राहुल गांधींचा तथ्यहीन युक्तिवाद

राहुल गांधी यांची ‘सडक से संसद तक’ जी आक्रमकता पाहावयास मिळाली, ती पाहून लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला ज्या तऱ्हेच्या पराभवाला सामोरे जावे लागले होते, त्याबद्दल राहुल गांधींना दोषी ठरविणारे सर्व नेते आता प्रफुल्लित झाले आहेत. ५४२ सदस्यसंख्या असलेल्या सभागृहात विरोधी पक्ष म्हणूून मान्यता मिळविण्यासाठी आवश्यक क्षमतासुद्धा काँग्रेस पक्ष मिळवू शकला नाही. त्यामुळे पक्षाचे नेतृत्व करण्याबाबत त्यांच्याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होते. काँग्रेसचा कारभार एखाद्या घराण्याबाहेरच्या व्यक्तीकडे सोपविण्याची मागणी काही लोक करू लागले होते. पण यावेळी जमीन अधिग्रहण विधेयकाच्या निमित्ताने राहुल गांधी ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचे आणि गरिबांचे मसीहा होण्याचा प्रयत्न करीत होते, ते बघून जवळजवळ मृतप्राय अवस्थेत असलेल्या काँग्रेस पक्षात तेच चैतन्य निर्माण करतील अशी आशा त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मनात निश्चितच जागवली आहे.मीडियातील एक वर्ग राहुल गांधींचा हा नवा अवतार बघून उत्साहित झालेला दिसत होता. पन्नास दिवसांच्या अज्ञातवासानंतर प्रकट झालेल्या राहुल गांधींमुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये अभूतपूर्व उत्साह संचारल्यासारखे वाटत आहे, असे मीडियाकडून सांगितले जात होते. हे कार्यकर्ते काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व राहुल गांधींकडे सोपविण्यासाठी उत्सुक झाले आहेत असेही मीडियाचे म्हणणे होते. पण वस्तुस्थिती खरंच अशी होती का? गरिबांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या नावाखाली राहुल गांधींनी ‘सडक से संसद तक’ नावाचे जे नवे नाटक आरंभले आहे तेच काँग्रेसचा सत्ता संपादनाचा आधार राहिले आहे. इंदिरा गांधींनी १९७१ च्या निवडणुकीत ‘गरिबी हटाव आणि मागासलेपण नष्ट करा’ असाच नारा घोषित केला होता. त्यांच्यानंतर सत्तेचा भार सांभाळणाऱ्या राजीव गांधींनीसुद्धा त्याच घोषणेचा पुनरुच्चार केला. अनेक पंचवार्षिक योजनांमध्ये या घोषणेचा आधार घेऊन काँग्रेस सरकारने मोठमोठ्या रकमा खर्च केल्या, पण त्याचा काय परिणाम पाहावयास मिळाला? आज पंचेचाळीस वर्षांनंतर राहुल गांधी त्याच घोषणा देत जनतेला सामोरे जात आहेत. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की काँग्रेस पक्षात गरिबी संपविण्याची इच्छाशक्ती उरलेली नाही किंवा तो पक्ष गरिबीला टिकवून त्या गरिबीपासून फायदे मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे राहुल गांधी आपल्या भाषणातून कधी कलावतीचा उल्लेख करतात, तर कधी उत्तर प्रदेशातील दलितांच्या घरी पुरी-भाजी खाऊन रात्र घालवून प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असतात.देशात पन्नासहून अधिक वर्षे काँग्रेसचेच शासन असूनही परिस्थितीत बदल का घडून आला नाही? अलीकडच्या दहा वर्षांत काँग्रेस नेतृत्वातील संपुआ सरकारचे अबाधित राज्य होते, तरीही देश भूक आणि बेरोजगारीपासून मुक्ती का मिळवू शकला नाही? सत्तेत उच्चपदी राहून भ्रष्टाचारातून पैसा कमावण्याचा उद्योग करण्यात तो यशस्वी कसा होत राहिला? निवडणूक प्रचाराचे भाषण करताना ‘एका व्यक्तीकडून देशाचा विकास होणे संभवनीय नाही’ असे वक्तव्य राहुल गांधी करीत होते. लोकशाहीमध्ये सरकारची सामूहिक जबाबदारी असते हे तर खरेच; पण त्या सरकारचे नेतृत्व एकच व्यक्ती करीत असते हेही लक्षात घ्यायला हवे.