हरिष गुप्ता (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या वर्षीच्या आणि यंदाच्या स्वातंत्रदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या दोन्ही भाषणांमध्ये एकच साम्य दाखविता येईल व ते म्हणजे, दोहोतील विचारांचे सातत्य. यंदाच्या भाषणात त्यांनी स्वत:ची व सरकारची प्रचंड आत्मस्तुती केली असली तरी त्यांचे मुद्दे भरकटले मात्र नाहीत. अर्थात ते त्यांचे वैशिष्ट्यच आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी हिंदीतून अत्यंत उत्स्फूर्त भाषण केले पण यावेळी मात्र त्यांच्यासमोर काही टिपणं होती. बहुधा त्यांना आपल्या १२५ कोटी लोकांच्या भारतीय संघासमोर आकडेवारीनिशी आपल्या कारभाराचा लेखाजोखा मांडावयाचा असावा. एक मात्र खरे की गेल्या वर्षी त्यांनी आपण सहमतीच्या राजकारणातून राज्यकारभार करणार असल्याचे आवर्जून सांगितले होते, पण तसा कोणताही उल्लेख त्यांनी यावेळी मात्र केला नाही. गेल्या वेळच्या भाषणात त्यांनी थेट मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंतचा आपल्या सर्व पूर्वसुरींचे गुणगाण केले होते, पण यावेळी त्यांनी सत्तेत येऊन गेलेल्या सर्व सरकारांवर यथेच्छ टीका केली. गेल्या वर्षी त्यांनी स्वत:ला प्रधानसेवक असे म्हणवून घेतले होते, यंदा तसे काहीही झाले नाही. याचा अर्थ समन्वय आणि सामंजस्य या त्यांच्या गतवर्षीच्या भाषेत आता बदल झाला आहे, असे आता मानून घ्यावे लागेल. महात्मा गांधीच्या १५० व्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांनी संपूर्ण देशभर स्वच्छ भारत आंदोलन राबवायची अत्यंत स्तुत्य घोषणा केली होती. परंतु मुलींच्या काही शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्याची आकडेवारी जाहीर करण्याने हे अभियान यशस्वी होण्यासारखे नाही. त्यासाठी अधिक सक्षम आणि कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. अशीच पावले विदेशी बॅँकांमध्ये काळे धन जमा करणाऱ्यांच्या विरोधात सुद्धा उचलावी लागतील. गेल्या पंधरा महिन्यांच्या मोदींच्या कारकिर्दीतील उणीवा तशा बऱ्याच आहेत. यथावकाश त्यांचा समाचारही घेतलाच जाणार आहे. अर्थात खुद्द मोदी यांनाही या उणिवांची जाणीव आहेच. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे राजधानी दिल्लीतील सत्तावर्तुळ आजही मोदींना परके मानते. सरकारच्या धोरणांची दिशा निश्चित करताना ते भले गुजराती, नेपोलियन सारखे वागत असतील पण, लोकाना समजावून घेणे आणि आपल्या सोबत ठेवणे यात नक्कीच कुठेतरी गडबड आहे. एक व्यक्ती म्हणून आणि देशाचे प्रतिनिधित्त्व करणारे विदेशातील पाहुणे म्हणून ते उत्कृष्टच आहेत. पण घरच्या आघाडीवरील चित्र जरा वेगळेच आहे. तसे नसते तर ललित मोदी प्रकरणात विरोधी पक्षांनी २२ जुलै रोजी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव तेव्हाच न स्वीकारता पावसाळी अधिवेशन संपता-संपता का स्वीकारला जावा याचा उलगडा होत नाही. कॉँग्रेस पक्षाने स्थगन प्रस्तावासाठी अत्यंत आग्रही भूमिका घेतली होती. तिचा वेळीच स्वीकार केला गेला असता तर कदाचित संपूर्र्ण अधिवेशन व्यवस्थित पार पडू शकले असते. राज्यसभेमध्ये सरकारला बहुमत नाही, त्यामुळे तिथे स्थगन प्रस्ताव कदाचित स्वीकारला गेला असता. पण मला खात्री आहे, राज्यसभेचे नेते अरूण जेटली यांनी सुषमा स्वराज प्रकरणी कॉँग्रेसेतर पक्षांची मनधरणी करून नक्कीच वेळ मारून नेली असती. पण जी काही गडबड झाली ते हेतुत: केली गेली की संसदीय डावपेचातील तो कमकुवतपणा ठरला हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो.आता मोदी संपूर्ण देशभर कॉँग्रेसच्या विरोधात मोहीम राबवू इच्छित आहेत. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात त्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि या भूमिकेला मिळालेल्या थोड्याफार यशाचा ते करीत असलेला गवगवा उद्देशाविना असेल असे नाही. या संदर्भात त्यांच्यावर आत्मस्तुतीचा आरोपही होऊ शकतो. पण मोदी आपल्या कथनाद्वारे थेट देशवासियांशी संपर्क प्रस्थापित करू इच्छितात हे दिसून येते. त्यामुळे बोलताना नेहमी ते जनसामान्यांची भाषा बोलतात. दिल्लीचे सत्तावर्तुळ भलेही त्यांना परके मानत असले तरी त्याची चिंता न करता ते लोकांशी टिव्ही असो, रेडिओ असो किंवा जाहीर भाषणं असोत, त्यांच्या माध्यमातून थेट संपर्क साधण्याच्या सतत प्रयत्नात असतात. देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी आपण एकाकीपणाने लढा देत आहोत, याचा त्यांनी परवाच्या भाषणात पुनरुच्चार केला. कोणत्याही विशिष्ट जातीचे समर्थन नसलेला मी एक गरीब घराण्यातला गृहस्थ आहे ही बाब ते वारंवार सांगत असतात. दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने त्यांनी विद्यार्जन केलेले असल्याने कोणत्याही भारतीय वा विदेशी प्रतिष्ठीत शिक्षण संस्थेशी त्यांचा संबंध आलेला नाही. त्याचबरोबर राष्ट्रीय पातळीवरील अन्य नेत्यांसमान त्यांचा दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळात वावरही राहिलेला नाही. एकप्रकारे ते एक राजकीय संन्याशीच आहेत. कुटुंबकबाला त्यांनी आधीच मागे टाकला आहे. त्यांना मुलगा नाही, मुलगी नाही आणि खरा वा मानलेला जावईदेखील नाही. पहिल्यांदाच देशाला कुठलेही कौटुंबिक पाश नसलेला पंतप्रधान लाभला आहे. एक त्यांच्या आईचा अपवाद वगळता, त्यांचा कोणाशीही ऋणानुबंध नाही. अरूण जेटली यांचा अपवाद वगळता मोदींना अन्य कोणी मित्रही नसावा. त्यामुळे जे लोक त्यांच्या इच्छेबरहुकुम काम करतात तेच त्यांच्या समीत राहू शकतात आणि म्हणून अमित शहा त्यांचे निकटवर्ती मानले जातात. तसा दावा पक्षातील किंवा सरकारमधील अन्य कोणीही करू शकत नाही. आपल्याला कोणीही सल्लागार नाही, आपण कोणाशीही विचार-विनीमय करीत नाही, जे काही निर्णय घेतो ते आपण आपल्या बुद्धीनेच घेतो या त्यांच्या विधानावर सरकारी वर्तुळात आणि कॉर्पोरेट जगतातही बऱ्याच भुवया उंचावल्या गेल्या. खरं तर त्यांना हे विधान करण्याची गरज नव्हती, तरीही त्यांनी ते केले. याचा अर्थ त्यामागेही त्यांचा काही उद्देश असावा. यातून एक अर्थ असाही निघतो की, सरकार आणि पक्ष यांच्यातील विश्वासार्हतेचे वातावरण गढूळ होत चालले आहे आणि मोदी एकटे पडत चालले आहेत. येत्या काही वर्षांत कदाचित मोदी सर्व प्रकारचे राजकीय अडथळे पार करू शकतील आणि अच्छे दिन येण्याचा विश्वास लोकाना देऊ शकतील.कारण आजच्या घडीला देशभरातील सर्व राजकीय पक्षांचा विचार करता मोदींच्या इतके उत्तुंग नेतृत्त्व अन्य कुठेही नाही. पण म्हणून बेसावध न राहता, आपल्या चुका शोधणे व त्या दुरूस्त करणे आणि पक्ष तसेच दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात आपल्याविषयी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे या कसोटीस त्यांना उतरावे लागेल.
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी एकाकी पडत चालले आहेत?
By admin | Updated: August 17, 2015 23:15 IST