विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
ज्याप्रमाणे ३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधींची हत्त्या करण्यात आली व मारेकरी म्हणून नथुराम गोडसेचे नाव नोंदविले गेले पण मारेकऱ्यांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नाव मात्र कुठेच नव्हते. त्याचप्रमाणे आज ६८ वर्षांनंतर रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मुदतवाढ नाकारण्यात आली असली तरी अधिकृत कागदपत्रात सरकारने त्यांची हकालपट्टी केली अशी नोंद मात्र असणार नाही. महात्मा गांधींची हत्त्या आणि रघुराम राजन यांचे गव्हर्नरपदावरून जाणे यांच्यात एक समान सूत्र आहे. दोघेही संघ परिवाराच्या विचारांशी सहमत नव्हते! दोघांनाही चारित्र्यहननाला तोंड द्यावे लागले. ही समानता आणखी एका मुद्यासाठी आहे. दोघांचेही जाणे संघ परिवारासाठी आनंददायी असल्याने माझ्या मनात सहजच विचार आला रघुपती राघव राजाराम! हे राम !!या चर्चेत आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की रघुराम राजन आणि मोदी सरकार यांच्या संबंधांचा विचार करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून त्यांनी बजावलेली कामगिरी या विषयाचा संदर्भच नव्हता. वैचारिक मतभेदांच्या संदर्भात व्याजदर कपात किंवा सार्वजनिक बँकांची कामगिरी वा त्यांची गोठली गेलेली मालमत्ता या बाबतीतले मतभेद लज्जारक्षणापुरतेच मर्यादित होते. माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्याप्रमाणे भाजपा-रा.स्व. संघाच्या बहुसंख्य नेत्यांच्याच नव्हे तर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या व रिझर्व्ह बँकेच्या अनेक माजी गव्हर्नरांच्या मते राजन यांनी सहिष्णुतेच्या विषयावर बोलण्याची किंवा ‘अंधांच्या राज्यात भारत हा एकाक्ष राजासारखा आहे’, असे मत व्यक्त करण्याची किंवा सरकारच्या आकडेतज्ज्ञांनी दिलेल्या जी.डी.पी.च्या आकडेवारीबद्दल शंका व्यक्त करण्याची गरज नव्हती. विदेशी गुंतवणुकदार केवळ राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आहेत म्हणून विश्वासाने भारताकडे आकर्षित होत आहेत, हा विचारही सरकारला मान्य होण्यासारखा नव्हता.या प्रकारामुळे सरकारतर्फे एक संदेश स्पष्टपणे देण्यात आला, तुम्ही सरकारच्या सेवेत असेपर्यंत तुमचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतलेले असेल. मग भले तुम्ही रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्र्नर असलात आणि महत्वाच्या विषयांवर स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करणे आणि आपले मत व्यक्त करणे ही तुमच्या पदाची मूलभूत गरज असली तरी! ज्याप्रमाणे संघाच्या स्वयंसेवकांना स्वतंत्रपणे विचार करता येत नाही, त्याचप्रमाणे या सरकारमध्ये सरकारने नेमलेल्या व्यक्तीला सरकारच्या विचारांनुरुपच चालावे लागेल.काही लोक असा युक्तिवाद करतील की राज्यकारभार ्अशाच पद्धतीने चालायला हवा. याबाबतीत संघाचा दृष्टिकोन अगदी असाच असतो असा दावा संघ परिवार करू शकेल. पण येथे सर्वात मोठा फरक हा आहे की भारतात लोकशाही आहे आणि संघात तिचा अभाव आहे. राजकारण्यांना लोकांची मते मिळवावी लागतात, तसे संघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बाबतीत नसते. त्यांचे संसदेप्रती किंवा विधिमंडळाप्रती कोणतेही उत्तरदायित्व नसते. आपल्या कारभाराबाबत संघाला अपारदर्शकता बाळगता येते तशी ती केंद्र सरकारला बाळगता येत नाही!