नियोजनाला रामराम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्य दिनाच्या पहिल्या भाषणाची अनेक वैशिष्ट्ये सांगता येतील. पण, त्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी जाहीरपणे केलेली नियोजन मंडळाची बरखास्ती हे होय. नियोजन मंडळाची कल्पना खास पंडित नेहरू यांची. देशाचा नियोजनबद्ध विकास करता यावा, विकासाची प्राधान्य क्षेत्रे ठरवून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देता यावा, हा नियोजन मंडळ स्थापनेमागचा खरा उद्देश. या नियोजन मंडळांनी खरोखरच देशाच्या गरजांचा विचार करून गेली ६७ वर्षे देशाला विकासाच्या मार्गावर समर्थपणे नेले. देशामध्ये संमिश्र अर्थव्यवस्था होती, त्या काळात तर नियोजन मंडळाचे महत्त्व आणि अस्तित्व निर्विवाद होते. पण, गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: अर्थव्यवस्था काहीशी नियंत्रणमुक्त होऊ लागल्यानंतर आणि व्यापार व उद्योगातून सरकारने माघार घेण्यास सुरुवात केल्यानंतर नियोजनातील प्राधान्यक्रमे बदलू लागली आहेत. त्यामुळे नियोजन पद्धतीत बदल करण्याचा विचार पुढे येणे साहजिक आहे. पंडित नेहरूंनाही नियोजनाची पोथी होणे आवडले नसते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी नियोजन पद्धतीचा काही वेगळा विचार केला असेल, तर त्याला हरकत घेण्याचे काही कारण नाही. पण, हा बदल काय असेल, हे मात्र मोदींनी स्पष्ट केलेले नाही आणि तिथेच शंकेला वाव आहे. मोदींनी देशाच्या नियोजनात खासगी आणि सरकारी असा संयुक्त सहभागाचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला. पण, हा सहभाग कसा असणार आहे, त्याचे स्वरूप कसे असणार आहे, नफा हे खासगी उद्योगांचे ध्येय असताना ते देशाच्या नियोजनासाठी पदरमोड करण्यास कसे तयार होणार आहेत, याचेही स्पष्टीकरण मोदींकडून अपेक्षित आहे. मोदी यांच्या सरकारने देशाच्या अन्नसुरक्षा विधेयकासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या एका कराराला विरोध केला. याचा अर्थ भारतात अजूनही गरिबी आहे आणि मोठ्या लोकांना दोन वेळा जेवण मिळण्याची भ्रांत आहे, हे त्यांना मान्य आहे. अशा अवस्थेत देशाची गरिबी दूर करणे, हाच नियोजनाचा प्रधान हेतू असणे आवश्यक आहे. आणखी बराच काळ भारताला गरिबीची ही समस्या व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या इतर समस्या भेडसावत राहणार आहेत. आजवर नियोजन मंडळाने ही समस्या डोळ्यांसमोर ठेवूनच देशाच्या विकासाची प्राधान्य क्षेत्रे ठरविली होती. मग आता असा काय बदल झाला आहे, की ज्यामुळे मोदी यांना नियोजन मंडळ मोडीत काढावेसे वाटत आहे? किंवा नियोजन मंडळाच्या जागी मोदी सरकार जी काही नवी व्यवस्था किंवा यंत्रणा आणू पाहते आहे, ती यासाठी काय करणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. मोदी यांचे सरकार नवे आहे म्हणून त्याचे विचार, धोरण वेगळे असणे हे साहजिक असले, तरी वेगळेपणा हा केवळ वेगळेपणाच्या हव्यासातून असता कामा नये. देशाच्या कारभाराच्या काही परंपरा या दूरदृष्टीतून निर्माण झाल्या आहेत. त्याचे लाभही आता दिसून येत आहेत. या परंपरांत दोष निर्माण झाल्याचे दिसले, तेव्हा खुद्द काँग्रेस पक्षानेच या परंपरांना सोडचिठ्ठी देण्यास कमी केले नाही. मोदी यांनी त्यांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणात वेगळेपणाचा बराच हव्यास दाखवला आहे. अगदी काठेवाडी फेट्यापासून तो भाषणातील मुद्द्यांपर्यंत हे वेगळेपण दिसत राहील, याची त्यांनी काळजी घेतली. संपूर्ण लाल किल्ला परिसरच या वेळी कडेकोट बंदोबस्तात असल्यामुळे पंतप्रधानांच्या समोर बुलेटप्रुफ काच लावण्याला तसा काही अर्थ नव्हता; पण सुरक्षेची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते लोक कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नसतात आणि त्यांच्या कारभारात ढवळाढवळ करणेही धोक्याचे असते. कारण, नंतर काही घडले, तर त्याचा ठपका सुरक्षा यंत्रणांवर येतो. त्यामुळे मोदींनी ही काच काढल्याचे कौतुक कुणाला करायचे असले, तर ते लोक धन्यच होत. स्वत:ला प्रधानमंत्री म्हणवून घेण्याऐवजी प्रधानसेवक म्हणवून घेणे, ही खास मोदी शैली आहे. त्याचे कौतुक करायलाच हवे. देशातल्या सर्व शाळांमध्ये शौचालये बांधणे व त्यातही मुलींसाठी वेगळी बांधणे, त्यात खासगी उद्योगांना भाग घेण्यास सांगणे, सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्त्व ठासून सांगणे, प्रत्येक गरिबाच्या नावे बँक खाते आणि त्याचा विमा उतरवणे, दर वर्षी एका गावाचा विकास करण्याची संसद योजना यांचे स्वागत आहे. फक्त या योजना अमलात येताना दिसाव्यात, ही अपेक्षा. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात देशाच्या सुरक्षेचा आणि त्यासंदर्भात चीन व पाकिस्तानचाही उल्लेख केला नाही अथवा त्यांना इशारा वगैरेही दिला नाही. याचा अर्थ या दोन्ही देशांच्या संबंधांकडे मोदी यांचे सरकार वेगळ्या पद्धतीने पाहणार आहे, असा घ्यावा लागेल. नक्षलवाद्यांबाबतही त्यांनी धमकीची भाषा न वापरता त्यांना देशाच्या विकासात सामील होण्याचे आवाहन केले, हे या भाषणाचे आणखी एक वेगळेपण म्हणावे लागेल.