

युरोपीय व्यापार संघटनेतून बाहेर पडण्याचा ब्रिटीश जनतेने अल्पशा बहुमताने दिलेला कौल हा लोकभावनेच्या लाटेने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय वास्तवाच्या जाणीवांवर मिळविलेल्या विजयासारखा आहे. लोकशाहीची जननी म्हणून ओळखला जाणारा हा देश राष्ट्रीय दुराभिमानापायी आपल्या जागतिक व आर्थिक जबाबदाऱ्यांकडेही दुर्लक्ष करताना दिसला आहे. युरोपपासून ‘दूर’ होण्याच्या त्याच्या या कौलाने त्याला जगाच्या राजकारणात एकाकी केले आहे. त्याचे पौंड हे चलन ३५ टक्क्यांएवढे आपले मूल्य गमावून बसले आहे. अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, स्कॅन्डिनेव्हिअन राष्ट्रे आणि आॅस्ट्रेलियासारखे मित्र त्याच्या या निर्णयापायी त्याने नाराज केले आहेत. शिवाय यापुढे युरो या युरोपीय चलनाचे काय होणार इथपासून युरोपीय व्यापार संघटना टिकणार की नाही, असेही प्रश्न त्यातून निर्माण झाले आहेत. या संघटनेवर विश्वास ठेवून आपली धोरणे आखणाऱ्या आशियाई, आफ्रिकी व दक्षिण अमेरिकी देशांसमोरही त्यान आव्हान उभे केले आहे. खुद्द इंग्लंडमध्ये सत्तारुढ असलेले हुजूर व मजूर पक्षाचे डेव्हिड कॅमेरून यांच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकार आता राहील की नाही हाही प्रश्न त्यातून निर्माण झाला आहे. त्या देशातला लिबरल हा तिसरा पक्ष सरकार स्थापन करण्याच्याच नव्हे तर नव्या निवडणुका जिंकण्याच्याही अवस्थेत नाही. परिणामी हा निर्णय इंग्लंडच्या राजकारणातही मोठी अस्थिरता निर्माण करणारा आहे. जगभरची अशांतता, दहशतवादाचे वाढते संकट व युरोपमध्ये येऊ घातलेले कोट्यवधी निर्वासितांचे लोंढे यासारख्या प्रश्नांना तोंड द्यायला युरोपीय राष्ट्रांचे संघटन आवश्यक होते. यापुढे या प्रश्नांना त्यातील प्रत्येक राष्ट्राला स्वतंत्रपणे सामोरे जावे लागणार आहे. या संघटनेत राहिल्यामुळे आपल्या सार्वभौमत्वावर मर्यादा येते, आपले आर्थिक व व्यापारविषयक निर्णय आपण स्वतंत्रपणे घेऊ शकत नाही आणि इंग्लंडचे जागतिक महत्त्वही कमी होते यासारखे काहीसे खुळचट विषय या संघटनेला विरोध करणाऱ्यांकडून मतदानाच्या काळात पुढे केले गेले. राजकारणाचा व विशेषत: आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा फारसा विचार न करणाऱ्यांना असे विषय भावतही असतात. इंग्लंड हा साक्षर, जाणता व अनुभवी लोकशाही देश असला तरी तसे प्रशस्तीपत्र त्यातल्या सगळ््याच नागरिकाना देता येत नाही. या संघटनेतून बाहेर पडल्याने आपला आंतरराष्ट्रीय वावर, त्या क्षेत्रातील रोजगाराच्या जास्तीच्या संधी आणि आपल्या हाताशी असलेली सुरक्षित बाजारपेठ आपण गमावणार आहोत याचेही भान या राष्ट्रीय म्हणविणाऱ्या लाटेच्या राजकारणाने मतदारांमध्ये राखले नाही. अमेरिकेसारख्या ३०० वर्षांचा निवडणुकीचा इतिहास असणाऱ्या देशात डोनाल्ड ट्रम्पसारखे ‘अमेरिका फर्स्ट’ असा भुलविणारा नारा देऊन पुढे होणारे उमेदवार याच काळात दिसणे, युरोप हा आपल्या विचाराचा भाग नसल्याचे त्याने जाहीरपणे सांगणे आणि तरीही त्याच्या पाठीशी रिपब्लिकन पक्षाला फरफटत जावे लागताना पाहाणे हा उथळ लोकेच्छेचा परिणामही याच काळात आपण पाहात आहोत. अनुभवी व मुरब्बी समाज त्यातून यथाकाळ मार्ग काढतात. इंग्लंड हा देश या धक्क्यातून लवकर सावरेलही. मात्र त्याच्या या निर्णयामुळे जी इतर राष्ट्रे कोलमडणार आहेत त्यांना यातून बाहेर पडायला बराच वेळ लागणार आहे. युरोपच्या सामायिक बाजारपेठेने इंग्लंड, फ्रान्स आणि जर्मनीसारख्या धनवंत देशांना जशी हक्काची बाजारपेठ दिली तसा तिच्यातील आर्थिक गटांगळ््या खाणाऱ्या ग्रीस व इटलीसारख्या देशांना मदतीचा हातही दिला. परिणामी युरोपचे व जगाचे आर्थिक स्थैर्य काहीसे कायम राहिले. मात्र हे स्थैर्य हा ज्यांच्या वैषम्याचा विषय होता त्या देशांना व त्यांच्या नेत्यांना हे संघटन तुटण्यात अर्थातच अधिक रस होता. ‘रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आता शॅम्पेनची बाटली उघडून बसले असतील’ असे त्याचमुळे म्हटले गेले. या निर्णयाचा आनंद घेणाऱ्या चीन, पाकिस्तान व दक्षिण अमेरिकेतील डावे देश यांच्यासोबतच अल् कायदा ते बोकोहरामपर्यंतचे नेतेही असतील. लोकशाही व गंभीर नेतृत्व यांना अडचणीत आणणारा, जगाच्या बाजारपेठेएवढाच त्याच्या राजकारणासमोर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आणि प्रत्यक्ष इंग्लंडची राजकीय स्थिती अस्थिर करणारा हा कौल लोकांनी घेणे ही बाब इंग्लंडच्या आताच्या सरकारला आपली बाजू जनतेसमोर परिणामकारकपणे ठेवण्यात आलेले अपयशही सांगणारी आहे. यासंदर्भात पुतीन यांनी उपरोधाने विचारलेला एक प्रश्न महत्त्वाचा आहे. इंग्लंडचे पार्लमेंट सार्वभौम आहे. त्याला सारे निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्याचा हक्क आहे. शिवाय इंग्लंडला लोकमताचा कौल घेण्याचा इतिहासही नाही. असे असताना पंतप्रधान कॅमेरून यांनी हा प्रश्न राजकारणाची व अर्थकारणाची पुरती जाण नसलेल्या जनतेसमोर ठेवलाच कशाला?... असो, या कौलाचा पश्चात्ताप करण्याची पाळी यापुढे इंग्लंडसह साऱ्यांवर यायची आहे.