धवल क्रांती प्रत्यक्षात व्हावी

केंद्र सरकारमध्ये रस्ते, महामार्ग, नौकानयन, जलसंधारण व गंगा कायाकल्प यासारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण मंत्रालयांची जबाबदारी शिरावर असूनही, नितीन गडकरी यांचे विदर्भाच्या मुद्यांकडे बारकाईने लक्ष असते. विदर्भाच्या मागासलेपणाची कारणे व त्यावरील उपाययोजना यासंदर्भात गडकरींएवढा अभ्यास क्वचितच कुणाचा असावा! विदर्भावरील मागासलेपणाचा शिक्का मिटविण्यासाठी नेमके काय करायला हवे, यासंदर्भात अत्यंत स्पष्ट संकल्पना असलेल्या गडकरींनी, सोमवारी विदर्भातील अत्यल्प दूध उत्पादनाबाबत चिंता व्यक्त केली. नागपुरात १० ते १३ नोव्हेंबरदरम्यान पार पडलेल्या ‘अ‍ॅग्रो व्हिजन’ या कृषीविषयक संमेलनाच्या अखेरच्या दिवशी आयोजित ‘विदर्भाचा दुग्ध विकास’ या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रास संबोधित करताना, गडकरींनी राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत विदर्भ दूध उत्पादनात किती मागे आहे, हे आकडेवारीसह स्पष्ट केले. एकट्या पुणे जिल्ह्यात ३५ लाख लिटर, कोल्हापुरात २८ लाख लिटर, तर सांगलीत १७ लाख लिटर दुधाचे दररोज उत्पादन होते. तुलनेत विदर्भातील ११ जिल्ह्यांचे एकत्रित दूध उत्पादन किती? केवळ आठ लाख लिटर! या पार्श्वभूमीवर, विदर्भाचे आर्थिक चित्र बदलायचे असल्यास धवल क्रांती घडवावी लागेल, अशी मांडणी गडकरींनी केली. भूतकाळातही गडकरींसह अन्य अभ्यासकांनीही दूध उत्पादन विदर्भाचे आर्थिक चित्र पालटवू शकते, असे मत व्यक्त केले आहे. गत दोन-तीन वर्षात केंद्र व राज्य सरकारने त्या दिशेने काही पावलेही उचलली आहेत. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी), अमूल, मदर्स डेअरी अशा दुग्धोत्पादन क्षेत्रातील बडी नावे असलेल्या संस्थांना विदर्भातील दुग्ध विकासासाठी सहभागी करून घेण्यात आले आहे. दुर्दैवाने अद्याप तरी, रोगनिदान झाले; पण रुग्ण खाटेवरच, अशीच स्थिती आहे. कृषी व ग्राम विकासासाठी कार्यरत नाबार्डने दहा वर्षांपूर्वी केलेल्या अभ्यासातून असा निष्कर्ष काढला होता, की गुजरातमधील ‘आॅपरेशन फ्लड’च्या धर्तीवर विदर्भात सहकारी दूध संस्थांची उभारणी केल्यास, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांना आळा घालता येईल. दुर्दैवाने आमच्या देशात अभ्यास खूप होतात; मात्र त्यामधून निघालेल्या निष्कर्षांच्या आधारे प्रत्यक्षात काम काही होत नाही. त्यामुळेच नाबार्डच्या अभ्यासास एक दशक उलटून गेल्यावर, गडकरींना त्या अभ्यासाचा निष्कर्ष पुन्हा एकदा मांडावा लागला. किमान यापुढे तरी हा विषय केवळ अभ्यास व भाषणांपुरता मर्यादित राहणार नाही आणि विदर्भात दुग्धोत्पादन वाढून शेतक-यास आर्थिक बळ लाभेल, अशी अपेक्षा करावी का?