रामनाथजी कोविंद

बिहारचे राज्यपाल महामहिम रामनाथ कोविंद यांना आपली राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी देऊन भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी सगळ्यांना आश्चर्याएवढाच कुतूहलाचाही धक्का दिला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीजवळ या निवडणुकीतील ५४ टक्के मते असल्याचे जाहीर केल्याने कोविंद यांची निवडही निश्चित मानावी अशीच झाली आहे. त्यांचे नाव जाहीर झाल्यानंतर जनता दल (यू) चे अध्यक्ष व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि तेलंगण राष्ट्रसमितीचे के. चंद्रशेखरराव यांनी त्यांच्या उमेदवारीचे केलेले स्वागतही त्यांच्या निवडीची खात्री पटविणारे आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना ही निवड व तिची पद्धत या दोन्ही गोष्टी आवडल्या नाहीत. त्यांच्या मते कोविंद यांना राष्ट्रपतिपद देण्याएवढे त्यांचे देश व समाज यातील काम मोठे वा लक्षणीय नाही. लालकृष्ण अडवाणी किंवा सुषमा स्वराज यांची नावे त्यांच्याऐवजी भाजपने पुढे करणे अधिक उचित ठरले असते. काँग्रेसच्या प्रवक्त्याने या निवडपद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. भाजपचे जे दोन प्रतिनिधी, वेंकय्या आणि राजनाथसिंग हे विरोधी पक्षांशी या निवडणुकीतील सहमतीसाठी चर्चा करीत होते. त्यांनी या नावांबद्दल विरोधकांना विश्वासात मात्र घेतले नाही. नावांची चर्चा न करता नुसतीच सहमतीची चर्चा त्यांनी केली. तशी चर्चा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहचत नाही हे उघड आहे. ‘आम्ही तुमच्याशी चर्चा करू पण उमेदवार मात्र आमचाच देऊ’ हा प्रकार विरोधकांना अंधारात ठेवण्याचा व झुलवत राखण्याचा आहे. अर्थात कोविंद यांचे नाव विरोधकांएवढेच भाजपने आपल्या पक्षालाही फारसे कळू दिले नाही हे येथे लक्षात घ्यायचे आहे. नाव बाहेर आले की त्याला फाटे फुटतात आणि त्याच्या बऱ्यावाईटाची नको तशी चर्चा देशात व माध्यमांत सुरू होते. तसे करण्याऐवजी साध्या राजकीय धक्कातंत्राचा उपयोग करणे व ऐनवेळी हुकूमाचे पान पुढे करणे हे राज्यकर्त्यांच्या सोईचेही असते. त्यातून भाजपमध्ये सारे काही ‘आले मोदींजींच्या मना’ असे असल्याने मोदी म्हणतील ते किंवा तो असा त्या पक्षाचा सध्याचा एककलमी व एकइसमी कार्यक्रम आहे. तोच याही ठिकाणी चालला आहे. नाव जाहीर करण्यापूर्वी मोदींनी सोनिया गांधी व डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना ते सांगितल्याचे शाह यांनी पत्रपरिषदेत जाहीर केले. त्यावर आपण आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे आश्वासनही त्या दोघांनी दिले. हा प्रकार दोन्ही बाजूंच्या राजकीय सभ्यतेचा असला तरी तो ‘आम्ही नाव सुचवतो, तुम्ही ते मान्य करायचे की नाही हे पाहा’ असे सांगण्यासारखा एकतर्फी आहे हे कोणाच्याही लक्षात यावे. याआधी प्रणव मुखर्जी किंवा प्रतिभाताई पाटील यांच्या नावांची चर्चा तेव्हाच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नेत्यांत झाली होती. तशीही ती रालोआच्या घटक पक्षात यावेळी झाल्याचे दिसले नाही. आपल्याजवळ बहुमत असल्याची खात्री पटल्याखेरीज कोणताही सत्तारूढ पक्ष असे करणार नाही. तो सहमती मिळविण्याचे नाटकच तेवढे करील आणि शेवटी आपला उमेदवार साऱ्यांना मान्य करावा लागेल अशी परिस्थितीही निर्माण करील. मोदी व भाजप यांनी नेमके तेच केले आहे. असो, रामनाथजी कोविंद हे दीर्घकाळ राज्यसभेत राहिलेले अनुभवी खासदार आहेत. बिहारच्या राज्यपालपदाचा अनुभवही त्यांच्या गाठीशी आहे. ते दलित समाजातून आले आहेत ही गोष्ट वारंवार सांगितली गेली. पण तिचे अप्रूप आता फारसे उरले नाही. याआधी डॉ. के. आर. नारायणन् या दलित बुद्धिमंताची राष्ट्रपतिपदावर निवड झाली आहे आणि त्यांनी धर्मनिरपेक्ष व जातीनिरपेक्ष वृत्तीने त्या पदाची जबाबदारी पार पाडली हेही साऱ्यांच्या लक्षात आहे. कोविंद हे संघाच्या दलित विभागाचे प्रमुख असणे ही बाब त्यांची निवड करताना भाजपने महत्त्वाची मानली असणार हे उघड आहे. रा.स्व. संघाच्या वतीने का होईना देशातील दलितांची दु:खे व त्यांची सद्यस्थिती यांची कल्पना असणारा नेता राष्ट्रपती होणे ही बाब महत्त्वाची आहे. ज्या वर्गांना समाजाने अजून न्याय दिला नाही त्याला तो दिला जाणे महत्त्वाचे व तातडीचेही आहे. कोविंद यांच्यामुळे देशातील दलित मतांचे गठ्ठे आपल्याकडे वळतील हे सेनेचे व इतर काहींचे म्हणणे निराधार आहे. आपल्यातील जातीयतेने दलितांनाही ग्रासले आहे. प्रदेशवार, विभागवार आणि भाषावारच नव्हे तर उच्च व कनिष्ठ असे जातींचे उतरंडवजा प्रकार दलितांमध्येही आहेत. त्यामुळेच जगजीवनराम साऱ्या दलितांचे नेते झाले नाहीत आणि मायावतींना किंवा पासवानांनाही ते जमणारे नाही. महापुरुषांची जात पाहण्याची दुष्ट दृष्टी ज्या समाजात आहे त्याला कोविंद आपल्यासोबत नेऊ शकतील हा आशावाद खरा नाही. आपल्या राष्ट्रपतींचे पद नाममात्र आहे. तरीही त्या पदाला तीन महत्त्वाचे अधिकार आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे, तो नाकारणे, प्रसंगी संसदेने मंजूर केलेली विधेयके फेटाळणे आणि देशात अनागोंदी माजल्यास त्यात आणीबाणी जाहीर करणे. आपल्या विवेकाचा वापर करणारी व्यक्ती या अधिकारांच्या बळावर सरकारला मार्गदर्शन करू शकते. आजवरच्या राष्ट्रपतींनी ते केले आहे. कोविंद यांच्याकडूनही देशाला हीच अपेक्षा राहणार आहे.