ज्या राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे त्यांनी मर्यादित साधने असतानाही आपल्या राज्याचा विकास केल्याचे पाहावयास मिळते. तसेच गेल्या वर्षभरात केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेला किती गतिमान केले हे आपण बघतोच. त्यांच्यामुळेच परराष्ट्रात भारताची प्रतिमा अधिक उज्ज्वल झाली आहे. याउलट संपुआचे सरकार सत्तेवर असताना देशाची अवस्था अधिक बिकट झाली होती. देशाची सामाजिक आणि आर्थिक दुर्दशा होत असतानासुद्धा राहुल गांधींनी त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याची हिंमत का दाखवली नव्हती? लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा प्रचंड पराभव झाल्यावर संपुआ सरकारच्या काळात सत्तेची दोन केंद्रे होती. ही केंद्रेही अयशस्वी ठरल्याचे आपण बघितले. एका व्यक्तीजवळ निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले तर ती व्यक्ती परिस्थितीत बदल घडवून आणू शकते. अर्थात त्यासाठी त्या व्यक्तीजवळ दृढ इच्छाशक्ती आणि विवेकाची गरज असते. तसेच निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही द्यावे लागते, तर ती व्यक्ती निश्चितपणे बदल घडवून आणू शकते. गेल्या वर्षभरातील सरकारच्या कामगिरीमुळे हे पाहावयास मिळाले आहे. संपुआ सरकारने आपल्या काळात जो नवीन प्रयोग केला त्यात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याजवळ निर्णय घेण्याचे अधिकारच नव्हते. संपुआच्या समन्वय समितीच्या अध्यक्ष या नात्याने सर्व अधिकार सोनिया गांधींपाशीच होते.सरकारची नीती निश्चित करण्याचे आणि योजना तयार करण्याचे काम सरकारचे असते. परंतु संपुआ सरकारच्या काळात या कामाचे आऊटसोर्सिंग करण्यात आले. सोनियाजींच्या देखरेखीखाली नीती ठरविण्यात येत होती आणि योजना आखण्यात येत होत्या. पण त्यापासून अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन घडून आले नाही. उलट त्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर अधिक भार पडला. डॉ. मनमोहनसिंग हे चांगले अर्थतज्ज्ञ होते. पण त्यांचे हात मोकळे नव्हते. त्यावेळी राहुल गांधींचा विवेक कुठे गेला होता? राहुल गांधींनी संपुआ सरकारमध्ये पंतप्रधान बनण्याची इच्छा जर व्यक्त केली असती तर त्यांना कोण रोखू शकत होते? पण त्यांनी सतत पंतप्रधान होण्यास नकार दिला. त्यांनी तसे का केले होते यावर कधी चर्चा होत नाही. सत्तेत दोन सत्तास्थाने असताना, उत्तरदायित्वाची जबाबदारी मात्र कुणीच घेऊ इच्छित नव्हते. अशा स्थितीत सर्व तऱ्हेची सत्ता उपभोगणे राहुल गांधींना शक्य होते. पण त्यांनी तसे केले नाही. उलट दोन सत्तास्थानांमुळे निर्माण झालेल्या पंगुत्वामुळे आलेल्या वैफल्याचा फेटा राहुल गांधींनी आपल्या शिरावर बांधलाच नसता. आता खरी गरज आहे घराणेशाहीतून निर्माण झालेल्या सत्तास्थानाचा त्याग करून नव्या सरकारला विकासकामे करण्याची संधी देण्याची. त्याची पूर्तता राहुल गांधी करतील का?बलबीर पुंज(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा)