प्रांजळ राज्यपाल

केरळ विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारातील एका सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी त्या राज्यातील कुपोषणाच्या गंभीर स्थितीची चर्चा उपस्थित केली आणि केरळची तुलना सोमालियाशी केली. कुपोषण आणि उपोषणाचे सर्वाधिक बळी ठरणाऱ्या सोमालियाशी आपली तुलना करण्यात आल्याने केरळात तीव्र संतापाची लाट उसळली आणि केरळाभिमानी लोकानी, पंतप्रधानांच्या गुजरात राज्याची तुलना थेट इथिओपिया या दैन्याने ग्रासलेल्या कुपोषित आफ्रिकी राष्ट्राशी करुन एकप्रकारे परतफेड केली. भारतातील बहुतेक मोठ्या शहरांना कधी शांघाय, कधी सिंगापूर तर कधी हाँगकाँग करण्याची भाषा एकीकडे होत असताना देशातील तुलनेने प्रगत अशा दोन राज्यांची तुलना जगातील अत्यंत मागास राष्ट्रांशी केली जात होती. यातील क्रूर विनोद घटकाभर बाजूला ठेवला तरी जेव्हां महाराष्ट्रासारख्या बड्या राज्याचा राज्यपाल जेव्हां याच राज्यातील एका आदिवासी विभागाची पुन्हा इथिओपियाशी तुलना करतो तेव्हां थक्क व्हावे की राज्यपालांच्या प्रांजळपणास दाद द्यावी असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. नाशकातील एका जाहीर समारंभात बोलताना राज्यपाल चेन्नमणेनी विद्यासागर राव यांनी पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण आणि उपोषणाच्या बळींची संख्या बघितल्यानंतर पालघर म्हणजे इथिओपिया तर नाही ना, अशी शंका बोलून दाखविली. वास्तविक पाहाता मुळात पालघर हा आदिवासी तालुका-जिल्हा असला तरी तो नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा-अक्राणी किंवा अमरावती जिल्ह्यातील धारणीसमान दुर्गम नाही. उलट कोणे एकेकाळी गोरेगाव-मालाडपर्यंत सीमित असलेली बृहन्मुंबई एव्हाना विरार-वसई पार करुन डहाणू-पालघरपर्यंत पसरत चालली आहे. कदाचित मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघरमध्येही आदिवासी बालकांचे अपमृत्यु होत असल्याचे ऐकून राज्यपाल व्यथित झाले असावेत. अर्थात त्यांनी राज्यातील अन्य कोणत्याही आदिवासी इलाख्याचे नाव न घेता थेट पालघरचेच नाव घ्यावे आणि केवळ तेवढेच नव्हे तर पालघरची तुलना इथिओपियाशी करावी यामागे आणखीही एक कारण संभवते. मध्यंतरी पालघर विभागातील बालमृत्युंचे प्रकार उजेडात आले तेव्हां स्वाभाविकच राज्याचे विद्यमान आदिवासी कल्याण मंत्री विष्णू सावरा (याच विभागातील वाडा मतदारसंघाचे विधानसभेतील प्रतिनिधी) यांना छेडण्यात आले. पण त्यावर सावरा यांनी अगदी सहजतेने ‘मग काय झाले’ असा प्रतिप्रश्न करुन व्यक्तिश: त्यांना अशा मृत्युंशी काहीही सोयरसुतक नसल्याचेच दाखवून दिले. त्यावर सावरांना अनेकांनी तोफेच्या तोंडीही ठेवले. कदाचित हे सारे राज्यपालांच्या वाचण्यात वा ऐकण्यात आले असावे. म्हणूनच त्यांनी पालघरचा उल्लेख केला. पण यातील खरा मुद्दा तो नाही. राज्यपाल विद्यासागर राव घटनात्मकदृष्ट्या ज्या राज्याचे प्रमुख आहेत त्याच राज्यातील एका विभागाची अवस्था इथिओपियाशी करणे जर त्यांना स्वत:लाच भाग पडत असेल तर ते आता या विभागातील कुपोषण आणि उपोषण दूर करण्यासाठी सरकारला कोणते आदेश देणार आहेत, हा यातील खरा मुद्दा आहे.