प्रणवदांचे अखेरचे अभिभाषण

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आरंभी होणारे राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हा एक नित्याचा सांकेतिक विधी असला तरी सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे हे त्यांच्या कारकिर्दीचे अखेरचे भाषण असल्यामुळे त्याकडे साऱ्या देशाचे व राजकारणाचे लक्ष लागले होते. गेली पाच वर्षे देशाचे सर्वोच्चपद आपल्या भारदस्त व मनमिळावू व्यक्तिमत्त्वाच्या बळावर अतिशय गांभीर्याने व संयमाने सांभाळणारे प्रणवदा येत्या जुलैत आपल्या पदावरून पायउतार होत आहेत. गेली ४० वर्षे देशाच्या राजकारणात अतिशय महत्त्वाच्या भूमिका बजावणारे प्रणवदा आपले परराष्ट्र व्यवहार व अर्थ यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यांच्या मंत्रिपदावर राहिले आहेत. त्यांच्या अर्थ मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात देशाने आर्थिक प्रगतीचा फार मोठा वेग गाठला व देशाच्या संपन्नतेत मोलाची भर घातली. देशाने त्यांना राष्ट्रपतिपद दिल्यानंतर त्यांनी प्रथम डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला व नंतर नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला वेळोवेळी मोलाचे मार्गदर्शन केले आणि देशाच्या विकासाची दिशा प्रशस्त आखली. काल संसदेच्या सभासदांसमोर बोलताना त्यांनी मोदींच्या नेतृत्वात देशाने हाती घेतलेल्या अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक योजनांचा व निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेतला. या काळात सर्व क्षेत्रात झालेली प्रगती आणि गरीब व वंचितांच्या वर्गांना सरकारने दिलेला मदतीचा हात याची त्यांनी अतिशय तपशीलवार चर्चा केली. सरकारने चलनबदलाचा घेतलेला निर्णय देशातील काळाबाजार व अवैध आर्थिक व्यवहार यांना आळा घालण्यात मदत करणार असल्याचा आशावाद तर त्यांनी व्यक्त केलाच शिवाय या निर्णयाने बँकांमधील पैशाची आवक वाढल्याच्या व त्या पैशाचा वापर देशाच्या अनेक महत्त्वाच्या योजना अंमलात आणण्याच्या कामात साहाय्यभूत झाल्याची त्यांनी प्रशंसा केली. हा निर्णय देशातील भूमिगत हिंसाचारात अडकलेल्या टोळ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत थांबविणारा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. उत्तर-पूर्वेतील राज्यांनी अलीकडच्या काळात रस्तेबांधणीपासून रेल्वे व विमान वाहतुकीच्या क्षेत्रात फार मोठी झेप घेतल्याचे सांगतानाच देशातील वैज्ञानिकांनी क्षेपणास्त्रांच्या उभारणीच्या कामात केलेल्या महत्त्वाच्या कामगिरीचीही त्यांनी मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. म. गांधींच्या स्वप्नातील भारतात सर्वांना समाधान लाभायचे होते. आपले सरकार त्या स्वप्नाच्या पूर्तीच्या दिशेने काम करीत असल्याचे त्यांनी संसदेत स्पष्ट केले. या वर्षी देशाचे अंदाजपत्रक पूर्वीच्या परंपरेच्या तुलनेत लवकर म्हणजे आज सादर होत आहे. या अंदाजपत्रकात प्रथमच रेल्वेच्या अंदाजपत्रकाचाही समावेश राहणार आहे. या उपक्रमाचे स्वागत करताना हे पाऊल विकासाची गती आणखी वाढवील असेही राष्ट्रपती म्हणाले आहेत. देश मोठा आहे आणि त्याची लोकसंख्याही सव्वाशे कोटींच्या पुढे गेली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रदेशाचे व जनसंख्येचे प्रश्नही फार आणि गुंतागुंतीचे राहणार आहेत. त्यामुळे सरकारसमोरची आव्हाने मोठी आहेत आणि ती आव्हाने आपले सरकार सर्वसामर्थ्यानिशी पेलू शकेल असे म्हणतानाच राष्ट्रपतींनी देशाच्या सीमेवर भारतीय जवानांनी केलेल्या पराक्रमाचा व पाकिस्तानला शिकविलेल्या मोठ्या धड्याचाही गौरवपूर्ण उल्लेख केला. एक श्रेणी एक निवृत्तिवेतन या महत्त्वाकांक्षी; पण आजवर रखडलेल्या योजनेला गती देण्याचे व ती अंमलात आणण्याचे काम या सरकारने केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सरकारच्या कामकाजाविषयी समाधान व्यक्त करणे ही अशा भाषणांत राष्ट्रपतींची जबाबदारीच असते. ती प्रणवदांनी यथोचित पार पाडली. मात्र या सरकारच्या अनेक निर्णयांनी सामान्य जनतेची केलेली ससेहोलपट त्यांना आपल्या भाषणात अधोरेखित करता आलीनाही. चलनबदलाच्या निर्णयाने गरीब व मध्यमवर्गी माणसांच्या वाट्याला आलेल्या हालअपेष्टा, पडलेले बाजार, बुडालेली शेती व रिकामे राहिलेले बाजार त्यांना त्यात आणता आले नाहीत. पाकिस्तानला शिकविलेल्या धड्याविषयी बोलताना रशियाने काश्मिरात व चीनने नेपाळमध्ये केलेल्या संयुक्त लष्करी कवायतींचा मुद्दा त्यांच्या भाषणात कुठे आला नाही. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण सरकार तयार करून देत असल्याने व त्यातून ते आपलीच पाठ थोपटून घेत असल्याने अशा भाषणाचे एकतर्फी ओझे वाहून नेणे प्रणवदांना अडचणीचे जात असल्याचे त्यांचे भाषण ऐकणाऱ्या व पाहणाऱ्यांच्या साऱ्यांच्याच लक्षात येत होते. त्याचवेळी आपणच लिहून दिलेली आपली तारीफ ऐकणारे पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी हर्षाने टाळ्या वाजवीत असलेले पाहून हंसूही येत होते. असो, राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हा तसाही एक सांसदीय उपचार असतो. तो साजराच तेवढा करायचा असतो आणि तसाच तो काल परिपूर्ण झाला आहे. यापुढे आजचे राष्ट्रपती बदलतील, नवे राष्ट्रपती येतील आणि हा उपचार त्यांना असाच पुढेही न्यावा लागेल. लोकशाहीतला हा अपरिहार्य संकेत पार पाडणे हे राष्ट्रपतीच्या पदावरील व्यक्तीचे कर्तव्यही आहेच. या भाषणातून सरकारचे संकल्प व योजना जनतेला कळाव्या एवढेच अपेक्षितही असते.