राजन संदर्भातील सरकारचा व्यवहार हा अत्यंत दुर्दैवी म्हणावा लागेल. राजन हे ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ आहेत. एक स्वच्छ विचारांचा विचारवंत अशी त्यांनी स्वत:ची प्रतिमा निर्माण केली आहे. २००८ साली जे आर्थिक संकट ओढवले होते त्याची पूर्वकल्पना त्यांनी दिली होती. त्यांची नेमणूक रालोआने केली नव्हती हे खरे. पण सत्तेत आल्यावर सरकारने त्यांची हकालपट्टी केली नाही. रालोआसाठी रिझर्व्ह बँक चालविण्याची क्षमता राजन यांच्यात नाही, असे कुणीही सुचविले नव्हते. राजन काँग्रेसचे एजंट आहेत असे जे स्वामी सध्या सांगत आहेत ते कारण पुढे करुन त्यांना पदावरून दूर करण्यात आले असते तर ते समजण्यासारखे होते. पण रालोआने दोन वर्षे त्यांना चालवून घेतले आणि त्यानंतर त्यांचे चारित्र्यहनन करण्याचे ठरविले. स्थैर्य ही आर्थिक धोरणाची गरज असते आणि म्हणून जगभर मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख दीर्घकाळ त्या पदावर राहात आल्याचे पाहावयास मिळते. राजन यांच्या विरोधात भाजपाने ज्या तऱ्हेचे भेदभावपूर्ण हल्ले केले तसे इतरत्र कुठेच पाहावयास मिळत नाहीत. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी धैर्य एकवटून राजन यांची हकालपट्टी केली असती व त्याची कारणे नमूद केली असती तर त्यातून वेगळेच चित्र उभे राहिले असते किंवा सरकारच्या अधिकारांचा वापर करून दुसरा गव्हर्नर नेमण्याचा पर्यायही त्यांना उपलब्ध होता.पण सरकारने यापैकी काहीच केले नाही. उलट बाह्य कारणांनी सरकारला जेव्हा राजन यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आणावेसे वाटले तेव्हा सरकारने सुब्रह्मण्यम स्वामींनी केलेल्या आरोपांचा आश्रय घेतला (हे आरोप स्वामींनी २०१४ मध्ये मोदी सत्तेत येण्यापूर्वीही केले होते). त्या आरोपांबद्दल सरकारला जेव्हा जाब विचारण्यात आला तेव्हा ती स्वामींची व्यक्तिगत मते होती असे सांगून सरकारने आपली लाज झाकण्याचा प्रयत्न केला ! पण वरकरणी जे बोलले जाते त्या आधारे हे जग चालवले जात नाही, हे आपणास ठाऊक आहे. राजनपर्यंत आपले विचार पोचविण्याचे अनेक मार्ग सरकारसमोर खुले होते आणि राजन यांनी भविष्यात काय घडणार आहे आणि आपल्याला ४ सप्टेंबर २०१६ नंतर दुसऱ्यांदा हे पद मिळणार नाही हे ओळखून सन्मानपूर्वक पदावरून दूर होण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यांच्या जाण्यावर संघाच्या हस्तक्षेपाचा ठसा पूर्णत: जाणवतो. यात आपण आपले काम, फारसे रक्त न सांडता पार पाडले याचे समाधान संघाला नक्कीच मिळणार आहे!आपली मान उंच ठेवून राजन सन्मानाने जाणार आहेत. अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत त्यांनी देशाचे अर्थकारण योग्य रीतीने सांभाळले याबद्दल त्यांना धन्यवाद द्यायलाच हवे. राजन यांच्या कामगिरीविषयी भविष्यात कोणताही दोष काढणे कोणत्याही अर्थतज्ज्ञास शक्य होणार नाही, भारताच्या आर्थिक स्थितीविषयी ते अधिकाराने बोलू शकतात आणि भविष्यात ते शिक्षण क्षेत्रात किंवा अन्यत्र कुठेही असले तर त्यांच्या मतांचा सदैव आदरच केला जाईल.एखाद्या व्यक्तीचे चारित्र्यहनन करण्यात ज्याला रस आहे अशा व्यक्तीच्या विचारांना सरकारही महत्त्व देते हे राष्ट्राच्या अर्थकारणासाठी आणि लोकशाहीसाठी खेदजनक आहे. स्वामींनी आपल्या टिष्ट्वटमध्ये राजन यांचा उल्लेख नेहमी ‘आर थ्री’ असा केला. स्वामी स्वत:ला रामभक्त समजत असतात पण त्यांनी ‘रघुपती राघव राजाराम’ हेही ‘आर थ्री’होतात हे लक्षात घेतले नाही आणि आर थ्री यांच्या जाण्यावर जेव्हा ते आनंद व्यक्त करतात तेव्हा ‘हे राम’ म्हणावेसे वाटते !हे लेखन संपविण्यापूर्वी -चॅम्पियन ट्रॉफीच्या निमित्ताने भारतीय हॉकीचे पुनरुज्जीवन होणे ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. आपल्या खेळाडूंनी सुवर्ण जरी जिंकले नसले तरी ३२ वर्षाच्या दीर्घ काळानंतर मिळालेले रौप्य पदक हे काही कमी महत्त्वाचे नाही. शिवाय रिओ आॅलिम्पिकपूर्वी ते साध्य करण्यात आले हे विशेष. या रूपेरी किनारीनंतर सुवर्णाची चमक फार दूर नसेल अशी आपण आशा करुया!