राहुल गांधींचे मोदींना आव्हान

‘मला अटक करूनच दाखवा’ हे राहुल गांधींनी नरेंद्र मोदींना दिलेले आव्हान जबर आणि भाजपातील स्वामींसारख्या वाचाळवीरांची तोंडे बंद करणारे आहे. ‘तुम्ही सत्तेवर आहात आणि सरकार तुमच्या ताब्यात आहे. माझ्यावर होत असलेल्या आरोपांची तुम्हाला चौकशी करता येते. ती सहा महिन्यांत पूर्ण करा आणि तीत मी दोषी आढळलो तर मला तुरुंगात टाका’ असे ते म्हणाले आहेत. त्याचवेळी संघ आणि भाजपा यांनी त्यांच्या आरंभापासूनच नेहरू व गांधी यांच्यावर चिखलफेक चालवली असून, त्यांच्या आताच्या टीकेलाही पूर्वीएवढाच अर्थ नाही असा निर्वाळाही त्यांनी दिला आहे. म. गांधींचे नाव प्रात:स्मरणात घ्यायचे आणि पुढे सारा दिवस त्यांची टवाळी करायची ही संघाची परंपरा आहे. आताचे त्याचे लक्ष्य सोनिया गांधी व राहुल गांधी हे आहे. राजीव गांधी हयात असताना या परिवाराने त्यांच्याविरुद्धही एक विषारी प्रचार अभियान चालविले. त्यांच्या पश्चात सोनिया गांधींची जमेल तेवढी बदनामी करून पाहिली. आता त्यांनी राहुल गांधींना आपल्या निशाण्यावर घेतले आहे. सार्वजनिक व विशेषत: राजकीय जीवनात वावरणाऱ्यांवर टीका होणे ही लोकशाहीतील नित्याची व सर्वसंमत बाब आहे. मात्र या टीकेला अतिशय खालच्या पातळीवर नेऊन तिला बदनामीच्या अभियानाचे स्वरूप देणे सर्वथा निंद्य व निषेधार्ह आहे. स्वत: मोदी वा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्री असे करीत नाहीत. मात्र त्यांचे दुय्यम वा तिय्यम पातळीवरचे अनुयायी तसे करीत असतील तर त्यांना ते आवरतही नाहीत. त्यातून बिहारमधील दारुण पराभव त्या पक्षाच्या जिव्हारी लागला आहे. विकासपुरुष ही मोदींची प्रतिमा त्यात निकालात निघाली आहे. ही स्थिती त्यांच्या पक्षाला पुन्हा त्याच्या जुन्याच बदनामी करण्याच्या मोहिमेकडे वळवणारी आहे. प्रथम स्वामीसारख्या कोणा एकाने बोलायचे आणि मग पुढे एकेक करून पक्षातील इतरांनीही त्याची री ओढायची हे या मोहिमेचे आखीव नियोजन आहे. १९७७ मधील आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा पराभव झाला तेव्हा ‘त्या आता विदेशात पळून जातील’ अशी आवई या पक्षाच्या परिवाराने उठविली. १९८० मध्ये दोन तृतीयांश बहुमतानिशी पंतप्रधानपदावर येऊन इंदिरा गांधींनी या प्रचारकर्त्यांचे सारे फोलपण उघडकीला आणले. १९९९ मध्ये वाजपेयींच्या नेतृत्वात भाजपाप्रणीत सरकार सत्तेवर आले तेव्हा सोनिया गांधी या राहुलसह इटलीचा आश्रय घेतील अशी भूमिका या परिवाराने उठविली. मात्र लागलीच एका सरकारविरोधी मोहिमेचे नेतृत्व करून आणि पंतप्रधान वाजपेयी यांच्याशी रस्त्यावरच वाद मांडून सोनिया गांधींनी त्यांचे सामर्थ्य या टीकाकारांना दाखवून दिले. आता मोदींचे सरकार सत्तेवर आहे आणि त्यांच्या परिवाराने आपल्या जुन्याच बदनामीच्या मोहिमेचे पुनरुज्जीवन करीत राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाविषयीचा संशय जागविला आहे. एकेकाळी सोनिया गांधी या विदेशी असण्याच्या प्रचाराचाच हा पुढचा भाग आहे हे कोणाच्याही लक्षात यावे असे वास्तव आहे. २०१६ मध्ये पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि केरळ या राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यातले पंजाबातले भाजपा-अकाली दल सरकार पराजयाच्या उंबरठ्यावर आजच उभे आहे आणि उत्तर प्रदेश व बंगालमधील मुलायम आणि ममता यांच्या सरकारांचे बळ बिहारच्या निकालांनी वाढविले आहे. केरळात डाव्या व काँग्रेस या पक्षांच्या खालोखाल भाजपाचा क्रमांक आहे आणि तेथेही त्याला सत्ता मिळण्याची शक्यता कमी आहे. मोदींच्या प्रतिमेला उतरती कळा लागली असून, अमित शाह यांचे पक्षाध्यक्षपदच डळमळीत आहे. अशा वेळी आपले अवसान टिकवायचे तर त्यांच्या पक्षाला व परिवाराला अशा गमजांचाच आश्रय घेणे भाग आहे. या मोहिमेला कधीतरी समोरासमोरचे व ठाम उत्तर देणे काँग्रेस पक्षाला व त्याच्या नेतृत्वाला आवश्यक होते. ते आता राहुल गांधींनी दिले आहे. तुम्ही चालविलेल्या बदनामीच्या मोहिमेतले सत्य चौकशीतून सिद्ध कराच, असे त्यांचे सरकार, भाजपा व त्याचा परिवार यांना आव्हान आहे. हे आव्हान स्वीकारले जाणार नाही हे उघड आहे. कारण चौकशी करून अशा मोहिमांचा शेवट करणे त्या परिवाराला न परवडणारे आहे. प्रचार, कानाफुसी आणि संशय याच गोष्टींचा आधार घेणाऱ्या सगळ्या राजकारण्यांची ती अडचण आहे. या प्रकारातून स्पष्ट झालेली एक गोष्ट मात्र निर्विवाद आहे. यापुढच्या काळात काँग्रेसचे नेतृत्व राहुल गांधी हे आघाडीवर येऊन करतील आणि त्यांचा सरळ हल्ला नरेंद्र मोदीवर असेल. या स्थितीत त्यांचे बळ कमी करणे व त्यांच्याविषयी जमेल तेवढा संशय उभा करणे ही भाजपा व त्याच्या परिवाराची गरज आहे. त्यांच्या नशिबाने तशा पातळीवर उतरून प्रचार करणारे वाचाळ लोक त्यांच्यात फार आहेत. माध्यमे नियंत्रणात आहेत आणि त्यांना हवे तसे उंडारू देऊन नेतृत्वाने गप्प राहण्याचे कसबही त्याने आत्मसात केले आहे. मात्र देश सावधान आहे आणि जनताही अशा राजकारणाबाबत अनभिज्ञ नाही. खोट्या प्रचाराच्या आहारी जाण्याचे पूर्वीचे दिवस संपले असल्याचे बिहारच्या निवडणुकांनी जसे दाखविले तसे ते देशभरात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनीही साऱ्यांच्या लक्षात आणून दिले आहे.