राहुल, संघ आणि न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयात राहुल गांधींविरुद्ध वर्ग करण्यात आलेल्या संघाच्या कथित बदनामीबाबतच्या प्रकरणातील प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचेच वर्तन अनाकलनीय व अचंब्याचे वाटावे असे आहे. प्रस्तुत प्रकरणाची सुनावणी सुरू करण्यापूर्वीच ‘राहुल गांधींनी संघाबाबत केलेल्या विधानासाठी संघाची माफी मागून मोकळे व्हावे’ अशी सूचना करुन हे न्यायालय मोकळे झाले होते. राहुल गांधींचे वकील अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी त्यावर आक्षेप घेतला तेव्हा ‘खटला चालेल तेव्हा चालेल व त्याचा निकालही लागेल तेव्हा लागेल, मात्र एका मोठ्या संघटनेला तिच्या कोणा एका सभासदाच्या अपराधाखातर दोष देणे उचित नव्हे’ असे या न्यायालयाने म्हटले. गांधीजींचा खून करणारा नथुराम गोडसे हा संघाचा, संघ विचाराचा व कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनेचा कार्यकर्ता होता. सबब त्याच्या कृत्याची नैतिक जबाबदारी त्याच्या संघटनांवरही येते हा वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घ्यायलाही सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ तयार झाले नाही, ही बाब या न्यायालयाने या खटल्याबाबत आपले मत अगोदरच तयार करून ठेवले असावे की काय असा संभ्रम निर्माण करणारी आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार काळात भिवंडी येथे केलेल्या भाषणात राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांधीजींच्या खुनाला जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता. अर्थात हा आरोप एकट्या राहुल गांधींचा नाही. सरदार पटेलांपासून काँग्रेस पक्षाच्या सगळ््या नव्या व जुन्या नेत्यांनी तो तोंडी व ग्रंथ स्वरुपात याआधीच करून ठेवला आहे. राहुल गांधी जे म्हणाले त्यात नवे काही नव्हते आणि त्यांनी केलेला आरोपही प्रथमच झाला नव्हता. मात्र भिवंडीतील संघाच्या कोणा कार्यकर्त्याने त्यासाठी राहुल गांधींविरुद्ध तेथील न्यायालयात एक फौजदारी स्वरुपाची खासगी फिर्याद दाखल केली व त्या न्यायालयाने तिची दखल घेऊन पोलिसांना तपासणीचे आदेश दिले. पोलिसांनीही आपल्याला तसे करण्याचे अधिकार आहेत वा नाही याची खातरजमा न करता चौकशी ‘पूर्ण’ केली. दरम्यान राहुल गांधी यांनी कायद्यातील तरतुदीच्या आधारे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करुन घेतले आणि सुनावणीच्या प्रारंभीच न्यायालय राहुल गांधी यांना माफी मागण्याचा सल्ला देऊन मोकळे झाले. तो अर्थातच राहुल गांधी यांनी जुमानला नाही. प्रश्न केवळ न्यायालयाच्या तात्कालीक वर्तनाचा नाही. त्या न्यायालयात राहुल गांधींच्या वतीने उभे राहिलेले अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मुळातच चुकीच्या पद्धतीने हाताळले गेले असल्याचे सांगताना भिवंडीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने मानहानीची खासगी फिर्याद दाखल करुन घेताना या फिर्यादीची शहानिशा करण्याचे आदेश अनधिकाराने पोलिसांना दिल्याची बाब न्यायालयासमोर आणली. न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. रोहिंटन नरीमन यांच्या खंडपीठाने सिब्बल यांची बाजू मान्य केली. केवळ तितकेच नव्हे तर मुळात राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध मानहानीचा दावा चालविला जाऊ शकतो का याची नव्याने तपासणी करण्याचे आदेश आम्ही भिवंडी न्यायालयाला देऊ शकतो असे सांगितले. बदनामीबाबतच्या प्रकरणांबाबत सिब्बल यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा केवळ याच एका प्रकरणात नव्हे तर एकूणच अशा स्वरुपाच्या प्रकरणांमध्ये खूप महत्वाचा आहे. काही तरी कारण काढून प्रसिद्धी माध्यमे आणि पुढारी यांच्याविरुद्ध उठसूठ बदनामी झाल्याचा कांगावा करुन खासगी फौजदारी फिर्यादी दाखल करण्याची खुमखुमी अनेकाना असते. त्यामध्ये काहींना आत्म प्रसिद्धीची हौस भागवून घ्यायची असते तर काहींना समाजातील प्रतिष्ठितांना न्यायालयात खेचून त्याद्वारे विकृत स्वरुपाचा आनंद मिळवायचा असतो. न्यायालयेदखील मग बऱ्याचदा उत्साहात येऊन आणि आपल्या अधिकार आणि कर्तव्यांची फार चिकित्सा न करता पोलीस यंत्रणेस कामाला लावतात. असे प्रकार इत:पर बंद होऊ शकतात. अ‍ॅड. सिब्बल यांनी या प्रकरणाची शहानिशा करताना त्यामध्ये पोलिसांचा हस्तक्षेप पाचारण करण्याचा कोणताही अधिकार खालच्या न्यायालयाला नाही आणि नव्हता हे तर सांगितलेच शिवाय राहुल गांधींनी खरोखरीच त्यांच्या वक्तव्याद्वारे संघाची बदनामी केली असेल तर तसे सिद्ध करण्याची जबाबदारी फिर्याद दाखल करणाऱ्याची आहे, पोलिसांचा म्हणजे सरकारचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही, हेदेखील स्पष्ट केले व न्यायालयाने तेही स्वीकारले. खंडपीठाने म्हटल्याप्रमाणे आता हे प्रकरण प्राथमिक न्यायालयीन तपासणीसाठी पुन्हा भिवंडीच्या न्यायालयाकडे पाठविले जाईल किंवा याच खंडपीठासमोर त्याची रीतसर सुनावणी सुरु होईल. सुनावणी दरम्यान राहुल गांधी दोषी ठरतील वा त्यांची निर्दोष मुक्ततादेखील होऊ शकेल. कारण ती एक फार मोठी न्यायालयीन प्रक्रिया असेल. तथापि या निमित्ताने खालच्या न्यायालयांच्या कार्यकक्षेसंबंधी जो निवाडा झाला, तो अनेक अर्थांनी महत्वाचा ठरणार आहे.