नितीशकुमारांच्या प्रतिष्ठेचे प्रश्न

संपूर्ण बिहार राज्य खऱ्या अर्थाने दारुमुक्त करणे हा त्या राज्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न झाला असल्याने पाटणा उच्च न्यायालयाने भले त्यांनी केलेला दारुबंदीचा कायदा अवैध ठरविला असला तरी नितीश नामोहरम झालेले नाहीत. आपल्या मनातील दारुबंदी अन्य राज्यांमधील दारुबंदीसारखी वरपांगी आणि दिखाऊ (गुजरात, केरळ ?) नसून ती खरी असल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे गेल्या रविवारच्या गांधी जयंतीदिनी आपला कायदा हीच बापूंना वाहिलेली खरी आदरांजली ठरली असती असेही त्यांना मनोमन वाटत होते. पण उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने त्यांचा इरादा तूर्तातूर्त तरी ढासळला आहे. पण नितीश यांनी हार मानलेली नाही. त्यांनी रविवारी सुट्टीचा दिवस असतानाही मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक घेऊन संबंधित कायद्यात पूर्वीपेक्षा अधिक जाचक तरतुदी समाविष्ट केल्या आणि त्याचवेळी उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही जाहीर केले. नितीश यांच्या कायद्याने तोपर्यंत तब्बल तेरा हजार लोकाना दारुबंदीच्या कायद्याचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली जेरबंद केले होते. पण त्यांचा कायदा केवळ दारुभक्तांनाच नव्हे तर पोलिसांनाही जाचक वाटू लागल्याने अकरा पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांनी दारुबंदीचे गुन्हे नोंदविण्यास टाळाटाळ सुरु केल्यावर ज्यांना तसे करायचे असेल तर त्यांनी सरळ घराचा रस्ता धरावा असा सज्जड दमही मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी दिला आहे. थोडक्यात, दारुबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी हा नितीश यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे. पण पहिल्यांदाच त्यांनी आपली प्रतिष्ठा पणास लावली असे मात्र मुळीच नाही. आज नितीश ज्यांच्या मदतीने मुख्यमंत्रिपदापर्यंत जाऊन पोहोचले आहेत आणि ज्यांचा दारुबंदीला विरोध आहे त्या लालूप्रसाद यादव यांना धूळ चारुन २००५मध्ये नितीशकुमार पहिल्यांदाच बिहारात आपले सरकार बनवू शकले ते भाजपाच्या संगतीने. याच काळात त्यांनी बिहारातील जंगलराज समाप्त केल्याचे व रोजगारासाठी बिहारातून मुंबईकडे जाणारे लोंढे रोखल्याचे श्रेय त्यांना बहाल केले गेले व तितकेच नाही तर त्यांच्या सुशासनावर काही पुस्तकेही प्रकाशित झाली. पण २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपाने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची घोषणा केली आणि नितीश यांनी तत्त्वाचा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न म्हणून भाजपाशी असलेली १७ वर्षांची मैत्री क्षणार्धात संपवून टाकली. जातीयवादी आणि धर्मांध मोदी ज्या पक्षाचे भावी पंतप्रधान आहेत त्या पक्षाशी आता संबंध नको म्हणून त्यांनी सत्तेपेक्षा प्रतिष्ठा मोठी मानली. लोकसभेच्या निवडणुकीत या प्रतिष्ठेची किंमतही त्यांना मोजावी लागली. कारण डाव्यांबरोबर साथ करुनही त्यांना केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले. पुन्हा एकदा तत्त्व म्हणून या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारुन त्यांनी मुख्यमंत्रिपद त्यागले. त्यांच्या पक्षाचे (जीतनराम माझी) सरकार लालूप्रसाद यांच्या राजदने तारले. पुढच्याच वर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत लालूंचा समावेश असलेल्या जनता परिवाराने बहुमत प्राप्त केले व नितीश परत एकदा मुख्यमंत्री झाले. भाजपासारख्या जातीयवादी पक्षापेक्षा लालूंच्या बिगर जातीयवादी (?) आणि जंगलराज पुरस्कर्त्या राजदबरोबर जाणे त्यांच्या तत्त्वाने योग्य मानले. नितीशकुमार यांच्या कठोर तत्त्वप्रणाली आणि प्रतिष्ठेची परीक्षा पुढील काळात पाहिली ती राजदचे विख्यात बाहुबली मुहम्मद शहाबुद्दीन यांनी. दोन सख्ख्या भावांना अतिजहाल तेजाबची आंघोळ घालून ठार मारणाऱ्या या महापुरुषाने आपले हे सत्कार्य पाहाणाऱ्या त्या दोघांच्या तिसऱ्या भावालाही ठार केले. न्यायालयाने दोघांच्या हत्त्येप्रकरणी शहाबुद्दीन यास जन्मठेप सुनावली आणि भागलपूरच्या कारागृहात तो बंदीवान झाला. त्याच्या सुटकेसाठी लालूंचा जीव कासावीस होणे स्वाभाविकच होते. त्यांचे कासावीसणे ध्यानी घेऊन नितीश सरकारने शहाबुद्दीन याच्या पॅरोलला विरोधच केला नाही व तो सुटला. सुटल्या सुटल्या त्याने नितीश यांना अपघाती मुख्यमंत्री ही उपाधी बहाल केली व त्यांना नेता मानण्यास नकार दिला. पण शहाबुद्दीनचा पॅरोल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आणि नितीश सरकारला चांगेलच फटकारले. त्यानंतर पुन्हा शहाबुद्दीन याने नितीश यांच्यासाठी शापवाणी उच्चारली ‘कीमत चुकानी पडेगी’! दरम्यान शहाबुद्दीनने हत्त्या केलेल्या तिसऱ्या भावाच्या खून प्रकरणी खटला दाखल करण्यात जाणीवपूर्वक टंगळमंगळ केल्याचा ठपका ठेऊन सत्र न्यायालयाने पुन्हा सटकारले ते नितीश सरकारलाच. पण येथे बिचाऱ्या नितीशकुमार यांची प्रतिष्ठा आडवी आली नाही. कारण त्यांची प्रतिष्ठा सोयीसोयीने आडवी येत असते. त्यांच्यातील त्यागमूर्तीही अधूनमधूनच जागृत होत असते. आणि त्यामागील सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे धर्मवादी लोकांपेक्षा जातीयवादी आणि जंगलराजवादी लोक आणि पक्ष त्यांच्या प्रतिष्ठेआड येत नसावेत!