देशातील न्यायपालिका संघर्षाच्या पवित्र्यात?

‘एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्यावरचा भ्रष्टाचाराचा आरोप, त्याने खरेच लाच मागितली आहे किंवा नाही हे सिद्ध होण्यावर अवलंबून असल्याने त्याला तत्पूर्वीच बडतर्फ करण्याचा निर्णय बुचकळ्यात पाडणारा आहे

हरिष गुप्ता , ‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर‘एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्यावरचा भ्रष्टाचाराचा आरोप, त्याने खरेच लाच मागितली आहे किंवा नाही हे सिद्ध होण्यावर अवलंबून असल्याने त्याला तत्पूर्वीच बडतर्फ करण्याचा निर्णय बुचकळ्यात पाडणारा आहे’, असा निवाडा सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने जाहीर केल्याने न्याययसंस्था आणि कार्यकारी संस्था यांच्यात संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंध्र प्रदेशच्या तंत्र शिक्षण विभागाच्या एका माजी सहाय्यक संचालकावर १९९६मध्ये १०० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. पण न्यायालयाने या आरोपातून त्याची मुक्तता केली. निकाल देताना न्यायालयाने भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यातील ज्या तरतुदींचा संदर्भ दिला, त्यातील एकीतही भ्रष्टाचाराचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीने लाच मागितल्याचे सिद्ध करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ शिक्षा होण्यासाठी संबंधिताने कशाची तरी मागणी केली होती हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता दिसत नाही. गेल्या वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयात महेश पाल सिंग विरुद्ध स्टेट आॅफ एनसीटी आॅफ दिल्ली या प्रकरणात एका शासकीय शाळेतील शिक्षकाला एका विद्यार्थ्याला गणित विषयात उत्तीर्ण करण्यासाठी तीन हजारांची लाच घेताना पकडण्यात आले होते. त्याला बडतर्फही केले गेले. जर या प्रकरणात न्यायाधीशांनी लाच मागितल्याचा पुरावा मागितला असता तर दोन कारणांमुळे त्याच्यावरचे दोष सिद्ध करणे अवघड झाले असते. पहिले कारण म्हणजे सरकारी अधिकारी सांकेतिक भाषेत बोलतात (एकदा मी माझे एक सरकारी काम नियमितरीत्या पूर्ण केले, तेव्हा एक सरकारी अधिकारी माझ्या कानात कुजबुजला, ‘मला चॉकलेट आवडते’) म्हणूनच लाच देणाऱ्याला लाचेची मागणी झाली होती हे सिद्ध करणे अवघड होऊन जाते. लाच स्वीकारणे म्हणजे आधी काही तरी मागितले गेले होते हे प्रथम सिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे न्यायाधीशांनी म्हणणे म्हणूनच स्वाभाविक आहे. सध्या संसदेसमोर भ्रष्टाचार निर्मूलन कायदा प्रलंबित आहे. रालोआ सरकारच्या इतर प्रस्तावित कायद्यांप्रमाणेच या कायद्याच्या बाबतीत सुद्धा वाद उद्भवू शकतो. यातली सकारात्मक बाजू अशी की यात भ्रष्टाचाराला गंभीर अपराध मानला जाणार आहे आणि त्यासाठी कमाल सात वर्षापर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण जेव्हां सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचाराच्या आरोपात सापडतात तेव्हां सरकारची भ्रष्टाचारासंबंधीची शून्य सहनशीलता मार खाते. विद्यमान कायद्यानुसार सहायक सचिव पदाच्या समकक्ष आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांची चौकशी करायची तर सीबीआय किंवा लाचलुचपत विरोधी यंत्रणांना वरिष्ठ पातळीवरील परवानगी आवश्यक ठरते. त्यामुळे त्यांना काहीच करता येत नाही. नवीन कायद्यात सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकाच पातळीवर आणण्याची तरतूद आहे. जर सरकारी कार्यालयातला शिपाई लाच घेत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी कार्यालयाच्या वरिष्ठांची परवानगी लागेल, पण जर त्याने जमा केलेला पैसा हुद्यानुसार कार्यालयात वाटला जात असेल तर मात्र त्याची गरज नसेल. आजवर न्यायालयांनी प्रचलित कायद्याप्रमाणेच भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळली आहेत. परंतु लाच स्वीकारणे किंवा मिळविणे यातील शब्दच्छल लक्षात घेता मोदी सरकारच्या भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते. सीबीआयलासुद्धा लाच मागितल्याची ध्वनिफीत किंवा तसा ईमेल पुरावा म्हणून प्राप्त केल्याखेरीज लाचखोरांविरुद्ध कारवाई करता येणार नाही. सध्या नायसंस्था आणि कार्यकारी संस्था संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत. मोदींनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची घोषणा केल्याने कॉॅलेजियम पद्धत मोडीत निघणार आहे. सध्या न्यायाधीशांची नियुक्ती, बदली आणि बढती न्यायधीशच करतात. पण आता त्यांच्या स्वायत्ततेवर आणि स्वयंनिर्णयावर गदा यण्याची शक्यता आहे. न्या. दत्तू यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग आणि त्या आयोगावर दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीची नियुक्ती करण्याच्या संविधानिक समितीवरसुद्धा बहिष्कार टाकला आहे. आयोगाला आव्हान देणारी याचिका पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आली आहे. सरन्यायधीश येत्या डिसेंबरात निवृत्त होत आहेत. घटनात्मक पेच प्रसंग उंबरठ्यापाशी येऊन ठेपला असून १९९६मधील आंध्रातले प्रकरण त्याचा पहिला संकेत आहे.