दिवाळीनंतरचे काही महिने दिलासा मिळाल्यानंतर देशात, विशेषत: महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये पुन्हा कोरोनाबाधितांची संख्या चिंताजनक स्थितीत पोहोचली आहे. विदर्भातील काही शहरांमध्ये अंशत: लॉकडाऊन किंवा कडक निर्बंध लागू करण्याची वेळ आली आहे. गेल्यावर्षी लॉकडाऊन हा नवा शब्द माहीत झाला व यंदाच्या मार्चमध्ये प्रवेश करतानाही त्याचा ससेमिरा थांबलेला नाही.
लोकांची बेफिकिरी व बेशिस्त या अवस्थेला कारणीभूत आहेच; पण त्यामागे गेल्या महिन्यात उपलब्ध झालेली लस हेदेखील एक कारण आहे. लस पोहोचली खरे; पण लसीकरण मोहिमेची गती कमालीची संथ आहे. त्या मोहिमेला गती देण्यासाठी खासगी क्षेत्राला सोबत घेण्याची, पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिप म्हणजे नवे पीपीपी मॉडेल उभे करण्याची संकल्पना समोर आली आहे. सरकार व जनतेकडून या सूचनेचे स्वागत होताना दिसते. समाजासाठी अब्जावधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणारे विप्रोचे संस्थापक अझीम प्रेमजी यांनी बंगळुरू येथे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यासमोर ही कल्पना मांडली.
महिंद्रा समूहाचे आनंद महिंद्र, महिंद्र-कोटक बँकेचे उदय कोटक, टाटा स्टीलचे टी.व्ही. नरेंद्रन, लोकमत समूहाचे देवेंद्र दर्डा आदींनी ती उचलून धरली आणि आनंदाची बाब म्हणजे नीती आयोगाने त्या दृष्टीने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. गेल्या मार्चमध्ये कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू झाले. जगण्याच्या प्रत्येक क्षेत्रावर या टाळेबंदीचे मोठे दुष्परिणाम झाले. अर्थकारणाला मोठा फटका बसला. माहिती तंत्रज्ञान तसेच अन्यही व्यवसायातील ९० टक्के कर्मचारी अजूनही घरून काम करताहेत. सगळा विचार करता लसीकरणातील दिरंगाई व्यवसायांना, उद्योगांना, देशाला, देशाच्या अर्थकारणाला अजिबात परवडणारी नाही, ही बाब अझीम प्रेमजी व अन्य उद्योजकांच्या पुढाकाराने अधोरेखित झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारीच नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना, आत्मनिर्भर भारतासाठी पूर्वग्रह सोडून खासगी क्षेत्राला बरोबरीची संधी देण्याचे व त्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले आहे. पायाभूत प्रकल्प व अन्य क्षेत्रांमध्ये ही संधी जेव्हा द्यायची असेल तेव्हा द्या; पण किमान लसीकरण मोहिमेपासून संधीचा प्रारंभ झाला तर सामान्यांना थेट लाभ होईल. या मोहिमेत उद्योजकांना सोबत घेण्याने सरकारी पैशाची बचतही होईल. सध्या लसीच्या डोससाठी साधारणपणे सातशे रुपये खर्च येतो. कार्पोरेट कंपन्यांना सरकारने सोबत घेतले तर तीनशे रुपयांची लस व ती देण्याचा खर्च शंभर रुपये राहील.
लसीकरणाच्या नियोजनानुसार, गेले अकरा महिने कोरोना विषाणूविरुद्ध प्रत्यक्ष रणांगणात लढणारे आरोग्य कर्मचारी व अन्य काेरोनायोद्धे मिळून तीन कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्सना सर्वप्रथम कोरोनाप्रतिबंधक लस द्यायची आहे. पण, मोहिमेची गती खूपच संथ असल्याने १६ जानेवारीपासून सव्वा महिन्यात, सोमवारपर्यंत देशभरात एक कोटी १४ लाख कर्मचाऱ्यांनाच लस दिली गेली. या तीन कोटींच्या पुढे, पन्नाशी ओलांडलेले ज्येष्ठ नागरिक व त्यापेक्षा वय कमी असले तरी मधुमेह, हृदयविकार अशी गुंतागुंत असलेले मिळून आणखी २७ कोटी भारतीयांना लस देण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. सरकारी मोहिमेची सध्याची कासवगती पाहता हे दोन्ही टप्पे मिळून तीस कोटींना लस देण्यासाठी तीस महिने लागतील. तोपर्यंत कोरोना विषाणू संसर्गाचे काय होईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. भारताच्या आणखी एका शक्तिस्थळाचा या निमित्ताने विचार व्हायला हवा.
लसींच्या उत्पादनांत भारत जगात अग्रेसर आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या लसींच्या एकूण आठ अब्ज डोसेसपैकी तीन अब्ज डोस भारतात तयार होतात. पुण्याची सीरम इन्स्टिट्यूट ही जगातील सर्वांत मोठी लसउत्पादक कंपनी आहे आणि सध्या जगात या बाबतीत भारताचा जो दबदबा आहे, त्यात अर्थातच सीरमचा वाटा मोठा आहे. सीरमचे अदर पूनावाला यांना देशांतर्गत गरजेची कल्पना असल्याने त्यांनी अन्य देशांना सबुरीचा सल्लाही दिला आहे.
श्वसनाशी संबंधित सार्स आजारावर लस विकसित करण्याचे काम आधीच सुरू असल्याने कोरोनाप्रतिबंधक लस अगदी अल्पवेळेत विकसित झाली. ती उपलब्धही झाली. देशोदेशी तिची निर्यात होऊ लागल्याने व्हॅक्सिन डिप्लोमसी हा नवा शब्दही रूढ झाला. शेतकरी आंदोलनाच्या अनुषंगाने भारतावर टीकेचा सूर लावणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांचा सूर लसीच्याच मुत्सद्देगिरीमुळे मवाळ झाला. या पार्श्वभूमीवर, भारतीयांनाच लसीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी सरकार व उद्योगक्षेत्राने हातात हात घालून पुढे जायला हवे.