हरीश गुप्ता
स्टीव्हन स्पीलबर्गने अमेरिकेचे अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांच्यावर काढलेल्या चित्रपटाला आॅस्कर पुरस्कार मिळाला. या चित्रपटामध्ये अमेरिकेतील यादवी युद्धातील अमेरिकेचे अध्यक्ष तसेच त्यांचा मुलगा रॉबर्ट यांचे प्रभावी चित्रण केले आहे. चित्रपटात लिंकन यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यातून त्यांच्या सार्‍या राजकीय वाटचालीचा पट आपल्यासमोर उलगडत जातो. युद्धकाळात आपला मुलगा रॉबर्ट याच्यासाठी सुरक्षित पद देण्याची विनंती ते लष्करप्रमुखांना करतात, असा एक प्रसंग या चित्रपटात आहे. एकूण काय, तर आपल्या वंशजांना महत्त्वाचे पद मिळावे, ही प्रवृत्ती सर्वच घराणेशाह्यांत आढळून येते. पण, लोकशाही राष्टÑांनी या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. भारतात मात्र राजकीय घराणेशाही केवळ स्वीकारली जात नाही, तर ती पूजनीयही ठरली आहे. आपण पक्षातील घराणेशाही संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असे पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सांगितले होते; पण त्यांनी स्वत: मात्र घराणेशाहीमुळे प्राप्त झालेले स्थान स्वीकारले. इतकेच नव्हे, तर काँग्रेस पक्षातील प्रत्येक जुन्या खोडाच्या रोपट्यास रुजविण्याचा प्रयत्न केला. मग ते प्रसाद, पायलट, देवरा किंवा जितेंद्रसिंह असोत! आता तर प्रत्येक पक्षच घराणेशाही पुढे चालविताना दिसतो. शरद पवारांनी सुप्रिया सुळे या आपल्या कन्येच्या माध्यमातून तसा प्रयत्न केला. मुलायमसिंह यादव यांनी आपला मुलगा अखिलेश याच्यामार्फत घराणेशाही पुढे नेली. रालोआचे सदस्य रामविलास पासवान यांनी आपला मुलगा चिराग पासवान यांना पुढे करण्याचा प्रयत्न केला. लालुप्रसाद यादव यांनीही त्याहून वेगळे काही केले नाही. आपल्या हवाई चप्पलसाठी आणि अविवाहित असण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ममता बॅनर्जींनीही आपल्या पुतण्याला तिकीट देऊन निवडणुकीत निवडून आणले आहे. राजकारणातील घराणेशाहीचा आरंभ १९२८मध्ये मोतीलाल नेहरू यांनी केला. आपला मुलगा काँग्रेसचा अध्यक्ष कसा होईल, याकडे त्यांनी लक्ष पुरविले. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्यासाठी लाहोर येथे भाड्याचे घरही घेतले. एखाद्या तलावात पाणवेली पसराव्यात आणि त्याने पाण्यातील जीवजंतूंचा कोंडमारा करावा, तसे घराणेशाहीमुळे घडले. अशी परंपरा नसलेल्यांना सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळणेही कठीण झाले आहे. १६ मे रोजी मात्र या देशात चमत्कार घडला. संसदेचे यापूर्वी तोंडही न पाहिलेल्या, कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या सामान्य माणसाला देशाच्या पंतप्रधानपदी आरूढ होण्याचे भाग्य लाभले आहे. त्यांनी आपली पदवीदेखील महाविद्यालयात न जाता प्राप्त केली. कोणत्याही चांगल्या शिक्षण संस्थेची पायरीही त्यांनी कधी चढली नाही; मग आॅक्सफोर्डला जाणे तर दूरच राहिले. अन्य नेते दिल्लीतील पॉश वस्तीत जसे राहतात, तसे राहण्याचे भाग्य त्यांना कधी मिळाले नाही. ते राजकीय संन्यासी असून, त्यांनी तरुणपणीच संसाराचा त्याग केला. त्यामुळे स्वत:चा मुलगा, मुलगी, जावई किंवा अन्य नातलगांच्या करिअरचे नियोजन करण्याची त्यांच्यावर वेळ आली नाही. कोणताही आगापिछा नसलेला पंतप्रधान या देशाने प्रथमच बघितला आहे. त्यांच्यापासून ४६ वर्षे दूर राहिलेल्या त्यांच्या पत्नीचा विषय उकरून काढून काँग्रेसने एक प्रकारे हाराकिरीच केली. आपले संपूर्ण आयुष्य त्यांनी रा. स्व. संघाला अर्पण केले आहे. आपल्या प्रदीर्घ सामाजिक व राजकीय जीवनात आपल्या वृद्ध मातेशिवाय अन्य कुणाशीही त्यांनी संबंध ठेवला नाही. त्यांना एखादा मित्र तरी आहे का, याची कुणाला माहिती नाही. त्यांच्या व्यवस्थेत काम करणार्‍यांनाच स्थान आहे. अमित शाह हे त्या प्रकारचे व्यक्तिमत्त्व आहे. काय बोलायचे आणि काय बोलू नये, हे त्यांना अचूक समजते. त्यांच्यासाठी काम करणारी कोणतीही व्यक्ती त्यांच्या कुटुंबात किंवा पक्षातही नाही; पण हे त्यांना कितपत आणि कसे उपयोगी ठरेल? या स्थितीचा देशाच्या राजकीय संस्कृतीवर प्रचंड परिणाम होणार आहे. अर्थात, तो एका रात्रीत होणार नाही. राजकीय घराणेशाही टिकवू इच्छिणारे लोक जुनी व्यवस्था कायम ठेवण्याचा आग्रह धरत आहेत. त्यामुळे विशेष लाभ प्राप्त करणार्‍यांना आपली सिंहासने काही काळ टिकवून ठेवण्यात यश लाभेल; पण प्रशासनात सुधारणा झाल्यावर घराण्यांचे किल्ले ढासळून पडतील. नरेंद्र मोदींसारख्या ध्येयवादी नेत्याला तसे करणे सहज शक्य होईल. उत्तर प्रदेशात विजेच्या पुरवठ्यात सुधारणा झाली. वाहतुकीच्या कॉरिडॉरमुळे बिहारमध्ये रोजगार वाढले. कल्याणकारी योजनांमुळे छत्तीसगढ आणि झारखंडमधील आदिवासी पुन्हा जंगलातून लोकशाही जीवनप्रणालीकडे वळले, तर राजकारणातील संकल्पनाच बदलतील. दिल्ली ही भारताची राजधानी असल्याने आणि तिचा कारभार लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या माध्यमातून केंद्राच्या हातात असल्याने हे शहर बलात्कारमुक्त करण्याचा मोदींचा प्रयत्न राहील. त्यातून देशभरातील स्त्रियांना दिलासा मिळू शकेल. यामुळे राजकीय पदे ही घराण्यांपासून दूर राहतील व गुणवंतांसाठी उपलब्ध होतील. काँग्रेसचा पराभव कशामुळे झाला, याविषयीचे माझे आकलन मी सरतेशेवटी मांडू इच्छितो. एका सामान्य, पण सामान्य जनतेशी जुळलेल्या सामान्य गुजराथी माणसाच्या विरोधात काँग्रेस पक्ष उभा राहिला होता. नरेंद्रभाई आपले विचार लोकांना ऐकायला भाग पाडत होते आणि त्यापासून लोकांना रोखणे काँग्रेसला शक्य झाले नाही. इंदिरा गांधींच्या रूपाने असा नेता यापूर्वी देशाने बघितला होता. १९७१मध्ये त्यांनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिल्याने काँग्रेसला प्रचंड विजय मिळाला होता. १९८४मध्ये काँग्रेसने तशीच कामगिरी करून ४०० जागा जिंकल्या होत्या; पण त्या वेळी इंदिरा गांधींच्या हत्येची पार्श्वभूमी त्या विजयाला लाभली होती. अशा तºहेने लोकांशी जुळण्याची स्वत:ची क्षमता इंदिरा गांधींनी मृत्यूनंतरही दाखवून दिली होती. लोकांशी संवाद साधण्याची नरेंद्र मोदींची क्षमता त्याच प्रकारची आहे. ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ आणि ‘कमी प्रशासन, चांगले सरकार’ या त्यांच्या घोषणा लोकांच्या हृदयाला भिडल्या. त्या कानपूरपासून कोलकत्यापर्यंतच्या गंगेच्या प्रदेशात घुमल्या. त्याने आजवरची जातीची आणि जातीयतेची गणिते पार मोडीत काढली व लोकांना आशेचा संदेश दिला. ‘चांगले दिवस नक्की येतील’ याची जोपर्यंत ते लोकांना खात्री देतील, तोपर्यंत त्यांच्या मार्गातील राजकीय अडथळे त्यांना पार करता येतील. काही संकट ओढवले नाही आणि सामान्य माणसाचा विश्वास हरवला नाही, तर हे त्यांना शक्य होणार आहे!
(लेखक हे लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर)